दिनदिनैको कोरोना त्रासले आज मानव स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा रहेको छ । सबै व्यक्ति, संस्था, निकायको व्यवस्थापकीय कौशलताले मात्र यस्तो विषम परिवेशबाट निकास दिन सक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमै यस’bout हात झिकिदिँदा आम सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक त्रास थपेको छ । अक्सिजन, भेन्टिलेटर, बेडलगायतको कमी छ, आमनागकिले आपैंm सावधानी अपनाउनुपर्छ भनिदिँदा नागरिकहरूले अभिभावक नपाएको महसुस गर्दै छन् । कोरोना संक्रमणको संख्या तीव्रतर ढंगले बढिरहनु, बन्दाबन्दीले मानिसहरू घरभित्रै थुनिइरहनु, यातायातका साधन नहुनु, महँगीको बजार त्यो पनि अस्तव्यस्त रहँदा सबैको चिन्ता थपिनु स्वाभाविक हो ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकारेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उल्लेख छ । सुलभ स्वास्थ सेवाबाटै स्वस्थ जीवन र दिगो विकासको परिकल्पना पनि भएको छ । हाल देश १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा छ । विगतका योजनाले मानव स्वास्थ्यका विषयमा धेरै बोले । १३आंै योजनाले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने नीति लिएको धेरै भइसकेको छ । हाल नेपालीको सरदर आयु ७१ पु¥याउने लक्ष्यमा ६९ वर्ष मात्र पुगेको छ । विश्व नै एक परिवार भन्ने मान्यतासँगै चीनको एउटा प्रान्तबाट आरम्भ भएको कोरोना भाइरस धेरै देशमा फैलिई पछिल्लोपटक त भारतबाट होमिएरै यहाँ आइसकेको छ । यसमा सरकारले विशेष सावधानी अपनाएन भने तमाम नेपालीहरू एक चिहान हुन बेर लाग्दैन । देशको पछिल्लो संक्रमण संख्या र रेकर्ड तोड्दै अघि बढेको मुत्यु संख्याले त्यही संकेत गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणकै क्रममा गाउँबाट बसहरू रिजर्भ गर्दै बजार र सडकमा उतारियो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने क्रममा जुलुस, भाषण, भीडको कुनै ख्याल गरिएन । अहिले बन्दाबन्दी अघि आप्mना घरमा जाने समय दिएर प्रहरी, सेना, साझा बस, संस्थानको गाडी भनौं सरकारी साधन प्रयोग गरी काठमाडौंबाट बाहिर यात्रुहरूलाई लग्ने कुनै योजना बनाउन सकिएन । अप्ठेरो बेलामा नै आप्mनाको पहिचान हुने हो, सरकार आप्mनै हो भन्ने वातावरण बन्न सकेन । भारतमा महामारीले उग्र रूप लिनासाथ देश भित्रिने नाकामा कडाइ गर्न सकिएन, जसले देशको पश्चिम क्षेत्र मात्रै नभएर अब सबैतिर भनौं काठमाडौंमा ठूलै समस्या आइसकेको देखिन्छ । लामो समय घरभित्र थुनिँदा विगतमा कोरोना संक्रमण घटेन, बरु बढ्यो, यसले मानव स्वास्थ्यप्रति गम्भीर संकट त छँदै छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्छ । भरखरै उठ्न लागेको आर्थिक परिवेश फेरि नराम्ररी सुत्ने पक्का भइसकेको छ । देशको हरेक काममा राजनीतिक गन्ध आउन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । सरकार सत्ताको अंकगणितमा मात्र व्यस्त भयो । राष्ट्रपति सबैको संस्था हो, प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द भनौं आमसरकारी संयन्त्र कुनै दल विशेष, सिद्धान्त विशेष, मान्यता विशेष मात्र हुनुहुन्न ।
सरकारी संयन्त्रको समन्वय अभावमा देशवासीले चरम लापर्बाही सहनुपरेको छ
सार्वजनिक निकायमा अहिले समन्वयको गम्भीर समस्या छ, नेतृत्वले समन्वय गर्नै सकेन । कोरोना नियन्त्रणका कार्य योजना र खाका नै बाहिर आउन सकेको छैन । फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको मनोबल उचो हुन सकेन, पूर्वाधार, न्यूनतम आवश्यकता नै पूरा हुन सकेन । महायुद्धभन्दा कठिन परिवेशमा सबै अंगलाई परिचालन नै गर्न सकिएन । हानाथाप छ कसलाई गिराउने, कसलाई चढाउने, कुन प्रदेशमा अंकगणितले काम ग¥यो वा गरेन, यसमा नेतृत्वको दिनचर्या छ । परिवहन बन्द हुँदा हवाइ भाडा बढ्यो । लकडाउन भएर गाडी बन्द भई तेलको प्रयोग नहँुदा पनि विगतमा तेलको भाउ बढ्यो । अहिले बजार सम्हालि नसक्नु छ । राजनीतिक पहँुच र चन्दाकै भरमा बजारभाउ अकासिएको कहालीलाग्दो गुनासो बढेको छ । सरकारी संयन्त्रको समन्वयको अभावमा देशवासीले चरम लापर्बाही सहनुपरेको छ, जताततै नैराश्यता छ, अस्पताल पुग्ने साधन छैन । एउटै बेडको दैनिक ३० हजारको शुल्क टाँस गरिएको छ ।
कोरोनाभन्दा पृथक रोगीहरू पनि देशमा धेरै छन्, ज्येष्ठ नागरिकका पीडा, अशक्त, अन्य बिरामी बालबालिकाप्रतिको लोक कल्याणकारी भूमिकामा सरकार मौन बस्न मिल्दैन । वास्तवमा मानव पुँजी नै श्रेष्ठ पुँजी हो । जिउ भए त घिउ पिउँला भन्ने नेपाली उखान छ । अस्पताल सेवामा लापर्बाही छ, शुल्क त्यस्तै महँगो छ । बिहान बेलुका काम गरेर हातमुख जोर्ने, खाना, नानाको व्यवस्था, औषधिमूलो, केटाकेटीको लालनपालन गर्नेहरूलाई असह्य पिडा थपिएको छ । देशमा कम्युनिस्ट शासन छ, समाजवादको नारा छ तर आमनागरिक भोक, रोगले पिडित हुनु भनेको अरूलाई देख्दा पनि लाजमर्दो कुरा हो । समस्या बाजा बजाएर आउने होइन तर पूर्वतयारी नै भएन, यसअघि पनि विभिन्न समस्या नआएका होइनन्, यही कोरोना पनि नयाँ भएन अब । डेढ वर्षसम्म बिनासावधानी केवल सत्ताको अंकगणितमा लागेको सरकार परिवर्तन पनि भएको होइन । यसै सरकारलाई पनि धेरै अनुभव भइसकेको छ । देशमा योग्यता भएका मान्छे छन्, क्षमता र विज्ञताको कमी छैन, किन प्रयोग भएन, उदेक लाग्छ । स्वास्थ्य औजार, उपकरण, सरसामग्री, आइसोलेसन क्रममा समेत भ्रष्टाचार भयो भनेर धेरै चिच्याइरहेका छन् । अरू सबै राजनीतिक काम थाँती राखेर पनि सरकार यसमा खटेर लाग्नुपर्ने बेला हो यो ।
सरकारले राजनीतिक काम थाँती राखेर जनताको स्वास्थ्यप्रति खटेर लाग्नुपर्नेबेला आएको छ
काम एकातिर हुन्छ कुम्लो बोकेर ठिमीतिर लाग्नुभएन । गत वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना देखिइरहँदा सपनाबाट झल्याँस्स ब्युझिँदा उल्टो चक्र घुमी ऋणात्मक भइदियो, त्यस्तो सपना देख्ने आफन्त अमेरिकी राजदूतमा पुरस्कृत भए । अहिले पनि सपना ठूलै देखिँदै छ तर सपनालाई कार्यरूपमा ल्याउन क्षमता, विज्ञता र योग्यता चाहिन्छ । मिसन, भिजन, एक्सन चाहिन्छ । देशलाई उल्टो दिशाबाट बचाउन नेतृत्वले होस् पु¥याउन सकेन । नागरिकले आदेश पालना गरेकै हुन् र पनि थप सचेतनाको कार्यक्रम ल्याएर सम्झाउनु, बुझाउनु पथ्र्याे । समयमा त्यसो हुन सकेन । भौतिक दूरी, कार्यस्थलमा विशेष निगरानी, घरभित्र र बाहिर अप्नाउनुपर्ने विधि अपनाइएन, मूल कुरा त राजनीतिक भीड नै बढी भयो । नागरिकहरूले ठूलाको देखासिकी गर्ने नै भए ।
स्वास्थ्य सावधानी अपनाई आप्mनो दिनचर्या पूरा गर्नुपर्ने थियो । खानपानमा पनि सजगता धेरै विषय घरपरिवारमै बच्ने उपाय सोचिएन । अब ढिलो भइसकेको छ । बन्दाबन्दी त अन्तिम विकल्प हो जसबाट जनजीवन थप समस्यातिर धकेलिने हो । जनताले कर तिरेका छन् । राहत पाएका छैनन्, त्रासैत्रासमा बाँचेका छन् । सरकार अविश्वासको प्रस्ताव सामना कहिले, कहिले के के नौटंकी गर्दै छ । अब त विश्वासको मत लिन खोजिरहेको देखिन्छ, यो सरकारमा संलग्न हुनेहरूको चासोको विषय होला तर नागरिकको गम्भीर चासो भनेको भयावह स्थितिबाट पार पाउने हो, हातमुख जोर्ने वातावरणको माग गर्ने हो । खोपका विषयमा पनि लापर्बाही भयो । जसले खोप लगायो ऊ पनि कोरोनाको बिरामी बन्यो, केहीले खोप लगाए सबैले पाएनन् । पहिलो डोज लगाउनेले दोस्रो डोज पाएनन्, यो नागरिकप्रतिको बेवास्ता हो, डोज पु¥याउन नसकिने भए पहिलो पनि नदिएको भए हुन्थ्यो । थाहा छ, यहाँ खोप उत्पादन हँदैन तर खोप उत्पादन गर्ने देशजस्तै गरी यसप्रति किन बल मिच्याइँ गरियो ।
यो रोग निम्त्याउने गरी यहीँ उब्जेको त होइन नि । कहिले धरहरा उठाउन भीड जम्मा गर्ने, कहिले भृकुुटीमण्डपमा धारा उद्घाटन गर्न भीड देखाउने कहिले बसका बस मान्छे उतार्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकैपटक शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने, बालुवाटार बोलाएर आफन्तको भीड हेर्ने मोहले देश अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । कानुन, नियम, संविधान पहिले नेतृत्वले पालन गर्ने हो । दोस्रो चरणको बन्दाबन्दी पूर्व भीड नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएन । न विज्ञानको तथ्यलाई नै स्वीकारियो । एक वर्षपछि उठ्ने धरहरा उठाएभैंm मुढे बलले कोरोना भाग्ने सोचियो, कुनै रणनीति नै भएन । अंकगणितले मात्रै देश चल्ने भए पञ्चायत वा राणा शासन पनि टिकी नै रहन्थ्यो । आगलागी भइसकेपछि मूर्खहरू कुवा खन्न हतारिन्छन् भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ देशमा । थप कुरा यो समस्या त कास्टिङ मात्रै हुन सक्छ, थप भयावह कुन सक्ला । देशलाई पूरै तालाबन्द गरेर कति दिन साँचो हातमा लिने त ?
