काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले सरकारले वृद्धि गरेको तलब चालू आर्थिक वर्षको सुरु (गत १ साउन)देखि नै नपाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । निजी क्षेत्र (उद्योगी व्यवसायी)ले सरकारले वृद्धि गरेको तलब आगामी साउनबाट पनि दिन नसक्ने बताइरहँदा ट्रेड युनियनले भने बढेको तलब २०७७ सालको १ साउनबाटै नपाए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार, रोजगारदता र ट्रेड युनिनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार हरेक २ वर्षमा श्रमिकको तलबमान वृद्धि वा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । तर, हाल आएर श्रम ऐन–२०७४ को दफा १०६ र १०७ विपरीत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको तथा सो निर्धारित पारिश्रमिक पनि आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी तोकिएको निर्णय कानुनविपरीत भएकाले वृद्धि भएको तलब गत १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने जेटीयूसीसीको माग छ ।
केही दिनअघि सरकारले गरेको न्यूनतम तलब वृद्धिको निर्णयप्रति जेटीयूसीसीले असहमति जनाउँदै तत्काल नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी कानुनअनुसार जेटीयूसीसीलगायतको सहमतिमा निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी, जेटीयूसीसीले चिया बगानसमेतको पारिश्रमिक पनि अविलम्ब निर्धारण गरी सो निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक २०७७ सालको साउन महिनादेखि नै लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, जेटीयुसीसीले आफ्नो मागअनुसार निर्णय नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जानेसमेत जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच, निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाता उद्योगी व्यवसायीले पनि यस्तो कोरोना कहरबीच सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो असन्तुष्टि जनाएको हो । उद्योगी व्यवसायीका यी तीनवटै छाता संस्थाले आगामी १ साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णयप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मे दिवसका दिन श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने उद्घोष गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सोही उद्घोषअनुसार गत सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
अहिले सरकारले चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि मासिक न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिना नै कोरोना महामारीका बेलामा सरकारले श्रमिकलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका हुन् ।
सरकारको सो निर्णयको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न गत मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त रोजगारदाता परिषद्को बैठक बसेको थियो । सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको हो । उद्योगी व्यवसायीले कोभिडका कारण विगत एक वर्षदेखि नै उद्योगलाई रोजीरोटी व्यवस्थापनको समस्या भएको र अहिले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तिर्नेदेखि किस्ता बुझाउने समस्याले भयावह स्थितिमा परेको बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले आफूहरूलाई थप कठिन बनाएको बताएका छन् ।
हाल सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकअनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । आगामी १ साउनदेखि लागू हुनेगरी बढाइएको नयाँ पारिश्रमिकमा सरकारले आधार तलब मासिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरी न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ मा हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले हाल श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिक आधारमा २ हजार २ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्ने हो । तर, १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र बढाएर श्रमिकलाई धोका दिएको आरोप ट्रेड युनियनले लगाएका छन् ।
सरकारले श्रमिकलाई ज्याला वृद्धि गर्ने नाममा श्रमिकलाई धोका दिएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले आरोप लगाएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका कामदारलाई झुक्याएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले बताए । प्रधानमन्त्रीले श्रम मन्त्रालय र ट्रेड युनियनसँग समेत छलफलै नगरी मासिक १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्रै वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ ।
यसरी बढाइको तलबमा श्रमिक सन्तुष्ट छैनन् । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिअनुसार अहिले सरकारले बढाएको तलब पनि गत साउनदेखि नै पाउनुपर्नेहुन्छ । लामो समय तलब नबढाएको भन्दै मजदुर संगठनले १ मेदेखि विरोध गरिरहेका थिए । यस्तो अवस्थाबीच फेरि सरकारले ज्यालादारी श्रमिकलाई समस्या पार्ने काम गरेको भन्दै सम्खडाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले श्रम ऐन नै अध्ययन नगरी श्रमिकको ज्याला हचुवाका भरमा बढाए ।’ कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुको साटो उल्टै तलब वृद्धिका नाममा धोका दिएको उनको आरोप छ ।
