अन्ततः अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गएको जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरे । अध्यादेशबाट ल्याइएको यो बजेटमा संघतर्फको चालू खर्च छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ छुट्याइयो ।
बजेट यस्तो आयो
बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई अग्रभागमा राखेर ल्याइयो । राष्ट्रसेवकहरूले कल्पना नै नगरे पनि सम्भावमा तलब बढेर आयो । गृहस्थहरूका लागि खाद्यान्नमा सहुलियत दिने गरेर आयो । लकडाउन अवधिमा बत्ती बाल्नेको पैसा छुट दिनेगरी आयो । बजेट २० हजार लिटरसम्म सित्तैमा पानी खान पाउने गरेर आयो । वृद्धहरूले विगतभन्दा १ हजार भत्ता बढी पाउने गरी आयो । पत्रकारहरूले निःशुल्क उपचार पाउने गरी आयो । १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिमकार्ड पाउने गरी आयो । युवाले २५ लाख बिनाधितो निब्याजे ऋण पाउने गरी आयो ।
निकै आलोचना खेपेको गरिबी निवारण कोष, सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्पादक र अपारदर्शी कार्यक्रम खारेज गरेर आयो । विगतमा विरोध हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कोष भने यो बजेटले पनि बचाएरै छाड्यो । बजेट सामाजिक सुरक्षामा राज्य बढी जवाफदेही हुने गरेर आयो । सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई सरकारले ल्यापटप किन्न कर्जा दिनेगरी आयो । ६ हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका सार्वजनिक विद्यालय बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता (शिक्षक) का लागि १५ हजार पारिश्रमिक पु¥याउनेगरी आयो ।
जसरी आए पनि आयो
नेपालको संविधानको धारा ११९ (३ ) अनुसार संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसपटक प्रतिनिधि सभा नभएकाले संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउनुहुँदैन भन्ने धारणा पनि आएका थिए । राजनीतिक हिसाबले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, बजेट रोकेर आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणलाई ठप्प बनाउनु उचित हुने थिएन । सरकारले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि बजेट ल्याउने प्रक्रिया’boutमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएकै हो । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले एकै स्वरमा सरकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने विज्ञप्ति निकाले ।
ग्याँसलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा बजेटमा मात्र सीमित नगराई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ
चुनावी सरकारलाई अध्यादेशबाट देश चलाउने बजेट होइन काम चलाउने बजेट ल्याउन उनीहरूले सुुझाए । सरकारले टेरेन । उसले १६ खर्बभन्दा बढीको देश चलाउने बजेट ल्यायो । बजेट ल्याउँदा नियम, कानुन कति मिचियो, संवैधानिक व्यवस्था कति भत्काइयो वा कायमै राखियो त्यो राजनीतिक र संवैधानिक विषय हुन सक्ला । तर यहाँनेर एउटा कुरा के प्रस्ट हो भने सरकारले जसरी ल्याए पनि ल्यायो । बजेट ल्यायो । राहत पाउनेहरूले जसरी ल्याए पनि पाउने नै भए । विगत १५ वर्षभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको बालविकास कक्षामा पढाउने सहयोगी कार्यकर्ताहरूले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । यो बजेटले १५ हजार बनायो ।
उनीहरूको वर्षैंदेखिको आँसुु पुछियो । प्रक्रिया मिल्नु र नमिल्नुसँग उनीहरू जानकार छैनन् । नहुन पनि मिल्छ । जसका लागि बजेट आउनुपर्ने हो, त्यो आयो । जसरी आए पनि आयो । कसरी आउनुपर्ने थियो कसरी आयो ? यो सबैको चासो होइन । गोठमा काम गर्ने गोठालाले भंैसीले पाडो जन्माओस् वा पाडी मतलव राख्दैन । उसका लागि खीर खान पाए पुग्यो । पाडी पाडोभन्दा गोठालाको चासो खीर नै हो । जे जन्माए पनि खीर खान पाए गोठालालाई पुग्छ । अहिलेको बजेट लगभग त्यस्तै देखियो । आउनैपर्नेका लागि आयो, जसरी आए पनि आयो ।
कार्यान्वयनमा आशंका
२०५१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अल्पमतको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गरे । २०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि देश कम्युनिस्ट र कांग्रेस गरी दुुुई धु्रवमा विभाजित थियो । मुख्य प्रतिस्पर्धी पनि यिनै थिए । अरू दलहरू पनि थिए तर नाम मात्रका । कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई बुढाबुढीमैत्री नभएको दल भनिन्थ्यो । गाउँघरमा त कम्युनिस्ट आएपछि बुढाबूढीलाई गोली ठोकेर मार्छ पनि भन्थे ।
कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई धनीमानीको दल, हामीले जितेपछि यिनका तले घर बाँडिन्छ, सम्पत्ति सार्वजनिक गरिन्छ, तिनीहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन, तमसुक भए च्यातिन्छ भनेर प्रचार गर्थे । उबेला मनमोहनको सरकारका लागि यी आरोप झुठ साबित गर्ने अवसर मिल्यो । उसले ६० वर्ष नाघेका बुढाबुढीलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था ग¥र्यो । प्रत्येक गाविसमा ‘आफ्नो गाउँ आफंै बनाऊ’ कार्यक्रममा २-२ लाख दिने घोषणा ग¥यो । बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यतिका रकम कहाँबाट आउँछ भनेर बजेटको आलोचना पनि भयो । कनिका छरेको आरोप लाग्यो । तर, एमालेले सुरु गरेको वृद्धभत्ता त्यसपछिका सबै सरकारका लागि चुनावी मागीखाने भाँडो बन्यो । अरूको त के कुरा स्वयं एमालेका लागि पनि ३० वर्षअघि भरतमोहनले सुरु गरेको वृद्धभत्ता उछिन्नेगरी त्योभन्दा राम्रो कार्यक्रम आजपर्यन्त आउन सकेको छैन । एमालेको जतिसुकै गल्तीलाई पनि वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफंै बनाऊले ओझेलमा पारिदिएको छ ।
जनतालाई सहुलियत सेवा प्रदान गर्न प्रत्येक घरलाई उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्न जरुरी छ
२०५१-५२ को बजेट, नेपाली बजेट प्रक्रियामा एउटा ठूलो क्रान्ति थियो, जसले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको थालनी गरिदियो । नेपाली कांग्रेसले पटकपटक सामाजिक सुरक्षाको विरोध गरे पनि त्यसलाई खारेज गर्न सकेन । ’cause यहाँ चुनावी राजनीति थियो । यसपालिको बजेट २०५१ कै बजेटको सामिप्य हो, जसले सामाजिक सुरक्षालाई बढी उजागर गरेको छ ।
लगभग डेढ दशकअघि होला । महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रसेवकको तलबमानमा ऐतिहासिक वृद्धि भयो । बजेट भाषणको दिनसम्म पनि हजार १५ सयसम्म बढाउला कि भनेर गफिएका कर्मचारी त्यतिबेला अचम्मति परे जतिबेला बजेट भाषणमा नै मन्त्री आचार्यले पियनदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब स्केल, अन्तिम ग्रेड वाचन गरे । झन्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सबैको तलब बढाए उनले । लगत्तै उनको आलोचना भयो । बजेट देशले धान्न सक्दैन भनियो । अरूको कुरा छाडांै नेकाकै रामशरण महतसमेतलाई बजेट चित्त परेन । तैपनि सानदार रूपमा देश अघि बढ्यो । बजेट कार्यान्वयन भयो ।
अहिले यो बजेटलाई एमालेको घोषणपत्र पनि भनेर आलोचना गरिएको छ । गुलियो बाँडेको पनि भन्ने गरिएको छ । कतिपयले कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । आफू पनि गतिलो बजेट दिन नसक्ने अर्कोले दिएको बजेटमा पनि आशंका गर्ने राजनीतिक संस्कार एक प्रकारले सबै दलको चिनारी नै बनिसकेको छ । आममानिसलाई यो शंका, आशंका वा अन्य कुराले प्रभाव पार्न हुँदैन । आममानिस बजेटमा सरकार देखियोस् भन्छन् । बजेटमा सरकारले गरिबको भान्छा देखोस् भन्छन् । त्यसको पूर्ति आजसम्म पनि भएको छैन । अबको चासो त्यता हुनुपर्छ । अहिले आइसकेको बजेटको कार्यान्वयनको चिन्ता कसैले नगर्दा हुन्छ ।
छुट झुठ नबनोस्
ग्याँसलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सरकारले साल्ट ट्रेनिङ लिमिटेडमार्फत् कार्यान्वयनको सूचना जारी गरेको छ । तर, कार्य प्रक्रिया हेर्दा सर्वसाधारणको यसमा पहुँच हुने देखिँदैन । यसरी छुट वा सस्तो पसल चोकचोकमा राखिदिनुपर्छ । प्रत्येक घरलाई उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्नुपर्छ । सो कार्डका आधारमा सहुलियत दिन सरकार अब लाग्नुपर्छ । गरिबका लागि सकार भन्ने भावना चरितार्थ गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको लोकप्रियता क्षयीकरणतर्फ जान्छ ।