काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छि विकास क्षेत्रमा कुल बजेटको २.७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जस मध्ये कृषि क्षेत्रमा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको शनिबार अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको २०७८/२०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक जानकारी गराएका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छि विकासमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गर्ने बताए । उनले कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवम् पोषण अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए । यसैगरी मन्त्री पौडेलले कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए ।
कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको २.७३ प्रतिशत
कुल बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
अर्थमन्त्री पौडेलले खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । उनले तीन वर्ष भित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्री पौडेलले रासायनिक मलमा अनुदानलाई बजेट वृद्धि गरी १२ अर्ब पु-याएको बताए । उनले कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड छुट्याएको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने,‘इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिने छ, । पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षको लागि करारमा लिई खटाइनेछ । यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ,। पौडेले भने,‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरेको छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रवर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न रवर जोन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पकेट क्षेत्रमा कम्वाइन्ड हार्भेष्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरीद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा खटाइनेछ, ।
बाँझो जमिनमा व्यवसायिक खेती
अर्थमन्त्री पौडेलले उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन गरिने बताए । उनले पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडी लगायतका जिल्लामा फलफूल र हिमाली क्षेत्रका मनाङ्ग, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
यसैगरी उनले कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल स्वायल म्यापिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान
मन्त्री पौडेलले विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने बताए । उनले इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताए । उनले कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुलछुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको बताए ।
यसैगरी उनले मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त वहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका ५० लाख विरुवा उत्पादन गरिने बताए । उनले राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवम् नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदेवाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए ।
मन्त्री पौडेलले अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए । उनले भने,‘अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ्ग,प्रमाणीकरणर बजार प्रवर्द्धन गर्ने । जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।’ सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिने छ । यसैगरी इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ ।
उनले भने,न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान,गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तह मार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीत कक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्री पौडेलले भने,‘उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमाचिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका १७ स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कृषि उपज संकलन,प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्ग गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
दुई वर्षमा दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर
मन्त्री पौडेलले भने,‘उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण गरिनेछ । दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।’ कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ । स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथासहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न घछ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले मनाङ्ग, मुस्ताङ, जुम्लालगायतकाहिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याऊ खेती प्रवर्द्धन गर्न वेर्ना खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनले सोलुखुम्बु, जाजरकोट, वैतडी लगायतका ९ जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनले भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, दाङ्ग, डडेलधुरालगायतका १० जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
मन्त्री पौडेलले मुलुकका २ सय ७८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ७ लाख उन्नत नश्लका गाई, भैसी र बाख्रा उत्पादन उच्च प्रजननमान भएका स्रोतपशु स्वदेशमै उत्पादन गरिने बताए । उनले कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताए गाई, भैंसी र कुखरामा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने बताए । उनले पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको लागि ३ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘अव कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन भन्नेसरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवम् पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ । भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरीने छ ।’
