Monday, July 26, 2021
HomeBreaking News१० वर्षे रोडम्याप कार्यान्वयनमा

१० वर्षे रोडम्याप कार्यान्वयनमा

राजधानी समाचारदाता,
sharethis

काठमाडौं । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप)सहितको १० वर्षे रणनीतिक योजना बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सो रणनीतिक योजनाको बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमोचन गर्दै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिनेगरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो रणनीतिक योजनामा क्रियाकलापसहित समयावधि तोकेर नै कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । जसअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, सोही समयभित्र प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनको मापदण्ड तयार गरिने कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख छ । यस्तै सो अवधिभित्र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको पनि तर्जुमा गरिनेछ । कार्यान्वयनमा आएको कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र स्थानीय सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवाका पदको सुंगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाइने, तीनवटै तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धसम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरिनेलगायत रहेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलोपटक यस प्रकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले परिवर्तित प्रशासनिक पर्यावरण र विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त नवीनतम् प्रशासनिक अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालको प्रशासनिक प्रबन्धलाई समयानुकूल सुधार एवं रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यका साथ १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८७÷८८ सम्मका लागि लक्षित गरी १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सो अनुसार मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य चार रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन छन् । यी रणनीतिक स्तम्भ व्यवस्थापनमा आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिसमेत तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ, संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने रहेको छ ।
यस्तै, कार्यान्वयनमा ल्याइएका अन्य योजनामा स्थानीय तहको समन्वय, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउने रहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञसँग नीतिगत पृष्ठपोषण लिइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहले हासिल गरेको उपलब्धि एकीकृत राष्ट्रिय उपलब्धिमा समावेश गर्ने, स्थानीय तहको अनुदान वितरण कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने र स्थानीय तहको दिगो सन्तुलित र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

कार्यान्वयन गरिएको १० वर्षे रोडम्यापअनुसार सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीअनुरूप जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान् व्यक्तिको आकर्षण अभिवृद्धि गर्नेखाले नीति अख्तियार गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सरल सहज र सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक नीति कानुन तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।

(Visited 277 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

को हुन नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेले श्रेष्ठलाई आइतबार राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी...

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता

प्रारम्भ नेपालको राजनीति अत्यन्त असहज बन्दै गयो ।संक्रमणबाट देशले मुक्तिपाउने अवस्था देखिँदैन । २०४६ सालपश्चात् सरदर एक वर्षमा एउटा सरकार बन्दैगएको छ । जनताको मतको...

चुस्त र प्रभावकारी मन्त्रिमण्डलको खाँचो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मन्त्री माग्नेहरूको थेगिनसक्नु भीड लागिरहेको छ । आफैंमा उदार स्वभावका प्रम देउवा र विभिन्न पार्टीहरूको जोडबलमा बनेको...

निगमलाई निजीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमलाई तत्काल निजीकरण नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको...

साताका लोकप्रिय समाचार

अन्जुको स्वरमा ‘छटपटी’

काठमाडौँ । लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तको सुमधुर स्वरमा समावेश 'छटपटी' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। इजराएलमा बसेर आफ्नो संगीत यात्रालाई अघि बढाइरहेका...

तीज गीतमा पाँच गायिक

काठमाडौं । गायिका अनिता चलाउनेले अन्य पाँच गायिकाको साथमा तीज भाका ल्याएकी छन् । उनलाई सात दिने गायिकामा एलिना चौहान, रचना रिमाल, समीक्षा अधिकारी...

सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित यो मुद्दा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दाले अन्य दर्जनौं भ्रष्टाचारको मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित बनेको छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार...

एमाले नेता भीम रावलले राजीनामा फिर्ता लिए

  काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा.भीम रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिएका छन् । शुक्रबार सभामुखलाई भेटेर पार्टी र जनताको आग्रह मानेर राजीनामा...

मुक्त कमैयासँग लालपूर्जा छ, जमिन छैन

  कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापनको कार्य पूरा भएको डेढदशक बित्न लाग्यो । मुक्त भएका यी धेरै परिवारको हातमा लालपूर्जा त छ तर जग्गा...

ट्रेन्डिङ

राजनीतिक दाउपेचभित्र आरोप र प्रत्यारोप

यतिखेर एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले बहालवालासहित अन्य दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब भाग बिलो लगाएर खाएको र आवश्यक परे त्यसको प्रमाण आफूले दिन...

संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव बजेटमा

काठमाडौं । वर्तमान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसपालि पुनः संघीय...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)