जग्गा दलाली रोक्ने सरकारको उचित कदम

दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारका नाममा देशव्यापी रूपमा सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जग्गा हडप्ने र प्लटिङ गरी अरूका नाममा सार्ने प्रक्रिया असह्य हुँदै जाँदा सरकारले यसमाथि रोक लगाउने गृहकार्य थालेपछि जनतामा खुसी छाएको छ ।

घरजग्गा किनबेच नै दलालीमार्फत भइरहँदा ठग्ने-ठगिने प्रक्रिया मात्र बढेको थिएन, बरु अपेक्षाकृत राजस्व पनि उठ्न छाडिसकेको थियो । जनताका बीचमा दलालीले के कस्ता समस्या ल्याएका थिए भन्नेमा सरकार अनभिज्ञझैं त देखिँदै आएको थियो, राजस्वमा पनि कमी आउन थालेपछि बल्ल सरकारले दलाली नियन्त्रणका लागि गृहकार्य सुरु गर्न थालेको अनुभूत भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गरी एक निश्चित दायरामा ल्याउन सरकारले एजेन्सीमार्फत जग्गा खरिदबिक्री गर्न सकिने नयाँ थिति बसाल्ने प्रयास थाल्ने भएको हो । दलालीमार्फत किनबेच हुँदाको अवस्थामा भन्दा एजेन्सीमार्फत किनबेच गरिएमा राजस्व छली नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । नेपालमा मात्र दलाली फस्टाएको हो ।

तर, संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुने प्रचलन अभ्यासमा छ । नेपालमा फस्टाएको दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्ने र बेच्ने गर्दा दुवै पक्षका बीचमा चित्त बुझाको नाममा कमिसन लिनेदिने प्रक्रिया निकै बढेर गएको छ । अर्कोतिर ससाना प्लटिङ र सहमतिमा हुने कामका कारण राजस्वको दायरा साँघुरो र न्यून हुँदै गएको पनि थियो । यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्थामा लगिए कारोबार तथा करको दायरा निकै फराकिलो हुन जाने देखिएको छ । कुरा त यतिसम्म पनि भएको छ कि दलालीमार्फत हुन आउने घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत सरकारलाई बुझाइएको छैन । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । पैसा वा लाभ दलालले बाँडेर खाने तर घरजग्गाको कारोबार मूल्य कम देखाएर थोरै मात्र राजस्व तिर्ने चलन व्यापक नै छ । सरकारले अघि सार्न थालेको नयाँ थितिअनुसार एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेचको व्यवस्था हुनेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने र कल छलीको सम्भावना नरहने देखिएको छ । अहिले पनि रियल इस्टेट कारोबार करको दायराबाहिर रहनु निकै दुःखको कुरा हो । दलालीमार्फत काम गर्दा घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार फस्टाइरहेको छ ।

एजेन्सीमार्फत घरजग्गा खरिदबिक्री कारोबार चलाएमा जग्गाको मूल्य अकासिने भन्दै दलाली गर्ने चिच्याइरहेका छन् । उनीहरू सिधै स्वीकार गर्छन् । एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा जग्गा मूल्यमै केही वृद्धि गराएर बिक्री गरिनु उनीहरूका लागि बाध्यात्मक हुनेछ । यो कुरा गरेर उनीहरू एक त एजेन्सीमार्फत गरिने कारोबार रोक्न चाहन्छन्, अर्कोतिर जग्गाको मूल्य बढाएर बेच्न दिन सरकारमाथि दबाब दिन चाहन्छन् । यो कुरालाई सरकारले समयमै सोच्न सक्नुपर्छ । यसका ’boutमा कानुन बनाउँदाका बखत नै सचेत र अग्रगामी हुनु जरुरी छ । होइन भने सरकार एकातिर एजेन्सीको समस्या अर्कोतिर दलालको फन्दामा पर्ने निस्चित देखिन्छ । जेहोस्, सरकारले ल्याएको घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको सोच सापेक्षतामा उचित छ । यसको निर्माण र व्यावहारिक कार्यान्वयन होस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 308 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरको मेयरमा पुनः लाकिशोर शाह