काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत नदिन विपक्षी दललाई एकठाउँ उभ्याउने नीति लिएको छ । पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमार्फत मंगलबार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विपक्षमा मतदान गर्ने र सोही नीतिमा अन्य विपक्षीसमेत जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा विश्वास मत लिने तय भइसकेको छ । कांग्रेसले बैठकमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याएकोमा समेत आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत नदिने निर्णय लिएको र अन्य विपक्षमा रहेका दललाई समेत मत नदिन आग्रह गरिने बताए । ‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिँदैन, अन्य विपक्षी दललाई पनि नदिन आग्रह गर्ने बैठकको निर्णय हो,’ निधिले राजधानीसँग भने ।
यसअघि, कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिसकेको छ भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन प्रयास गर्ने निर्णयसमेत लिइसकेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको विकल्प विषयमा विपक्षी दलसँग पहिल्यैबाट संवाद हुँदै आएको र पुनः हुने जानकारी दिए ।
‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिँदैन, अन्य विपक्षी दललाई पनि नदिन आग्रह गर्ने बैठकको निर्णय हो’
‘सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा सत्ताबाहिरका दलसँग संवाद पहिलेबाटै हुँदै आइरहेको हो,’ बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने, ‘यो संवादको शृंखलालाई पुनः निरन्तरता दिन्छौं ।’
कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिसकेकाले उनीहरूले पनि विश्वासको मत नदिने विश्वास लिएको छ । ‘माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिसकेका छन्, राजीनामा मागिसकेका छन् । ती दलले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्छन,’ एक कांग्रेस नेताले भने ।
कांग्रेसले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भएको र कोभिडलगायत महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला विश्वास मत लिनकै लागि अधिवेशन बोलाइएको भन्दै अन्य दलसँगसमेत सो विषयमा छलफल गर्ने निर्णय बैठकमार्फत गरेको हो ।
कांग्रेसले बैठकमार्फत लुम्बिनीमा सरकार बनाउन गरेको बलमिच्याइँलाई समेत गलत भनेको छ । ओली सरकारले संवैधानिक मूल्यमान्यता भत्काउने काम गरेको र प्रदेशमा अल्पमतमा पुगेपछि पनि जबर्जस्ती सरकार बनाएको कांग्रेसले बैठकमार्फत भनेको हो ।
यसैबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु ‘गलत’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।सरकारले पहिले संसद्मा रोकिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै देउवाले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
‘संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्लगायत ७ अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
