Tuesday, May 11, 2021
Home बिचार बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको रन्को

बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको रन्को

लक्ष्मी विलास कोइराला,

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट बनाउँदा नयाँ परियोजना राखेर बजेट नबनाउन अनुरोध गरेको छ । बर्सेनि परियोजना थप्दै जाँदा बजेटको आकार बढेको र खर्च गर्ने प्रभावकारिता पनि अपेक्षाअनुरूप सुधार हुन नसकेकाले नयाँ परियोजना नथप्ने र पुराना परियोजना नै सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । वैशाख, जेठ र असार हाम्रा बजेटे महिना हुन् । यी महिनामा बजेट बनाउने र बजेट खर्च गर्ने चटारो हुन्छ । बर्सेनि ६०÷७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न हम्मेहम्मे पर्नेमा यस वर्ष पनि कोरोनाको बढदो कहरले उत्साहजनक खर्च हुन्छ भन्ने अवस्था नभएकाले बजेट बाँडफाँट गर्ने अर्थ मन्त्रालय चिन्तित र सावधान हुनु स्वाभाविक नै हो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई हरेक वर्ष यसपालि पुँजीगत खर्च भएन भन्ने पीर हुन्छ भने आगामी वर्ष राजस्व कति उठाउने भन्ने पिरलो हुन्छ । छिरलिएको सर्वसञ्चिति कोष र छरिएको विनियोजन बजेट व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयका लागि सदैव चुनौतीपूर्ण रहेको छ । आयव्यवको डाडु पनियो लिएर बसेपछि अर्थ मन्त्रालयका लागि यति पनि पीर भएन भने के गर्ने त ? लामो समयको अभ्यासमा हामीले बजेट कार्यान्वयनका कमजोरी जानेका छौं तर त्यो बजेट निर्माण गर्दा ढाल्न सकेका छैनौं । बजेट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नीति र कार्यक्रमको दस्तावेज मानिन्छ । बजेटको माध्यमबाट नै सरकारले आवधिक योजनामा व्यक्त विकास र समृद्धिको भिजनलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ, पनि । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा नै पर्याप्त अध्ययन र तयारी भएन भने त्यसको कार्यान्वयन सहज हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि प्रारम्भिक अध्धयनबिना बजेट निर्माणका बखत परियोजना राख्दा तत्कालका लागि आनन्द दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भने उत्तरदायी सरकार र कर्मचारीतन्त्रको पसिना नै निस्किन्छ ।

बजेट तर्जुमाको लामो अभ्यास झिनामसिना कार्यक्रममा अल्झिएको हुन्छ र ठूला परियोजना हतारमा र राजनीतिक दबाबमा अनेकांै परियोजना अन्तिम समयमा बजेटमा थप्ने गरिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा परियोजनाको उपयुक्तता, आवश्यक पैसा छ छैन्, राष्ट्रिय कार्यान्वयन क्षमताले भ्याउँछ भ्याउँदैन, परियोजना व्यवस्थापन क्षमता पुग्छ पुग्दैन, राजनीति र जनताको सर्मथन रहन्छ कि रहँदैन, प्रशासन सक्षम छ छैन् ? वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ छैन राम्ररी हेरियो बुझियो भने कार्यान्वयन सहज हुन्छ । परियोजना निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई साथमा लिइएको हँुदैन । परिणामतः बजेट कार्यान्वयन दुरुह बन्न पुग्छ । यसकारण हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गाल टार्न काम गरेको देखाउन नाटक मञ्चन गर्नुपर्नेहुन्छ । जुन प्रयास असारे विकास नामले समाजमा परिचित छ ।

राजनीतिको उद्देश्य मतदातालाई खुसी पार्नु हो भने प्रशासनको उद्देश्य सरकारका नीतिनिर्णय प्रक्रिया मिलाएर कार्यान्वयन गर्नु हो

बजेटमा विनियोजित पुँजीगत खर्च कम हुँदा परियोजनामा मात्र असर पर्ने होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिशिलता, स्थायित्व र उत्पादकत्वमाथि पनि नकारात्मक असर पर्छ । बजेट कार्यान्वयनका धेरै समस्या छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम बनाउने तर बजेट अर्थ मन्त्रालयले राख्ने कारण आयोगको नीति र योजना वार्षिक बजेटमा परावर्तन नहुने र आयोगले अनुगमन गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन नसक्ने कार्यकारी अधिकारको अभाव योजना परियोजना कार्यान्वयनको मूल समस्या हो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने राजनीतिक वातावरण तनावमय छ । राजनीतिक दबाब, स्थानीय डनको धम्की, ठेकेदारको राजनीतिक पहुँच र संरक्षण, सरोकारवालाको र हितसमूहको स्वार्थको भिन्नताबीचमा रहेर उनीहरूका चाहना पूरा गर्नेगरी निर्णय गर्न कर्मचारीलाई अप्ठेरो पर्ने कारण निर्णयमा ढिलाई गर्नुपर्ने वा निर्णय पन्छाउनुपर्र्नेे परिस्थितिले पनि बजेट कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन ।

राजनीतिको उद्देश्य मतदातालाई खुसी पार्नु हो भने प्रशासनको उद्देश्य सरकारका नीतिनिर्णय प्रक्रिया मिलाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, सार्वजनिक काममा भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खान पाइन्छ भन्ने सोच र वातावरणको निर्माण राजनीतिक कार्यकर्तामा विकास भएको छ । आर्थिक अनियमितता गर्न उक्साउने र दबाब दिने र निर्णय गरेपछि कमिसन खोज्ने वातावरण कार्यस्थलमा रहेका प्रमुखले दैनिक रूपमा बेहोर्नुपर्नाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनै कानुनको जंगल छ । कुन कानुन कुनबेला मिचिन्छ र अख्तियार धाउनुपर्छ थाहा नै हुँदैन । काम गर्नुभन्दा काम नगर्दा सुरक्षित हुने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयन वातावरण सहज भएको पाइँदैन ।

बजेट तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई उत्पे्ररणा दिने गरी निजामती प्रशासन सुधार हुन सकेको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको लहर आयो र रहर मात्रै बन्न पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर आफू चोखोे बन्ने राजनीतिक प्रवृति छ । कर्मचारीलाई जोखिम लिएर निर्णय गर्ने कुनै सुविधा र अधिकार छैन । प्रशासन बजेट कार्यान्वयनमा परिणाम प्राप्त हुनेगरी सक्रिय हुन सकेको देखिँदैन । साथै, कार्यालय तथा परियोजनामा ढिलो गरी खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउने, बजेट पारित भए पनि समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत नहुने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टा टेन्डरले समय लिने, कागजपत्रको अभावमा निकासा ढिलो हुने, निकासालाई नै प्रगति मान्ने गरेका कारण परिणामतर्फ ध्यान दिइरहनु नपर्ने, परियोजना कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने वातावरण प्रतिकूल हुने कारण निकासा भएको रकम पनि खर्च हुन नसक्ने, प्रगतिमा आधारित निकासी प्रणाली सशक्त बन्न नसकेको, त्रिवर्षीय योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा दातृनिकायबाट निकासा वा शोधभर्ना समयमा नहुने कारण पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या हुन् ।

अनिश्चित स्रोत आधारित परियोजनाको निर्माण, खर्च ट्रयाकिङ प्रणाली प्रभावकारी नभएको, आर्थिक वर्षको अन्ततिर हचुवामा बजेट कटौती गर्ने प्रवृतिले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको, सरकारी सेवाको लागत विश्लेषण र खर्च प्रवाहको मापदण्ड नबनेको, समस्या समाधान समितिको बैठक समयमा नबस्ने र बैठक नितान्त पर्वजस्तो बन्ने गरेको, परियोजना प्रमुखको सरुवा छिटोछिटो हुने गरेको, कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयनको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको रिर्पोटिङ यथार्थ र समयमा नगर्ने प्रवृति, गैरबजेटरी खर्च गर्ने प्रवृति उच्च हुनु, साल तमामीमा बजेट बाँकी रहेमा रकम फ्रिज हुने र फ्रिज भएको कारण आगामी सालमा बजेट माग गर्दा घटने कारण बजेट सिध्याउन आर्थिक वर्षको अन्ततिर अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृति उच्च रहेको, बजेट निर्माण गर्दा आयोजनाको कुल खर्च वा लागत विचार नगरी बजेट विनियोजन गर्दा वर्षौंवर्ष पनि एउटा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको, बजेटसम्बन्धी वित्तीय कारोबार पारदर्शी बन्न नसकेको तथा आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षण फितलो हुने गरेको र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्नेलाई सजाय हुन नसक्नाले पनि बजेट कार्यान्वयन समस्याग्रस्त बन्ने गरेको देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र नभएर सबै मन्त्रालय र निकायको टिमवर्क हो

सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीलाई कोरोना महामारी, माओवादी विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण काल भनेर छेक्न सकिँदैन । बजेट बनाउने बेलाका स्वार्थ हित समूह बजेट कार्यान्वयनका बखत निष्क्रिय प्रायः हुन्छन् । यसर्थ, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै लैजान, निरन्तर वृद्धि भएको चालू खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, बजेटलाई नतिजामूलक बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न एकल कोष खाता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत बहुवर्षीय चक्रीय खर्च संरचनाको कार्यान्वयन व्यवस्थित र संस्थागत गर्न, विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणबाट गरिबी निवारण, लैंगिक समानता, जलवायु अनुकूलन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सामुहिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सधंै बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न जोड दिने गरेको छ । तर, बजेट खर्च गर्ने वातावरण नबनाएसम्म बजेटको अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सक्दैन । सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई नतिजामुखी तुल्याउनु, दक्षतापूर्वक परिचालन गर्न, बढ्दो चालू खर्चको नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक साधनले बजेटको ठूलो अंश धान्न सक्ने तुल्याउनु र विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक बजेटबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न प्राथमिकता निर्धारण, बजेट कार्यान्वयनका लागि राम्रो निर्णय वातावरण निर्माण, रिपोर्टिङ र नतिजाको मूल्याकंन गर्ने पद्धतिको विकास आवश्यक देखिन्छ । साथै, संघीय शासन प्रणलीअनुरूपका कानुन निर्माण तथा सरकारका तीन तहबीच परियोजना निर्माण तथा बजेट बनाउने र खर्च गर्ने विषयमा समन्वय र सहयोग हुन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक बजेट खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन बढी आवश्यक छ । यसका लागि वार्षिक बजेटका नीति र सिद्धान्त तथा उपलब्धिको सम्बन्धमा संसद्मा नयाँ बजेट पेस गर्नुपूर्व छलफल गर्ने, बजेट तर्जुमाको क्रममा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयबीच भइरहने बजेटको तानातान वा मोलतोल अर्थात् गलत मितव्ययिता (रङ इकोनोमी)को अभ्यासका कारण आवश्यक बजेट पाउन अर्थ मन्त्रालयमा धेरै बजेट मागेर पठाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयको सानो पदको कर्मचारीसँग अन्यत्रका ठूला पदाधिकारीले अनुनय विनय गर्नुपर्ने, विनियोजित रकम खर्च नगरे अर्को साल बजेट नपाइने कारण जथाभावी बजेट माग गर्न र खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । गलत मितव्ययिता हटाई बजेट विनियोजन वैज्ञानिक एवं परिणाममा आधारित बनाउने, बजेट छलफलबाट टुंगिसकेका योजना कार्यक्रम र परियोजना बजेटको स्वकिृतिपछि पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले कार्यान्वयन पक्ष लामो बनाएकाले पटकपटक स्वीकृत गर्ने परम्परा हटाउने साहस जुटाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यजिम्मेवारी पुनरावलोकन गरी नवीन जिम्मेवारीसहितको राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्छ । विकास आयोजनाको सञ्चालन कुशलता हासिल गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउने, परियोजना छनोटका आधार पुनरावलोकन गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्रोतसाधन विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सरोकारवालालाई साथमा लिने, समयभित्र नै खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित निकासा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप वार्षिक खरिद योजना बनाई अर्ध वार्षिकअगावै वस्तु र सेवा खरिद गरी सक्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने, विदेशी सहयोग अनुमानयोग्य बनाउन दातासँग नेगोसियएसन क्षमता बढाउने, लामो अवधिको सहयोगमा जोड दिने, विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरूप निकासा (डिसब्रसमेन्ट) का लागि दातालाई पनि बजेट निर्माणका प्रासांगिक बैठकमा सहभागी गराई सहयोग सुनिश्चित गर्ने, खर्च गर्दा आर्थिक नियम पालना, खर्च गर्दा मानदण्डको पालना गराउन आन्तरिक लेखापरीक्षण, नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

वर्षान्तमा जथाभावी बजेट कटौती गर्ने प्रवृतिलाई अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्दै बजेट कटौती सामयिक, वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्न एमटीईएफको वैधानिकताका लागि बजेट पहिले नै संसद्बाट स्वीकत गराउने, बजेटको रिपोर्टिङ र रिभ्यु प्रणालीलाई सशक्त बनाउने र समस्या समाधान समितिको बैठकलाई उद्देश्यमूलक र नियमित गर्ने, बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि जनसहभागितामा नागरिक केन्द्र्रित बजेट बनाउनुपर्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि अनावश्यक कानुन खारेज गरी प्रशासनिक कार्य वातावरण सजिलो बनाउने, राष्ट्रिय कार्यान्वयन क्षमता बढाउन कर्मचारीतन्त्रको निर्णय वातावरण सहज बनाउने र कार्यसम्पादन सम्झौता प्रणाली यर्थाथ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन सबै मन्त्रालय निकायको टिम वर्क हो । अर्थ मन्त्रालयको एक्लो पिरलोले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने तथ्थ प्रमाणित भइसकेको छ । टिमवर्कमा जबसम्म टिमका सदस्य बराबरी जिम्मेवारमा हुँदैनन् तबसम्म टिमलाई सफलता प्राप्त पनि हँुदैन । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ भन्ने मानसिकता हटाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबै मन्त्रालय निकायलाई पनि बराबर जिम्मेवार र बराबर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

(Visited 113 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

काठमाडौंलाई बदला लिने अवसर

खुकुरी नेपाल सुपर (एनएसएल)को प्ले अफका खेल मंगलबारदेखि सुरु हुँदै छन् । प्ले अफको पहिलो खेलमा लिगको शीर्ष स्थानमा रहेका काठमाडौं रेजर्स र धनगढी...

निषेधाज्ञामा उद्योगीले बढाए निर्माण सामग्रीको भाउ

काठमाडौं । मुलुक अहिले नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो लहरमा तीव्र रूपले फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको मौका छोपरेर सिमेन्ट र छड उत्पादक एवं विक्रेताले...

अमेरिकाको ब्रुकलिन फिल्म फेस्टिबलमा छानियो महानगर

कोरोनाको संक्रमणका कारण यतिबेला विश्वका धेरै देशमा लकडाउन जारी छ । तथापि त्यहाँ विभिन्न महोत्सवको तयारी रोकिएको छैन । यस्तै अमेरिकाले आयोजना गर्ने ब्रुकलिन...

संक्रमितलाई शीघ्र सेवा देऊ

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको संक्रमण बढी भयानक देखिँदै गइरहेको छ । यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै निकाय महामारी संक्रमित बिरामीका लागि शीघ्र...

एनएसजेएफलाई राखेपको सहयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)लाई सहयोगस्वरूप सोमबार स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को जोखिम नियन्त्रण...

साताका लोकप्रिय समाचार

‘बादल’ काे उम्मेदवारी दर्ता, मुख्यमन्त्री प्रस्तावक, सामाजिक विकास मन्त्री समर्थक

काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा बादल र स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटाको उम्मदेवारी परेको छ । वाग्मती प्रदेशको राजधानी...

चार्टर्ड र उद्धार उडान सञ्चालन हुने

काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपले बढेर संक्रमितको संख्या दैनिक ३४ सय नाघेको र मृत्युदर पनि बढेर दैनिक ३७ जना पुग्न थालेपछि...

प्रतिनिधिसभा बैठक वैशाख ३० गतेसम्मका लागि स्थगित

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा बैठक वैशाख ३० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बसेको आजको बैठकपछि सभामुख अग्नि...

प्रहरी र तस्करबीच गोली हानाहान, कम्तीमा २५ जना मृत्यु

रियो दी जेनेरो । ब्राजिलको रियो दी जेनेरोमा बिहीबार प्रहरी र लागूपदार्थका शंकास्पद तस्करबीच गोली हानाहान हुँदा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ भने...

ट्रेन्डिङ

‘चीनबाट उद्धार गरिएका अझै आठ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने

काठमाडौं । चीनको हुबेई प्रान्तबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका १ सय ७५ जनालाई अझै आठ दिन भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ...

अपडेट : बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित, बाइडेनलाई २९० इलेक्टोरल मत

क्यालिफोर्निया, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयॉ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन् । ब्याटलग्राउण्ड मानिएको राज्य पेन्सिलभेनिया र नेभादामा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडेनले जित हासिल...

एसएसपी शौरभ राणा साधारण तारेखमा रिहा

इटहरी । जवरजस्ती करणीको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी सौरभ राणा रिहा भएका छन् । सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले हाजिरी जमानीमा शुक्रबार साँझ...

‘जवान’ मिर्गाैलासँग गति मिलाउँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । ‘जवान’ मिर्गाैलासँग गति मिलाउँदै प्रधानमन्त्री “साधारणतया म सुत्न त चार घण्टा मात्रै सुत्छु तर शरीरमा जवान मिर्गाैला भएकाले उसको गति छिटो छ,...

वालरोग विशेषज्ञ डा. सूर्यनारायणलाई कोरोना संक्रमण

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका डा.सूर्यनारायण यादवसहित ४८ जनामा धनुषामा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य...

प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर मुलुकको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र...

सामान्य अवस्थामा फर्किन प्रधानमन्त्रीलाई ६ महिना लाग्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण मानिसझैं पहिलेकै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा...

अनिलको संगीतमा नरेन्द्र प्यासीको स्वर

काठमाडौं । गीत लेखन संगीत सिर्जनमा व्यस्त रहेका अनिल खनालको संगीतमा नयाँ आधुनिक गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘स्मृति’ एल्बममा संग्रहित ‘कस्तो यो खेल...’...

नेपाल खुसी हुने देशमा दक्षिण एसियामा नै अग्रस्थानमा

काठमाडौं । कोरोनाको त्रासको महामारी, आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताको बीच पनि नेपाल खुसी हुने मुलुकको ८७औं स्थानमा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा...

भेरी अस्पतालमा दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु

बाँके । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत दुई कोरोना सङ्क्रमितको गएराति मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१०, भृकुटीनगर, निवासी ६१ वर्षीय पुरुष र...

एनआरएनए युकेको सहयोगमा १ सय ४६ जना नेपाल फर्किए

लन्डन । कोरोना महामारीका कारण बेलायतमा अड्किएका १ सय ४६ जना बुधबार नेपालका लागि उडेका छन् । उनीहरु बिगत ४ महिनादेखि नेपाल जान पाएका...

चोरी सिकारीमाथि निगरानी आवश्यक

कोरोना महामारी संक्रमणलाई रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेको मौका पारेर चोरी सिकारीको निकै सक्रियता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तिनीहरूविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 152 times, 1 visits today)