काठमाडौं । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बरको बुँदामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको चुरे क्षेत्र फँडानी गरेर त्यहाँको खानीजन्य पदार्थ ढुंगा गिटी, बालुवालगायतका कच्चा पदार्थ दैनिक हजारौं ट्रकमा भारत निकासी गरिएपछि सरकारले आठ वर्षअघि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर, वर्तमान सरकारले भने त्यसलाई खुला गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत नै गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘चलखेल’का रूपमा पनि लिएका छन् । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि यो निर्णय गर्नुपरेको बजेटमार्फत जनाएको छ ।
तर, संसदीय समितिले पटक पटक गरेको अध्ययन र निष्कर्षपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ असार २ गते खानीजन्य पदार्थको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गर्दै चुरे संरक्षणका लागि विकास समिति बनाएको थियो । संसदीय समितिको सिफारिसमा सरकारले यो निर्णय गरेको थियो ।
‘नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन हुन पुगी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्नुको साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यसका साथै नियमन गर्नसमेत कठिनाइ परेको प्रशस्त अनुभव छ । तसर्थ, नदीजन्य पदार्थ कच्चा पदार्थको बाह्य निकासी प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ तत्कालीन संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । अर्थात् त्यसबेला पनि दैनिक हजारौं ट्रक र टिपरमार्फत नदीजन्य पदार्थ भारत निर्यात गर्दा वातावरणमा त उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्छ नै राज्यले पनि त्यसमार्फत पाउने राजस्वभन्दा पनि ढुवानीका क्रममा भारतीय ट्रक र टिपरले बिगारेको सडकसमेत सुधार गर्न राजस्ववापत प्राप्त रकमभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च लाग्ने संसदीय समितिले अध्ययनपछि निकालेको निष्कर्ष थियो ।
समितिले त्यसको नियमन गर्नसमेत कठिनाइ परेको हुँदा आन्तरिक खपतबाहेक नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिको सिफारिसको आधारमा २०७१ असार २ गते तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले मन्त्रिपरिषद्मा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गर्दै विकास समितिको प्रस्ताव लगेका थिए । सरकारले चुरेक्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले पनि त्यस क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न नहुने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले विरोध गरेको छ । उसले यो निर्णय फिर्ता लिएर तराई मधेशलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन आह्वान गरेको छ । चुरे क्षेत्रको समस्या त्यसअघि वन मन्त्रालयको एउटा विभागले हेर्दथ्यो । चुरे क्षेत्रको समस्या विशाल भएकाले विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाइएको थियो ।
२०७१ साउन १ गते तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ भारत निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै चुरे क्षेत्रको कटानी केही रोकिएको थियो । चार सदस्यीय समितिको नेतृत्व त्यसबेला पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले गरेका थिए । उक्त समिति संवद्ध एक उच्च अधिकारीले ‘सरकारको यो निर्णयमा अर्बौँको चलखेल भएको हुन सक्ने’ आशंका व्यक्त गरे । उनले अहिले निकासी खुला गर्दा केही वर्षमा नै मधेस मरुभूमि बन्ने जोखिम रहेको पनि प्रस्ट पारे ।
‘निर्यातमा रोक लगाउनुअघि भारतमा दैनिक हजारौं ट्रक र टिपरले नदीजन्य पदार्थ लैजान्थे । त्यसको कुनै नियमन थिएन । कतिले लैजान्थे भन्ने हिसाब पनि राज्यसँग थिएन,’ उनले भने, ‘हजार ट्रक निर्यात हुँदा पाँचसय ट्रक भनेर राजस्व तिरिन्थ्यो । त्यो रकमले ट्रकले बिगारेको बाटो मर्मतसम्म गर्न सकिँदैनथ्यो, यो कुरा संसदीय समितिले पनि उल्लेख गरेको छ, बाँकी कुरा छोड्नुस् ।’ ‘त्यसबेला भारतीयकै लगानीमा हेटौंडादेखि वीरगन्जसम्म ५०औं क्रसर उद्योग थिए ।
उनीहरूको रजगज थियो । त्यहाँ तस्बिरसम्म लिन कसैले पाउँदैनथे । भारतले आवश्यक पर्ने राम्रो बालुवा, गिटी र ढुंगा मात्रै लैजान्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ त्यसको कैयौंगुणा बढी काम नलाग्ने अर्थात् माटो मिसिएको कच्चा पदार्थ निस्कन्थ्यो । त्यो उनीहरूले लैजाँदैनथे । त्यो काम नलाग्ने बालुवा मिसिएको माटोलाई वर्षाको पानीले बगाएर मधेसका कै यौं स्थान मरुभूमीकरण हुने क्रममा थिए । अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ अझ त्योभन्दा बढी हुन सक्छ ।’ नेपालको विराटनगरदेखि भैरहवासम्मको क्षेत्रबाट गिटी बालुवा भारत निकासी हुन्थ्यो ।
तत्कालीन विकास समितिका अर्का एक जना सदस्य डा. विजयकुमार सिंहले सरकारको यो निर्णयले ‘चुरे भावर पनि नरहने र तराई मधेसको खेतीयोग्य जमिन पनि पुरिने बताए । चुरे क्षेत्रमा १ सय ६४ वटा सानाठूला नदी प्रणाली रहेका छन् ।
‘सरकारले वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने भनेको छ, त्यो सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि आन्तरिक खपतका लागि निष्कासनको अनुमति दिएका छन्, तर त्यसमध्ये एक प्रतिशतको पनि वातावरणीय मूल्यांकन भएको छैन ।’ ‘हाम्रो पेट पाल्नै नपुगेर अस्मिता लुटाउन लागेका हौं भने फरक कुरा भयो,’ डा. सिंहले भने, ‘होइन भने यो देशको अस्मिता लुटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
यसले तराई–मधेसलाई खत्तमै पार्छ ।’ हिमालय पर्वत शृंखलामध्येको दक्षिणमा अवस्थित होचो पहाडी भू–खण्डको क्षेत्रलाई चुरे शृंखला भनिन्छ । चुरे क्षेत्रभित्र चुरे पहाडका साथै दून उपत्यका (भित्री मधेस) पनि पर्ने विकास समितिले तयार पारेको बृहत् योजनामा उल्लेख छ । चुरे पहाड, नदीले बनाएका साना खोँच, दून उपत्यका (भित्री मधेस), भावरका साथै तराई मधेसलाई एउटै परिधिमा राख्दा करिब ३९ लाख २५ हजार २ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलको रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
