Tuesday, August 3, 2021
Homeबिचारराष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान

राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान

श्रीप्रसाद प्रसाईं,
sharethis

विपन्न मात्र होइन, समृद्धशाली राष्ट्रका पनि आफ्नै समस्या हुन्छन् । विश्वमा त्यस्तो कुनै मुलुक छैन जो समस्यामुक्त छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यत्रतत्र सर्वत्र समस्या छन् । हामी त समस्याकै जालोमा घेरिएका छौं । खानकै समस्या, बस्ने झुपडीकै समस्या, लगाउने पोसाककै समस्या, राजेगारीकै समस्या, आम्दानीकै समस्या, शिक्षादीक्षाकै समस्या, वातावरण प्रदूषणकै समस्या, औषधि उपचार र स्वास्थ्य सेवाकै समस्या, विज्ञ चिकित्सकै समस्या, हिँडडुल गर्नमै समस्या, स्रोत साधनकै समस्या, हक अधिकार प्रयोग भई समस्या, कानुनको समानुपातिक प्रयोगमै समस्या, वैचारिक स्वतन्त्रतामै समस्या, भावनात्मक एकतामै समस्या तथा स्वच्छ, पारदर्शी र सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिमै समस्या, हामी केमा चाहिँ आत्मनिर्भर छौं भन्ने कुरा नै हामीसँग छैन । आमनागरिकले भोग्नुपरेका यस्तै अनेकौं समस्या नै हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हुन् ।

हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि सबै समान प्रकृतिका छैनन् । प्राथमिकताको आधारमा तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक वा आधारभूत समस्या, केही समयको अन्तरालमा पूरा गर्दा हुने अल्पकालीन समस्या तथा दीर्घकालीन योजनाका साथ पूरा गर्नुपर्ने समस्या गरी यसलाई तीन समूहमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । खाने, बस्ने, लगाउने, जीविकोपार्जन गर्ने, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण र राजनीतिक स्वच्छता हाम्रा अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकता हुन् । सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्कालै कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । आधारभूत आवश्यकताप्रति चिन्तित बन्नु नपर्ने अवस्था राज्यमा सिर्जना भए सबै नागरिक स्वावलम्बी हुँदै विकास र प्रगतिको पथमा स्वतः जागरुक बन्छन् ।

राष्ट्रिय आवश्यकतामध्ये कुनलाई प्रारम्भिक चरणमा राख्ने, कुनलाई अल्पकालीन आवश्यकतामा राख्ने तथा के कुनलाई दीर्घकालीन ठान्ने भन्ने कुरा सरकारले नै तय गर्ने हो । यस्ता आवश्यकताको पहिचान वा ‘निड आइटेन्टिफिकेसन’ गरी क्रमशः पूरा गराउँदै जनता लाभान्वित गराउने दायित्व सरकारको हो । अझ लोकतान्त्रिक सरकारले त जनभावनाअनुसारै आवश्यकता पूरा गर्न निरन्तर सक्रिय बन्नुपर्छ । आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले स्थिर नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन स्थिर नीति सरकार वा सत्तासीन दलले मात्र होइन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै दलहरूकै सामूहिक समन्वय र समझदारीमा पारित गराई कर्याान्वयनमा ल्याउने दायित्व पनि सरकारकै हो । जसले गर्दा सत्ता परिवर्तन हुँदा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि राष्ट्रिय नीतिमा कुनै परिवर्तन नआओस् । जुनसुकै दलको जोसुकै व्यक्तिले सत्ताको नेतृत्व गरे पनि उसले राष्ट्रिय नीति मुताबिकै राज्य सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरोस् । यसो भए व्यक्ति स्वैच्छाचारी बन्न पाउँदैन । स्थिर राष्ट्रिय नीति समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सर्वदलीय सहमतिबाटै परिवर्तन गरिनुपर्छ । यो प्रक्रियाद्वारा राज्य सञ्चालित भए मात्र देश र देशवासीको हित र कल्याण हुन्छ । तर, अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती नै स्थिर नीतिविहीन स्वैच्छाचारितामा आधारित व्यक्तिवादी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नै हो ।

दुर्गम गाउँबस्तीका जनता अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित छन्

दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थमै राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिकै कारण १३ वर्ष बितिसक्दा पनि लोकतन्त्र जनकल्याणकारी व्यवस्थामा स्थापित हुन नसकेको सर्वविदितै छ । स्थिर नीति त परै जाओस् पूर्वसरकारले गरेको जस्तोसुकै राम्रो कार्यलाई नै मान्यता वा निरन्तरता नदिई पुनः आफ्नै ढंगले परिवर्तन गरी सम्पन्न पारे महत्वपूर्ण कार्य गरेको ठान्ने नेताको मानसिकता देश विकासको बाधक बन्दै आएको छ । स्थिर नीति कार्यान्वयन गराउन सत्तासीन नेता मात्र होइन राज्य संयन्त्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रसेवकलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गराउन उनीहरूको मनोबल उच्च गराउनुपर्छ । उच्च मनोबलको लागि राष्ट्रसेवक परिचालित गराउने अलगै स्थिर मापदण्ड पनि सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । स्थिर प्रशासनिक मापदण्ड पनि प्रमुख प्रतिपक्षको समझदारीमा निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । मन्त्रालयको नेतृत्व फेरबदल हुँदा कर्मचारी प्रशासनको मापदण्ड फेरबदल हुनुहुँदैन । राज्य प्रशासनलाई व्यक्तिको स्वैच्छामा होइन विधिसम्मत परिचालित गराउनुपर्छ । सरकारको कार्यनीति राज्य प्रशासनबाट उचित तवरले कार्यान्वयन भएको छ÷छैन ? अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भए कारण पहिचान गरी सुधार गर्ने र कार्य निरन्तर सञ्चालित गराउने दायित्व सरकारको हो । राज्यका कर्मचारी व्यक्ति विशेषका हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि सत्ता सञ्चालकले मात्र होइन राष्ट्रसेवकले पनि बुझेको हुनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राज्य प्रशासनलाई आफ्नै निजी औजार ठान्ने प्रवृत्ति सत्ता सञ्चालकमा देखिँदै आएको छ । मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ मन्त्रालयको कार्य प्रकृतिको आधारमा काम कार्यमा दक्ष होस् नहोस् कार्यरत सचिवलाई फालेर आफ्नै निकटतम व्यक्ति ल्याउने । मातहतका विभागमा आफू अनुकूलकै पदाधिकारी नभए हटाएर अनुकूल ल्याउने । जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै आफ्नै लवीका कर्मचारीको सेटिङ मिलाउने तथा आफ्नै चाहनाअनुसार सुचारु रूपले कार्य सञ्चालन गर्ने मानसिकता मन्त्रीमा हुन्छ । यस क्रममा कतिपय पेसागत रूपमा दक्ष व्यक्ति फालिन्छन् भने कतिपय सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवै नभएका कोरा व्यक्तिले कार्य गर्नुपर्दा कार्यमा प्रभावकारिता आउँदैन । कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर र गतिहीन बनाउने स्वैच्छाचारी नीतिले विकास निर्माण र सेवा प्रदायक कार्यमा अवरोध आएको अनेकौं दृष्टान्त छन् । वास्तवमा राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिवादी नीतिले होइन स्थिर राष्ट्रिय नीति अनुरूपै परिचालित गराउनुपर्छ । जसले गर्दा एकातिर ‘राइटमेन इन राइट प्लेस’को साथै कार्यरत रहने समयावधि निश्चित हुने भएकाले कर्मचारीको कार्य प्रभावकारी बन्छ । राज्य प्रशासनमा अहिले देखिएको मुख्य चुनौती नै कर्मचारीको अस्थिरता हो ।

व्यावसायिक दक्षताको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म निकटतम कर्मचारीकै सेटिङ हुने भएपछि नेताले आफ्नै इच्छाअनुसारको कार्य सञ्चालन गर्छन् । योजना परियोजना सञ्चालन गर्ने विकासे मन्त्रालय र सो मातहतको कर्मचारी पनि अनुकूल राखी आफ्नै इच्छाअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त हुन्छ । अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनामा कार्यरत दक्ष कर्मचारीकै फेरबदल हुने भएपछि, योजनाको विगतको कार्य सन्तोषजनक नभएको, बजेट अपर्याप्त रहेको, थप बजेट आवश्यक पर्ने भनी निकासा गराउने र बदनियतपूर्ण ढंगले कार्य सञ्चालन गरी लाभ लिन नेतालाई सहज हुन्छ । यही प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । अझ कतिपय निर्माण संरचनाको स्वरूपै परिवर्तन गर्ने, प्रभावकारी र गुण स्तरीय सामग्री प्रयोग गर्ने बहानामा आफ्नै तजबिजमा कार्य गर्दा आफूलाई बहादुर ठान्ने नेताको प्रवृत्तिले बराबर राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन भइरहेको छ ।

सत्तामा रहने सबै पदाधिकारीले स्थिर राष्ट्रिय नीतिअनुरूपै कार्यसञ्चालन गर्ने हो भने उपरोक्त विकृति हुन पाउँदैन । मन्त्रालय सम्हाल्न मन्त्री जोसुकै पुगे पनि उसले पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसारकै डिजाइनमा, उही गुणस्तरको, समयमै कार्य सम्पन्न गर्न अग्रसर रहनुपर्नेहुन्छ । कर्मचारीको समयावधि पुगेर हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक तलदेखि माथिसम्मकै कर्मचारी एकै साथ हेरफेर नहुने भएकाले निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्नै पर्ने दायित्वबाट कर्मचारी उम्कन पाउँदैनन् । कसको पालामा कुन कार्य कस्तो भयो भन्ने अनुगमन प्रक्रियाको अभिलेख सिस्टम नै विकसित हुने भएकाले राष्ट्रिय बजेट पनि दुरुपयोग हुन पाउँदैन । भौतिक संरचना तोकिएको मापदण्डअनुसारै हुने भएकाले गुणस्तरीय र टिकाउ हुन्छन् । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक नै लाभान्वित बन्छन् । बराबर मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्ने अवस्था नआउने भएकाले बजेट दुरुपयोग हुन पाउँदैन ।

आमनागरिकको प्रमुख आवश्यकता पहिचान गरी पूरा गराउन सरकारले ध्यान दिए मात्र लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमा स्थापित भएको ठहर्छ

दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिअनुरूपै सरकार चल्दाको अर्को फाइदा विकास निर्माणले गति लिने हो । यसमा राजनीतिक अस्थिरताले कुनै असर पार्दैन । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन मजबुद हुने भएकाले निर्माण कार्य रोकिँदैन । ६÷६ महिनामै सत्ता परिवर्तन भए पनि सम्पन्न भइसकेको कार्य अवस्था र बाँकी रहेको कार्यको तुलनात्मक रूपमा लेखाजोखा हुने र सोको आधारमा गर्नुपर्ने मासिक कार्य विवरण निर्धारित हुने भएपछि त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । कार्य सम्पन्न पार्न मन्त्रीदेखि मातहतका कर्मचारी सबैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले समेत कुन मन्त्रीको कति अवधिको कार्यकालमा कति कार्य भयो, औसत समयको अनुपातमा सो कार्य पर्याप्त हो वा कमी ? भनी तुलनात्मक रूपमा अनुगमन गर्न पाउने भएकाले पदीय दायित्व सम्पन्न गर्न कुन नेता ठीक कुन बेठीक भनी सर्वसाधारण उपभोक्ताले नै मूल्यांकन गर्न सक्छन् । तर, यो अवस्थामा कार्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधारभूत तत्व भनेको स्वच्छ, पारदर्शी र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति नै हो । राजनीतिक नेताहरू सबै नैतिकवान् र जनता एवं देशप्रति इमानदार हुने हो भने सबै कार्य बिनाअवरोध स्वतः सुचारु रूपले सञ्चालित हुन्छ । राष्ट्रिय नीतिको प्रभावकारिता भनेकै यही हो ।

राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचानअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा नेताको दायित्व पनि बढ्छ । अन्तर मन्त्रालयकै कार्य प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुन्छ । मन्त्रीले पार्टीका गतिविधिमा समय खर्चन पाउँदैनन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि मन्त्रालयस्तरीय कार्य अनुगमनमै केन्द्रित हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई क्रियाशील गराउँछ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि को सक्रिय थियो ? को निस्क्रिय भनी आमनागरिकले नै पहिचान गर्न सक्छन् । सत्ता फेरबदल भए पनि सिस्टमलाई नै फलोअप गर्नैपर्ने भएपछि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वैच्छाचारी बन्न पाउँदैनन् । तर, यो अवस्था सिर्जना गराउन जनता पनि उतिकै जागरुक हुनै पर्छ । सार्वभौम सत्ताका मालिक जनता आफैं जागरुक बने नेतालाई जनताले अंकुश लगाउन सक्छन् । यो मुलुको अहिलेको मुख्य राजनीतिक आवश्यकता हो । यसलाई सफलीभूत बनाउन राष्ट्रिय राजनीति सकारात्मक हुनुपर्छ ।

तर, नेता वा जनप्रतिनिधिउपर जनताले अंकुश लगाउने सिस्टम अझै हाम्रोमा विकसित भएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिँदै आएको असैह्य एवं अनियन्त्रित व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी आफूले विश्वास गरी पठाएका जनप्रतिनिधिले विश्वासघात गरी धोका दिएको अवस्थामा जनकारबाही कसरी गर्ने ? अब जनाताका सामु देखिएको यो चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो । यसको उचित जवाफ जनताबाटै आउनुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो गाईजात्रा कसैको बजरबाट छिपेको छैन । एकीकृत भई चुनावमा सहभागी भएर अत्यधिक विश्वासका साथ सत्तामा पु¥याइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्षस्थ नेताकै स्वार्थको खिचातानीले दुई दल पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो । कतिपय नेता नै खरिद बिक्री भए । कतिले आफूले टेकेर आएको धरातलै बिर्सिएर दल परिवर्तन गरे, पद हत्याउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि परेनन् । नेतामा स्वेच्छाचारिता हावी भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन सबै पार्टीमा यो प्रवृत्ति देखियो । जनप्रतिनिधिको यस्तो लैवरीपनले ऊप्रति आस्थावान् हजारौं मतदाताको राजनीतिक आस्थामा कुठाराघात भयो । तर, त्यस्तै व्यक्तिलाई लगाम लगाउने आधार जनतामा छैन । यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या हो ।

वास्तवमा जनप्रतिनिधिले जनभावनाअनुसारै चल्नुपर्छ । जनभावना उपेक्षा गर्नेलाई जनताले व्यावहारिक दण्ड दिन सक्छन् । जनुसुकै दलको चुनाव चिह्न लिएर विजयी हुने प्रतिनिधिले सो पार्टीप्रति आस्थावान निर्वाचन क्षेत्रकै सम्पूर्ण जनताकै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । अर्को शब्दमा ऊ निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिक आस्था प्रतिविम्बित गर्ने पात्र पनि हो । एउटा दलबाट छनोट हुने तर स्वार्थमा परी दल परिवर्तन गर्ने वा खरिद बिक्री हुने अवसरवादी वास्तविक नेता होइन । यस्तो व्यक्तिले जनमत नै बिक्री गरेको मानिन्छ । यसर्थ दल परिवर्तन गर्ने अवसरवादीलाई पुनः साविकको निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र होइन अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाटै बहिष्कार गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त यस्ता व्यक्तिले प्रत्यक्ष हुने आमनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तर, यस्तै व्यक्तिको साथ लिएर पदमा पुग्न रुचाउने शीर्षस्थ नेताहरू यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न राजी होलान् ? यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो । निर्वाचन आचारसंहितामा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिए जनप्रतिनिधिको द्वैध चरित्र अन्त्य हुन्छ ।

यस्तै, व्यक्तिको स्वार्थमा रुमलिएको राष्ट्रिय राजनीतिकै कारण भूकम्प गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय प्रभावितले अझै पालको बासबाट मुक्ति पाएका छैनन् । सुकुमबासीको झुपडी भत्काएर ठाउँठाउँमा भ्युटावर निर्माण भइरहेको छ । दुर्गम गाउँबस्तीका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा सबै जिल्लामा समानुपातिक विकास भएको छैन । उकाली ओरालीमा भारी बोक्ने, दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने, हलो जोत्न तथा सडक किनारमा माग्न बस्नेलाई भ्युटावरको के महत्व ? भ्युटावर त सम्पन्नताको प्रतीक हो । औसत नेपाली जनसंख्या भ्युटावरबाट दुर्गन्धित सहरको दश्य हेर्ने अवस्थामै छैनन् । यसैले आमनागरिकको प्रमुख आवश्यकता के हो ? पहिचान गरी त्यस्ता अत्यावश्यक विषय पूरा गराउन सरकारले ध्यान दिए मात्र लोकतन्त्र व्यावहारिक रूपमा स्थापित भएको ठहर्छ । यसका निम्ति राष्ट्रिय आवश्यकताका पहिचान गरी सोअनुसार सरकारले कार्य गर्नु अपरिहार्य छ ।

(Visited 191 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

माधव समूह आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकता प्रभावित पार्ने...

छिन्नमस्ता मन्दिरको मुकुटसहित चोरीमा संलग्न पक्राउ

  सप्तरी, राजविराज । सधै पुजारीको निगरानीमा रहने मुलुकको प्रमुख शक्तिपीठ मध्येका एक सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ३ स्थित छिन्नमस्ता भगवती मन्दिरमा रहस्यमय ढंगले भएको चोरीले...

सुनिता दुलालको नयाँ तिज गीत ‘परदेशी छोरी’

  काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलालको नयाँ तिज गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘परदेशी छोरी’ बोलको गीतमा सुनिताको स्वर रहेको छ । ज्योती गुरुको शब्द...

मन्त्रीले देशलाई घाटा हुने कुरा गरे भने कर्मचारीले हुन्न भन्न सक्नुपर्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यलाई ध्यान दिएर काम गर्न नवनियुक्त सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थसचिवमा...

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधन

काठमाडौं । पाँच दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष,...

साताका लोकप्रिय समाचार

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त

काठमाडाैं ।  सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो...

अर्थ सचिवमा मरासिनी, ढुंगाना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रक रहेका मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । अर्थ...

ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दम्पतीको मृत्यु

दमक । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको दमक–४ स्थित चियादोकान सडकखण्डमा गए राति ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कनकाई...

नेम्वाङ र अलमुताइरी विवाद मन्त्रालयमा

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा पछिल्लो समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीबीचको विवादको छानबिनका लागि...

जसपा संसदीय दलको नेता यादव चयन

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन भएका छन् । सो पार्टीले नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको निर्वाचन...

ट्रेन्डिङ

राज्यमन्त्री डिम्पल झाको राजीनामा फिर्ता

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाको राजीनामा फिर्ता भएको छ । राजिनामा फिर्ता भएपछि राज्यमन्त्री डा. झाले आजै मन्त्रालय...

रोल्पा नेर्पा निवासी सन्देश थापाको दुर्घटनामा निधन

रोल्पा । त्रिवेणी ५ नेर्पा निवासी २६ वर्षीया सन्देश थापाको मङगलबार राती सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ । साँझ साढे ८ बजेतिर आफैले...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)