Monday, May 17, 2021
Home बिचार निर्देशन अवज्ञामा स्थानीय सरकार

निर्देशन अवज्ञामा स्थानीय सरकार

नगेन्द्रराज पौडेल,

अघिल्लो साता मौसममा आएको प्रतिकूल प्रभावका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर संघीय सरकारले १७ चैतदेखि २० गतेसम्म चार दिन बिदाको सूचना जारी ग-यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयले ‘वायुमण्डलमा देखापरेको अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको’ भन्दै नेपाल राज्यभरका शैक्षिक संस्था बिदा गर्ने निर्देशन जारी ग-यो । उक्त निर्णयलाई लगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका संस्थाले आआफना मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी सरकारले तोकेका दिन पठनपाठन बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए । मुलुकभर वायुमण्डलमा आएको असमान्य परिवर्तनका कारण जनजीवन असहज बन्दै थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई धेरैले धेरैतिरबाट स्वागत पनि गरे । जनस्वास्थ्यका सवालमा सरकारको कदम सकारात्मक महसुस गरे ।

थरीथरीका विज्ञ !
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन सार्वजनिक भएलगत्तै केही स्थानीय तहले संघीय सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने भने तापनि आफ्नो पालिकामा वातावरणीय असहज परिस्थिति उत्पन्न नभएको हुँदा विद्यालय खोल्न र पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । तनहुँको भीमाद नगरपालिका, पाँचथरको मिक्लाजङु गाउँपालिका, पर्वतको फलेवास नगरपालिका, इलामको रोङ गाउँपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका आदिले आफ्ना पालिकाभित्रका विद्यालयमा पठनपाठन सुचार गर्ने र संघीय सरकारको निर्देशानुसार विद्यालय बन्द नगर्न सूचना जारी गरे । यतिसम्म कि तनहुँस्थित व्यास नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ । दुुवै समभूूगोलमा छन् । एउटा खोल्सो, चौर र चौतारीले यी दुुईको सीमा छुट्टिएको मात्र छ । तर, व्यासले वातावरण प्रतिकूल भएकोले बिदा गर्ने संघीय सरकारको निर्णय स्विकार्दा म्याग्देले वातावरण असहज नभएको भनी विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी ग¥यो ।

एउटै धरातलमा अनुकूलता र प्रतिकूलता देख्ने विज्ञता कहाँबाट आयो ? यस्ता विज्ञ यी पालिकाले कहाँबाट नियुक्त गरे ? यो प्रश्न आजसम्म पनि अनुत्तरित नै छ । उता संघीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि अड्डा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले कुनै भ्रममा नपरी विद्यालय बन्द गर्न भनी छुट्टै पत्राचार पनि गरे । कतिपय समन्वय इकाइका प्रमुखले त सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै जिल्लाका विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले गरेको निर्णयबाट विद्यालय खुसी भएको प्रतिक्रिया दिँदै संघीय मन्त्रालयको निर्णयको खिलाफमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । सरकारले बन्द गर्ने भनेकोमा स्थानीय तहले बन्द नगरेको हुँदा बन्द गराइपाऊँ भनी झापास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा उजुरी परेकोले नियमानुसार गर्न भनी त्यहाँका इकाइ प्रमुखले निर्देशन जारी गरेको समेत देखियो ।

द्वन्द्व स्वाभाविक
समस्या वातावरण अनुकूलता कि प्रतिकूलताभन्दा पनि स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकारको प्रयोगसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । शैक्षिक अधिकारका बारेमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच यो अर्को द्वन्द्व नै हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको बारेमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने तथा उक्त तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन सार्वजनिक भएलगत्तै केही स्थानीय तहले संघीय सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने भने तापनि आफ्नो पालिकामा वातावरणीय असहज परिस्थिति उत्पन्न नभएको हुँदा विद्यालय खोल्न र पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए

राज्यशक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २ तथा धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिक तह (बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म)को शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा)लाई प्रदान गरेको छ । यसैकारण पनि अब सबै प्रकार (सामुदायिक तथा संस्थागत)का विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, रेखदेख र अनुुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको हुनुपर्ने हो । यस अर्थमा आफ्नो परिवेशअनुसार निर्णय गर्न भनी संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार मात्र गर्दा हुन्थ्यो । यसै पनि सात प्रदेशमा सातवटा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय थिए । सातवटा शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि थिए । यिनीहरू कामविहीन छन् ।

यीमार्फत संघीय सरकारले सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि हुन्थ्यो । यहाँ संघीय मन्त्रालयले वातावरण प्रतिकूल छ भनी शिक्षण संस्था बिदा गर्ने निर्णय गर्दा खुलेआम एउटा पालिकाकाले उसको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मकहाँ वातावरण प्रतिकूल छैन, मेरा पालिकाभरिका सबै विद्यालयहरू खोल्नु भनेर अर्को निर्देशन जारी गर्छ । विद्यालयले कसको निर्देशन मान्ने हो ? कोप्रति विद्यालय जवाफदेही हुनुपर्ने हो ? अलमलमा पर्ने नै भए । यो कागजी द्वन्द्वको जड स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त शैक्षिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि विश्वास नगर्नु, थप ऐन, कानुन नबनाइनु र साझा अधिकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह)को कित्ताकाँट नहुनु नै हो । यी काम जति ढिलो ग¥यो, यी तहबीच उति द्वन्द्व बढ्छ । निर्देशनको अवज्ञाको मात्रा बढ्छ । अन्ततोगत्वा संघीयता नै घाँडो भो भन्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ । यसकारण यस्ता विषय बेलामा नै छिनोफानो गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शिक्षाका सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि केन्द्रले अधिकार आफंैमा राख्न चाहन्छ । यसपटकको अवज्ञा विगतकै निरन्तरताको अर्को खुट्किलो मात्र हो । संविधानप्रदत्त हक, अधिकार उपयोग गर्नबाट स्थानीय तह सधैं वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त छ । संघीयताको अभ्यास शिक्षामा पटक्कै हुन सकेको छैन । यसैकारण सुरुदेखि नै स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयको नीति, निर्देशनप्रति बेवास्ता गरिआएका हुन् ।

संघीय शिक्षा ऐन खै ?
शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने थियो । तर, आजसम्म पनि उक्त ऐन आउन सकेको छैन । शिक्षा ऐन मात्र होइन, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती ऐनलगायत दर्जनांै विधेयक सदनमा पालो पर्खेर बसेका छन् । निजामती ऐनको अभावमा त कर्मचारी व्यवस्थापनले गति लिन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐनका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने थियो, बनेन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारअन्र्तगत शिक्षाका हकमा कसको र अधिकार कति हुने भन्ने यकिन गरी ऐनद्वारा व्यवस्थित हुन जरुरी छ

तर, संघीय ऐन नबन्दै कतिपय पालिकाले आफ्नै शिक्षा नियमावली बनाएर प्रयोग गरेका छन् । शिक्षा नीति र ऐनबिना नियमावली मात्र बनाएर कतिपय पालिकाले बिना जगमा महल खडा गरेका छन् । पालिका स्थानीय तहको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो अनुकूलताअनुसार बिदा गर्ने मात्र होइन, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायत विषय आफूले कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा स्थानीय पालिका छन् । तर, संघीय सरकार एउटा प्राथमिक शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसम्म पनि स्थानीय पालिकालाई दिएको छैन । कथंकदाचित पालिकाले राजीनामा स्वीकृत गरेछन् भने शिक्षकको निवृत्तिभरणलगायतको सुविधाका लागि शिक्षक किताबखानामा पत्राचार गर्ने काम इकाइले गर्दैनन् । गरिहालेछन् भने पालिकाले स्वीकृत गरेको राजीनामाका आधारमा तपाईंको फाइल अघि बढाउन सकिँदैन भनेर किताबखानाले फर्काइदिन्छ । संघीयतामा शिक्षकले भोगेको यो व्यावहारिक समस्या हो, जो आजपर्यन्त उस्तै छ ।

यसैकारण कतिपय स्थानीय तहले धमाधम शिक्षासम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न खोजेका पनि छन् । विद्यालय रेखदेख र व्यवस्थापनका नाउँमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष नै आफ्नो वडा क्षेत्रभित्रका विद्यालयका लागि व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष हुनेगरी स्थानीय तहले कानुन बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ । तर, विद्यालय व्यवस्थापन र नियमनका नाउँमा आफंै पदमा जानेगरी संघीय कानुनलाई समेत छलेर कानुन बनाउने स्थानीय तहले गरेको हतारो सुरुमा अलि बढीजस्तो देखिएको थियो । तर, सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि ऐन, नियम नआउँदा स्थानीय पालिकाको त्यो हतारो स्वाभाविकै देखिन्छ । शिक्षाको अधिकार एकल र साझा दुुवै प्रकारले व्याख्या भएकाले स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा नीति संघ र प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाझिने खालको हुनुपर्दछ । तर, अहिले संघ र प्रदेश तहले ऐन नबनाएकाले कतिसम्म बाझिन्छ वा बाझिँदैन यकिन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज)ले स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुुमति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, मातृभाषामा शिक्षा, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, गुुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालय, समायोजन तथा नियमन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण, निःशुुल्क शिक्षा, विद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमनजस्ता काम तोकेको छ ।

तर, के कसरी यी काम सम्पादन गर्नेबारेमा ऐन, कानुनको अभाव आजको अर्को समस्या हो र मूलतः संघ र स्थानीय तहको द्वन्द्वको कारक पनि यही हो । यसलाई बेलैमा निमिट्यान्न पार्न अविलम्ब साझा अधिकारको बारेमा कित्ताकाट गरी तिनै तहको ऐनद्वारा यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारअन्र्तगत शिक्षाका हकमा कसको अधिकार कति हुने भन्ने यकिन गरी ऐनद्वारा व्यवस्थित हुन जरुरी छ । सधंैको द्वन्द्व र ल्यांल्याङे पारामा शिक्षाको उन्नयन सम्भव देखिँदैन/सुहाउँदैन पनि ।

(Visited 129 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

साताका लोकप्रिय समाचार

च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा धनगढी र काठमाडौं

काठमाडौं । देशकै पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता खुकुरी नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)को पहिलो सिजनको फाइनलमा शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौं रेजर्सबीच प्रतिस्पर्धा हँुदैछ ।...

९३०५ नयाँ संक्रमित, १६८ जनाको कोरोनाले मृत्यु

काठमाडौं । नेपालमा गत २४ घण्टामा ९३०५ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । २०,३६२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ९२३८ र ४२४ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा...

युभेन्टसका रोनाल्डोको अर्का कीर्तिमान

टुरिन । पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले कीर्तिमान बनाएको खेलमा युभेन्टसले इटालियन सिरी ‘ए’ मा सासुओलोलाई ३–१ ले पराजि गरेको छ । रोनाल्डोले सासुलोविरुद्ध एक...

होटल सोल्टीबाट आईएचजी बाहिरियो, अब दी सोल्टी काठमाडौं

काठमाडौं । काठमाडौंको ताहाचलस्थित पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा र इन्टरकन्टिनेन्टल होटेल्स ग्रुप (आईएचजी) बीचको सम्झौता सकिएसँगै अब यो हाटल नयाँ ब्रान्डबाट सञ्चालनमा ल्याउने...

डा. रबिन्द्र पाण्डे भन्छन् ‘आगामी तीन हप्ता अत्यान्त कठिन अवस्था’

काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद डा. रविन्द्र पाण्डेले आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश प्रवाह गर्दै...

ट्रेन्डिङ

२ बिगहा १० कठ्ठामा लगाएको गाँजा खेति नष्ट

सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा लगाइएको गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गरेको छ । लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. १४ स्थित मटर दोभान.नारायण खोला, सत्रकठ्ठा, माईथान,...

काठमाडौँ उपत्यकामा थप ५९७ जनामा कोरोना संक्रमण

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ५९७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । काठमाडौंमा मात्रै ४८३ जना संक्रमण देखिएको छ भने ललितपुरका ३३ र...

आजबाट विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार

काठमाडौं । लामो समयको प्रतीक्षापछि शुक्रबारदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार कार्य थालिने भएको छ । विश्वभर महामारिका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण...

विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार

काठमाडौं । विभिन्न स्रष्टाहरूलाई राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार २०७७ बाट सम्मानित गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट उनीहरू सम्मानित भएका छन् । जसमा...

सांसद अपहरण अभियोगमा महेश बस्नेत, र सर्वेन्द्र खनालबिरुद्ध उजुरी दर्ता

  काठमाडौं । सांसद अपहरण अभियोगमा सांसद महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी...

भीमेश्वर नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार

दोलखा । दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले कोरोनाबाट संक्रमित नगरभित्रका नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्दै पोषण र एम्बुलेन्स खर्च गरी दश हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ...

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले कोभिड–१९ को उपचार,...

‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा सरकारको हेलचेक्राइँ, पहिलोपटक ‘लोकल ट्रान्समिसन’

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ निकै कम गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संक्रमितको सम्पर्कमा आएका ९५ जनाको ‘कन्ट्याक्ट...

नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती बसाउ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, ४ चैत्र । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती बसाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । कैलाली, कञ्चनपुरको...

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् : महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट गरेका...

सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई क्लिनिक खोल्न दुरी तोकिन्छ : मन्त्री ढकाल

मोरङ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुले निश्चित दुरी छाडेर मात्र क्लिनिक सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाइने...

पूर्वडिएसपी राजकुमार खिउजुविरुद्ध यौन दूराचारको किटानी जाहेरी

काठमाडौं । स्वेच्छिक अवकास लिएका प्रहरी नायव उपरीक्षक डिएसपी राजकुमार खिउजुविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा जबरजस्ती करणी कसूरमा किटानी जाहेरी परेको छ । ललितपुर महांकालकी २१...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 156 times, 1 visits today)