फ्रान्सको साम्राट तथा सैनिक नेता नेपोलियन बोनापार्टले एक जना सूचना संकलन गर्नेको शाक्ति ५० हजार सेना बराबर हुन्छ भने दावा गरेका छन् । त्यसैगरी, सैन्य क्षेत्रमा अध्यापन गराइने ‘युद्घ लड्ने कला अर्थात् द आर्ट अफ वार’ नामक विश्वविख्यात पुस्तकमा चिनियाँ जनरल, सैन्य रणनीतिकार तथा दार्शनिक सन जुले यदि तपाइले तपाईं आफैंलाई र तपार्इंको दुश्मनलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ भने सयौं युद्घसँग पनि डराउनुपर्दैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । यी दुवै भनाइ फरक–फरक प्रसंगमा भानिए तापनि दुवैले राज्यको सुरक्षा र जनताको सर्वोत्तम हितको खातिर गुप्तचर निकायको औचित्यतालाई तार्किकतापूर्ण पुष्टि गर्दछ ।

आज विश्वमा अधिकांश राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई नजिकबाट नियाल्दै छन् । र, त्यस्ता चुनौतीलाई पहिचान गरी निस्तेज पार्ने अधिकार गुप्तचर निकाय अर्थात् जासुसी संस्थालाई प्रदत्त गरेका छन् । उदाहरणार्थ सुपरपावरमा रहेको अमेरिकाको सीआईए, बेलायतको एमआई सिक्स, चीनको एमएसएस, इजरायलको मोसाद, रसियाको केजीवी, भारतको रअ र पाकिस्तानको आईएसआईजस्ता जासुसी संस्था विश्वको अग्रपंक्तिमा रहेर आआफ्नो राज्यका चुनौतीलाई टक्कर दिँदै आएका छन् ।

फ्रान्सेली सम्राट तथा सैनिक नेता नेपोलियन बोनापार्टले एक जना सूचना संकलन गर्नेको शक्ति ५० हजार सेना बराबर हुन्छ भने दावा गरेका थिए

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (नेसनल इन्वेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट) नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघमा रहने गरी स्थापित इन्टेलिजेन्स वा जासुसी संस्था हो । राज्यको शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको एक संवेदनशील निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही ऐन, कानुन र नियमले व्यवस्थित गरेको छ ।

नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवद्र्धन एवं सम्बद्र्धन गर्नका निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने यो संगठनको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराधलगायतका अपराध र समुदायबीचको सद्भावमा खलल पु-याउने पक्षसँग सम्बन्धित सूचना संकलन विभागको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

कुनै बेला माओवादीविरुद्ध बेलायतको विश्व प्रख्यात जासुसी संस्था एमआई–६ बाट समेत प्रशिक्षण लिएर ‘अपरेसन मुस्ताङ’ जस्तो गोप्य अपरेसन सञ्चालन गर्न सफल भएको नेपालको गुप्तचर विभाग आजको परिस्थितिमा भने राज्यको उदासीनता र लापरबाहीका कारण अहिलेसम्मकै नाजुक हालतमा रहेको छ ।

राष्ट्रमा हुने महत्वपूर्ण दुर्घटनाको पूर्वजानकारीसहितको सूचना संकलन गरी सुरक्षा निकायलाई अलर्ट गर्नुपर्नेमा विभाग चुकेको छ । अनपेक्षित दुर्घटना बारम्बार घटिरहेका छन् । राज्यको र जनताको सुरक्षामा ‘थ्रेट’ कायमै छ । भन्नुको तात्पर्य, विभाग अहिले प्रभावकारिताका साथ काम गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा बढ्दो सिमाना मिचावट, सम्भावित आतंकवादी घुसपैठ, संगठित अपराधको झांगिएको जालो, राज्य विप्लवका तत्व, संगठित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराधीको चलखेल सक्रिय रूपमा बढ्न थालेको पाइन्छ । पर्यटन र गैरसरकारी संथाको आवरणमा घुसपैठ भइरहेको विदेशी चलखेल दिनप्रति दिन बढ्दो मात्रामा रहेको समाचार बेलबखत नआउने गरेका होइनन् । तर, यस्ता गतिविधिलाई ‘काउन्टर’ दिन विभागले खासै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ।

गुप्तचरी निकायले देशमा घटना घट्नु पूर्व नै राज्यलाई ठोकुवा साथ जानकारी गर्न सक्नु पर्नेमा हाम्रो अनुसन्धान विभागमा भने घटना घटिसकेपछि त्यसको विश्लेषण गर्ने गरेको अनौठो चलन छ । जसले केही महत्व राख्दैन । अनि कहाँबाट लाग्छ विभाग उभो र कहाँबाट देशले प्राप्त गर्छ, जरुरी सूचना ? यी राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्न जायज छन्, तर अनुत्तरित छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कार्य क्षेत्रमा विविध खालका समस्या खेप्नुपरेकाले गुप्तचरको काम बाहिर देखिन सकेको छैन । देशमा गुप्तचरी गर्ने पनि विभाग छ भन्ने तथ्य नै कुनै प्रकारले पुष्टि भइरहेको छैन । बाक्लो संख्यामा देशवासीलाई विभाग’bout अवगत छैन । मित्रराष्ट्र भारतको जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आएका धेरैलाई थाह छ । तर, नेपालकै गुप्तचर संस्था’bout जनचासो रहेको देखिँदैन । किनकि, विभागको सम्झन लायकको ‘एक्सन’ देखिएको छैन । जसकारण, विभागका मूलभूत समस्या वा चुनौतीका जड र त्यसका समाधानका उपयुक्त मार्गउपर बृहत् छलफल र बहस नगरी हुन्न ।

गुप्तचरको मानवीय तथा भौतिक पक्षलाई मध्यनजर राख्दै त्यहीअनुसार ऐन, नियम, कानुन र आवश्यक स्रोतसाधन तथा हतियारको व्यवस्था गर्न राज्यले तदारुकता देखाउनुपर्छ

खासगरी विभागमा हुने भर्ना प्रक्रिया सबैभन्दा विवादित छ । योगेश भन्ने यज्ञमणि न्यौपानेविरूद्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (२०७०) को रिट निवेदनमा निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम २०५२ सालदेखि हालसम्म विभागमा सम्पूर्ण कर्मचारी ठाडो तोकआदेशको भरमा राजनैतिक नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रभावका भरमा नियुक्ति गरिने गरेकाले आफ्नो बौद्धिकता र क्षमताको प्रदर्शन गरी राज्यको सेवा गर्ने मौका २०५२ सालदेखि हालसम्म कुनै नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्न पाएको अवस्था छैन । राम्राभन्दा पनि हाम्रालाई भर्ती गरेर विभाग कमजोर भएको प्रस्ट देखिन्छ । यसलाई अब उपरान्त नहुन दिन के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारी तप्काबाट नीतिगत सुधार चाहिएको छ ।

सरकारले गुप्तचर विभागलाई व्यावसायिक संस्था बनाउने नीति र कार्यक्रम लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गुप्तचर विभागको सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र विश्वसनियताका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको देखिन्छ । विभागको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेर रणनीतिक योजना पनि बनाइएको छ । यी सबैलाई क्रमशः कडाइका साथ लागू गराउन प्रयास गरियो भने त्यो उपलब्धिमूलक साबित हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकको गुप्तचर विभागलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ र सोहीअनुरूप कर्मचारी भर्ना र छनोटमा विशेष व्यवस्था र आधुनिकीकरणसमेत गरिएको पाइन्छ । विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले जति सक्दो छिटो सांगठनिक संरचनामा र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । आधुनिक उपकरण, फोन इन्टरनेटदेखि ह्याकिङ गर्ने प्रविधि समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी विभागको आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनु जरूरी छ । सूचना संकलनमा मात्र सीमित नभई आवश्यक परे आधुनिक स्रोतसाधन र हतियारसहित सैन्य प्रकृतिको अप्रेसन गर्ने क्षमता समेत राख्ने खालको विभाग हुनुपर्छ ।

क्षेत्रीय आतंकवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । अबको आउने दशक विश्वका लागि चुनौतीपूर्ण छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालले प्रतिआतंकवादको समर्थनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसलाई लागू गर्दै आएकोले एउटा इमानदार ‘स्टेट पार्टी’ को हैसियतले आतंकवादविरुद्ध बलियो संयन्त्र खडा गरेर विश्वको शान्ति र मानवताको रक्षार्थ सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन जान्छ । यस महŒवपूर्ण जिम्मेवारीलाई वहन गर्न काउन्टर टेरोरिजमको उद्देश्यले प्रेरित संयन्त्र विभागमा गठन गरेर विदेशीले नेपालको हितविपरीत गर्ने खुला क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । विभागभित्र ‘काउन्टर इन्टिेलिजेन्स’ को प्रभावकारी संयन्त्र पनि बलियो बनाउनु उत्तिकै अपेक्षित छ ।

विभिन्न देशले लिएका सुरक्षा नीति, त्यसबाट नेपालमा पर्ने असर’bout समेत सूचना संकलन र अध्ययन गरेर नेपाललाई आवश्यक रणनीति बनाउन सघाउने काम विभागले सक्रियताको साथ गर्नु जरुरी देखिन्छ । गुप्तचरी विज्ञानलाई नेपाल सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक स्वरूप प्रदान गर्न एवं संस्थागत गर्ने हेतुले पहल गर्न सक्छ ।

विभागलाई अहिले प्राप्त भइरहेको जनशक्ति अत्यन्त न्यून हो । यो विशेष प्रकृतिको काम गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकाले जनशक्ति छान्दा विशेष खालको करियर प्लान र भर्ना प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । गुप्तचरको सेवा प्रवेश गर्दा शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक योग्यताका साथै सेवामा प्रवेश गर्दा अपनाइने परीक्षा प्रणालीमा समायानकुल परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिन नितान्त जरूरी देखिएकोले यसमा सरोकारवाला अग्रसर हुनुपर्छ ।

तसर्थ, गुप्तचरको मानवीय तथा भौतिक पक्षलाई मध्यनजर राख्दै त्यहीअनुसार ऐन, नियम र कानुन र आवश्यक स्रोतसाधन र हतियारको व्यवस्था गर्न राज्यले तदारुकता देखाउनु पर्छ । राज्यले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा तलब, भत्ता र अन्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी नगरेको गुनासो सुनिन्छ । यसतर्फ राज्यले आफ्ना प्यारा जनताको हितको संरक्षणका निम्ति जाग्नुपर्ने बखत आएको छ । र, नेपालमा गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अलावा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि छुट्टाछुट्टै गुप्तचरी इकाइ आ–आफ्नो संगठनमा राखेकाले तिनीहरूलाई पनि तदनुरूप सक्रिय बनाउनु आजको नेपाली युगको अपरिहार्यता हो ।