भारतको भू–राजनीतिक चुनौती

भारतीय कूटनीतिक प्रारूप’bout विभिन्न शोध संस्थानहरूले व्यापक बहस चलाइरहेका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा भारतका पूर्व राजदूत शिवशंकर मेननले आफ्नो पुस्तक ‘इन्डिया एन्ड एसियनजीओ पोलिटिक्समा भारतीय कूटनीतिका चुनौतीका’boutमा व्यापक विचार–विमर्शको थालनी गरेका छन् । त्यस पुस्तकमा मेननले भारतीय कूटनीतिलाई समयसापेक्ष र एसियामुखी हुन आग्रह गरेका छन् । संसारमा सबभन्दा अधिक युवाशक्ति भएको रूपमा मानिने देश भारत, जहाँको कूटनीतिलाई थप ऊर्जावान् बनाउन भारतले आफ्ना सामरिक सोचाइ परिवर्तन गर्नुपर्ने मेननले पुस्तकमार्फत तर्क गरेका छन् । अर्थात् ७५ करोड जनसंख्या २८ वर्षको हुनु, १ बिलियन जनसंख्या जनशक्तिका रूपमा परिचालित रहनु, १५ लाख जति विद्यालय हुनु, ३२ करोड विद्यार्थी हुनु जसमध्ये ५०.२ छात्रा हुनुजस्ता सूचांकले भारतको भविष्यलाई आलोकित गर्छ ।

आर्थिक क्षमतालाई आधार मान्ने हो भने पीपी ट्रमका अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थाको आधार विश्वकै तेस्रो नम्बरमा रेखांकित हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चीनका पीपी ट्रमका अनुसार २३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर, अमेरिकाको १९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर, भारतको १२ ट्रिलियन डलर र जापानको ५.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विकासकायी सकारात्मक सूचांकहरूले गर्दा आउने दिनमा भारतीय कुटनीतिको परिचालन आफ्नो अर्थव्यवस्था, भौगोलिक बनोट र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूप नै हुने कुरा जानकारको सुझाव रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान परिवेशमा भारतीय कूटनीतिको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चीनसँगको सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्नु हो । सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीको प्रचुर मात्रामा फाइदा लिँदै चीनले विश्वबजारमा आफ्नो पकड र पहुँचलाई स्थापित तथा सु–निश्चित गरेको थियो । सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा नयाँ तथा दुरगामी राजनीतिक भविष्यको अख्तियार गरेर चिनियाँ जनमानसमा राष्ट्रवादको ज्वारभाटा ल्याउन पनि सफल भएको थियो । अर्थात् संसारमा हरेक क्षेत्रमा चिनियाँ सर्वोच्चता र वर्चस्वता नै हुनुपर्छ भने नीतिका साथ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सोचाइ रहेको छ । इतिहासको उषाकाल, चिनियाँ सभ्यता र संस्कृतिको स्वीकार्यता सारा संसारभरि नै थियो । त्यही वैभवशाली इतिहासलाई पुनस्र्थापित गर्न राष्ट्रपति सी जिनपिङले संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी गुरुयोजना वीआरआईए संसारसामु अग्रसर गरेको छ । तर, सौभाग्यवश सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि चीनको मात्रै आर्थिक विकास भएन त्यतिबेला एसियाका अरू पनि मुलुकहरू जस्तै भारत, भियतनाम, साउथ कोरिया, इन्डोनेसियालगायतका मुलुक पनि विकासका धावक बनेका थिए । यस अर्थमा चीनको एकल बोलवाला र दबदबा एसियालाई स्वीकार्य भएन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आगमनका साथै सम्पूर्ण छिमेकी मुलुक सीमालगायतका विभिन्न मुद्दामा विवाद चुलिएको छ ।

अर्थमा दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुन भारतले आवश्यक लगानी र रणनीति ल्याउनुपर्छ

जापान, फिलिपिन्स, मलेसिया, भारतजस्ता अनेकौं मुलुकहरूसँग सीमा विवाद बढ्नु र अमेरिकासँग सीधा टक्कर पर्नुजस्ता परिघटनाले गर्दा चिनियाँ नीति देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा भारत र चीनको तनाव पनि तीव्रताले बढिरहेको छ । यसका विभिन्न आयाम छन् । क्वार्डमा भारतको सक्रिय भूमिकाबाट चीन चिढिएको देखिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले क्वार्डलै एसियाको नेटोका रूपमा चित्रण गरेको छ । अर्थात् भारतको अमेरिका, जापान, र अस्ट्रेलियासँगको गठबन्धनलाई चीन खुला रूपमा नै आलोचना गर्दै आएको छ । तर, भारतले चिनियाँ आलोचना प्रतिवाद गर्दै आएको छ । भारतले क्वार्डलाई एउटा अलायन्सका रूपमा स्वीकार गरेको छैन । अलायन्स भन्नाले एक अर्कालाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनु हो । क्वार्डका सदस्य अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका एक अर्काका अलायन्स भए तापनि भारत विधिवत् रूपमा अलायन्स होइन ।

भारतले आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयंकै काँधमा लिएको देखिन्छ । साथसाथै भारतको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका लागि सम्पूर्ण सदस्यको समर्थन पाए तापनि चिनियाँ भिटो पावरले गर्दा त्यो सम्भव हुन सकेन । भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यका रूपमा चीनले स्वीकार गरेन । यस सन्दर्भमा चीनको प्रस्ट सोच के देखिएको छ कि भारत क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा मात्रै सीमित रहोस् जुन भारतलाई पाच्य छैन । साथसाथै दक्षिण एसियामा मात्रै १०० बिलियनको लगानीको घोषणा गरेर भारतलाई आर्थिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने चिनियाँ नीति रहेको देखिन्छ । सिंगापुरका ल्यु क्वान विश्वविद्यालयका पूर्वडिन र संसारका चर्चित सामरिक जानकार किशोर मेह्बुबानीले एक व्याख्यानमा प्रस्ट भनेका छन् कि सन् २०४० सम्ममा चीनको जनअधिकांश जनसंख्या जापानको जनसंख्या जस्तै पाको हुनेछ ।

भारतसँग जोडिएकै कारण १२ वर्षसम्म माओवादी युद्ध चले तापनि नेपाली अर्थतन्त्र जोगियो

चीनको अधिकांश जनसंख्या पाको हुनु, सबै छिमेकीबीच द्वन्द हुनु र प्रजातान्त्रिक जीवनशैलीको अभाव हुनुजस्ता सूचांकले राम्रो संकेत दिँदैन । मेह्बुबानीले प्रस्ट रूपमा संकेत गरेका छन् कि चीन र भारत सहयात्रा र सहकार्य गरेको खण्डमा मात्रै आउने दिनमा एसियाले विश्वको नेतृत्व लिन सक्छ । चीनको अर्को कमजोर कडी के हो भने चीनले सैनिक भन्दा बढी खर्च प्रहरीमा गर्ने गर्छ । अर्थात् बन्द समाजमा कानुन र व्यवस्थाको नाममा आन्तरिक व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी शासनविधिको तात्विक अन्तर नै यही हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतको मुख्य चुनौती चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्नु हो । साथसाथै भारतीय परराष्ट्र नीतिले दक्षिण एसियाली नीतिका लागि एउटा प्रस्ट रोडम्याप तयार पार्नुपर्छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको सम्बन्ध दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँग नङ र मासुजस्तो छ । श्रीलंका २५ वर्षसम्म गृहयुद्धको आहालमा फसे पनि अर्थतन्त्र धरासायी भएन । यसको कारक तत्व के थियो भने भारतीय अर्थतन्त्र त्यति खेर उदीयमान रूपले अघि बढिरहेको थियो । नेपाल १२ वर्ष सम्म माओवादी युद्ध चले तापनि अर्थतन्त्र जोगियो ’cause नेपाली अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको थियो । यस अर्थमा भारतले दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुन आवश्यक लगानी र रणनीति अघि ल्याउनुपर्छ । कोलोम्बो बन्दरगाह चीनले निर्माण गरे तापनि ८५ प्रतिशत व्यापार भारतले नै गर्छ । चीनले दक्षिण एसियामा पूर्वाधार विकास गरे तापनि बजारमा पहुँच भारतको नै हुन्छ । तदअनुरूप नयाँ आर्थिक चुनौती र सामरिक अर्जुन दृष्टिलाई आधार मानी परराष्ट्र नीति परिचालित गर्नुपर्छ । यो चुनौती पनि हो अनि अवसर पनि । यसलाई भारतले सही र वस्तुपरक हिसाबले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 5 times, 1 visits today)

epaper

भर्खरै

१० सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पठाइयो ?

कुरी-कुरी