संक्रमणमा गुज्रेको सार्वजनिक प्रशासन

भनिन्छ, कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको सार्वजनिक प्रशासनभन्दा असल हुन सक्दैन । जुनसुकै कालखण्डको शासन व्यवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा निजामती प्रशासनलाई नै सुम्पने गरिन्छ । व्यवस्थापिकाबाट पारित संविधान, ऐन तथा कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई अधिक लाभ पु-याउन कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि २००८ साल असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना÷गठन भई यसलाई सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सीका रूपमा विकास गरी योग्य, दक्ष र सक्षम कर्मचारीको भर्ना, छनोट गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान र समयमा पदस्थापन र सरुवा व्यवस्थापन गरी तटस्थ निजामती सेवाको स्थायी सरकारको रूपमा नागरिकमैत्री, ग्राहक सेवा सन्तुष्टि प्रदान गर्ने भनिएकोमा आयोगलाई केवल भर्ना र छनोट गरेर अर्को सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सीका रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हँुदै हालको संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाइदिने काममा संकुचन गरिएको छ ।

यसरी नै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार २०७६ साउन २८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएपछि भर्ना, छनोट र बढुलाई व्यवस्थापन गरेर आआफ्नो प्रदेशमा निजामती, प्रदेश प्रहरी, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय संगठित संस्थामा आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाहलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि संघीय व्यवस्थापनबाटै पूर्ति गरी पदस्थापन, सरुवा र बढुवा गर्नेक्रमले प्रदेशको भर्ना, छनोट र बढुवा गर्नेजस्ता कार्यको अधिकारमा हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

योग्यता, क्षमता र स्थानीय आवश्यकता र विशेषज्ञताको आधारमा पदस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नभई राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण निजामती सेवा संक्रमणबाट गुज्रिन पुगेको छ

यसबाट योग्यता, क्षमता र स्थानीय आवश्यकता र विशेषज्ञताको आधारमा पदस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नभई राजनीतिक दबाब र प्रभावको आधारमा निहित स्वार्थ (भेस्टेड इन्ट्रेस्ट)ले प्रश्रय पाएर निजामती सेवा संक्रमणमा गुज्रिन पुगेको छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न २००९ सालमा भारतीय प्रशासनविद् एनएम बुचको प्रशासन सुधार कमिसन गठन गरी त्यसले सुझाएका आधारमा मन्त्रालय र पदहरू सिर्जना गरी प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वकालमा निजामती कर्मचारीका सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी गरिएको र ऐनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य र सेवा सर्तलाई व्यवस्थित प्रयोगको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निजामती सेवा नियमावली २०२१ लागू गरिएको थियो ।

सरुवा तथा बढुवालाई अमुक व्यक्ति र समुदायको फाइदा पुग्नेगरी बढुवाका सेवा सर्त, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक क्षेत्रको अंक र प्रकाशन कृतिलाई लक्षित गरेर दर्जनांैपटक ऐन नियमावलीमा संशोधन गरेर सार्वजनिक प्रशासनलाई संक्रमण तुल्याइयो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० तुलनात्मक रूपमा कर्मचारी र ग्रहक सेवामैत्री भए तापनि पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था नहुँदा मेरो र तेरो मान्छेले विभेद सिर्जना गरेर सेवा प्रवाहमा झनै असर पारेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

विद्यमानमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछिको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रक्रियामुखी ढंगले नै प्रवाह गर्दै आएको छ । तर, राजनीतिज्ञले निर्वाचनको समयमा जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गराउन कर्मचारी प्रशासनमार्फत नै गर्नुपर्ने हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट ‘प्रोसेस ओरियन्टेड’बाट ढिलो तथा झन्झटिलो हुन गई राजनीति र प्रशासनको तादात्म्यता मिल्न सकेको पाइन्न ।

ऐन, नियमावली, विनियम, परिपत्र, आदेश तथा निर्देशन कार्यन्वयन गरी नागरिकलाई असल शासनको प्रतिफल चखाउने काम निजामती प्रशासनबाट नै हुनुपर्ने कानुनी र संरचनागत बाध्यता छ ।

शासन व्यवस्थाको बाँसुरी बजाउन असहज महसुस नगर्ने संवैधानिक अंगको काम र संघीय नेतृत्वदेखि स्थानीय तहका आधारभूत तहको सेवाप्रवाहमा खटिएका राष्ट्रसेवकले सम्पादन गर्ने सेवाप्रवाहको मापदण्ड, उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादन स्तर चुस्त, पारदर्शी, समन्यायिक, मितव्ययी हुन नसकेको जनगुनासामा कमी हुनुको सट्टा बढोत्तरी भएका छन् ।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले एकीकृत निजामती सेवा लागू गर्न सिफारिस गरेकोमा त्यसैबेलादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिँदै आएकोमा हालको एउटै संघीय शासन व्यवस्थामा एकीकृत निजामती सेवाबाट सेवाप्रवाह हुनुपर्नेमा संघमा श्रेणीगत निजामती सेवा र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत निजामती सेवाको प्रावधानले कर्मचारीमा दुई प्रकारको निजामती सेवा सञ्चालनले संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबीचमा ‘सुपेरियर’ र ‘ननसुपेरियर’को द्वन्द्व बढेर समग्र निजामती सेवाको विकल्पमा अर्कै सेवा सिर्जना हुने हो कि ? आशंका बढेको छ ।

प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि पञ्चायत, बहुदलीय, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्र कालमा आइपुग्दा ६५ वर्षे परिपक्क कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकडी प्रथाजस्ता संस्कारले प्रशासनयन्त्रमा ऐजेरुकै रूपमा विकास हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

संघ चुस्त र नीति निर्माताको रूपमा प्रदेश पुलको रूपमा र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना मात्रात्मक रूपले ठूलो, सक्षम र विकास योजना सञ्चालन सेवामैत्री हुनुपर्नेमा समायोजन गर्दा प्रदेशमा हस्तान्न्तरण गर्नुपर्ने विभागको ठूलो संख्या केन्द्रमा नै राखेर प्रदेशको अधिकार संकुचन गरिएको अबस्था छ भने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन स्तर र क्षमता अभिवृद्धि गरेर न्याय तथा कानुनलाई व्यवस्थित गर्दै कार्य सम्पादन स्तरमा ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी ठानिन्छ ।

सुशासन ऐन २०६४ र नियमावलीमा व्यवस्था भएका प्रावधान स्थानीय तहसम्म प्रयोगमा ल्याउन संरचनागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ र राज्य नियन्त्रित प्रसारण संस्था (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल)लाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सूचनाको मर्म तथा भावनाअनुसार तीनै तहका सरकारबाट भए गरेका निर्णय स्वतः सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ ।

राज्यमा संघीय व्यवस्थाको राजनीतिक अभ्यास भइसकेको छ तापनि सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने संघ÷प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न अति नै ढिलो भइसकेको छ ।

सार्वजनिक सेवा लिन र दिन मोबाइल एप्सको विकास र आधिकारिक मान्यता दिँदै देशका शिक्षित युवावर्गको माग र चाहनाअनुसार सेवा लिनेदिने व्यवस्थाको विकास गरिनुपर्दछ

स्थायी सरकारका विज्ञ प्रशासकको पदस्थापन र परिचालनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदै गएकाले कार्य सम्पादन स्तरमा ह्रास आउन थालेको छ भने प्रशासकमा हीनता र द्वेषभाव बढ्न गई सार्वजनिक प्रशासनमा आँच आएकाले यस्तो परिपाटीको अन्त्य खोजिनुपर्दछ ।

निजामती सेवाको केही पदमा सेवा करार लिन सकिने कानुनी व्यवस्था भए तापनि फरक ढंगले व्यक्तिसँग सोझै करार सम्झैताबाट केही समयको अन्तराल मिलाई उही व्यक्तिलाई दशकांैदेखि आधारभूत तह र प्राविधिक पदमा व्यक्ति करारमा राख्ने परिपाटीले ऐनकानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ भने करारमा रही दशकांैसम्म राष्ट्रको सेवा गर्ने कर्मचारीको अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षाको पक्ष कमजोर बनेकोतर्फ कर्मचारीतन्त्रको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पछिल्लो समय नवीन अवधारणाअन्तर्गतको नागरिक बडा पत्र कार्यालयको भित्तामा टासेर सुशासन र सूचनाको हक प्रदान गर्दै आएकोमा अब यस्तो प्रविधिलाई परिवर्तन गरी फरकफरक विषयको सार्वजनिक सेवा लिन र दिन मोबाइल एप्सको विकास र आधिकारिक मान्यता दिँदै देशका शिक्षित युवावर्गको माग र चाहनाअनुसार सेवा लिने दिने व्यवस्थाको विकास गरिनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को मर्म र भावनाअनुसार भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता बनाउन राजनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्रमा आबद्ध व्यक्ति र समाज उत्थानमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि आचारसंहिता लागू गरेर प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी राज्यका लागि ‘कमिसन ल’ लागू गरेर देशको ढुकुटी मजबुत बनाई सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्थायी सरकारको सार्वजनिक प्रशासन संक्रमण मुक्त हुनुपर्दछ ।

मुलुक कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भई सार्वजनिक, निजी र सेवा उद्योग क्षेत्र थला परेका छन् । यसको असर समग्र देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा परेको छ भने सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा परिवर्तन ल्याइदिएकाले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र रोजगारीजस्ता आयआर्जनका पूर्ववत् सबै पक्ष र गतिविधि सञ्चालन गरी नागरिकलाई मानसिक रूपले दरिलो र आँटिलो बनाउन कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भरोसा योग्य रूपमा व्यवस्थापन गरी सबैलाई यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउन सार्वजनिक प्रशासन अन्य क्षेत्रमा झंै संक्रमणमा पर्न नहुने अपेक्षा गरिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 139 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रोल्पामा चार पार्टीबीचको झडपमा कांग्रेस उम्मेदवार घाइते