काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समुहले निर्वाचन आयोगको निर्णय एकपक्षी भएको आरोप लगाएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय एकपक्षीय भएको आरोप लगाउँदै भट्टराई र यादव समुह कानूनी उपचारका लागि अदालत जानेभएका छन् ।

आयोगको भूमिकाप्रति आपती जनाउँदै अध्यक्ष यादवले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी आधिकारिकता विवादमा आयोगले गरेको निर्णय एकपक्षी रहेकाले कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने जनाएका छन् ।

‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवं प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको जसपाको निष्कर्ष रहेको उनले जनाएका छन् । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको ठहर भट्टराई र यादव समुहको रहेको छ ।

पार्टी कार्यकारिणी समितिको बहुमत निर्णयसहित आयोगमा पेश भएको दल दर्ता अध्यावधि नभएको भन्दै यादवले आयोगप्रति अपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरेर पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट हटाईएको यादव समुहले सोही अनुसार निर्वाचनबाट आधिकारिकता नपाएपछि आयोगको भूमीकामाथि प्रश्न गरेको छ ।

जसपाभित्र भट्टराई, यादव र ठाकुर, महतो समुहका बीचमा सरकारमा सहभागि हुने बिषयमा विवाद चर्किदै बिभाजनको डिलमा पुगेको छ । विवादकै बीचमा जसपाको ठाकुर, महतो समुह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएको छ । महतो नेतृत्वमा ११ जना नेता मन्त्री भएका छन् ।

ठाकुर, महतो, कर्ण र शुक्ललाई पार्टीको बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले कारवाही गरेको अभिलेख अध्यावधि गर्न माग गर्दा आयोग निर्णयविहीन हुनु गैरजिम्मेवार भूमिका नर्णय भएको यादव समुहको भनाई रहेको छ । आयोगको यो शैलीले अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिएको भन्दै यादव समुहले गम्भिर आपती जनाएको छ ।

‘४ जना पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ’, यादवले उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्य विधि सम्मत देखिदैन ।’

आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै अध्यक्ष यादव समुहले अब राजनीतिक र कानूनी उपचारको लडाइँलाई जारी राख्ने बताएका छन् । उनले निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुको साटो आयोगले गलत बाटो अपनाएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ’, विज्ञप्तिको भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं ।’

यसैबीच डा. भट्टराई र यादव समुहले कानुन व्यवसायीसँग यस बिषयमा छलफल गरेको छ । जसपा निकट कानुन व्यवसायी र भट्टराई, यादव समुहका नेताहरु बीच अदालत जाने बिषयमा मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा छलफल भएको छ । छलफलमा भट्टराई, यादवका साथै नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी लगायतको सहभागि थियो ।

छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियामवलीको दफा ४३ र ४४ अनुसार सिंगो पार्टीमाथि दावी गर्दै निर्वाचन आयोग जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दफा ५१ अनुसार यादव समूहले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, कार्यकारिणी समितिका सदस्यद्धय कर्ण र शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भन्दै दल दर्ता कितावमा विवरण अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई दिएको निवेदन आयोगले खारेज गरेको थियो ।

सो विषयमा सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा जानुभन्दा सिंगो पार्टीमाथि दावी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले कानुन व्यवसायीको सुझावपछि पार्टीका अन्य नेताहरुसंग छलफल हुने बताए ।

जसपा निकटको संघीय कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिपक राईले अहिलेलाई अदालतभन्दा पुनः निर्वाचन आयोगमै एकचोटी जान उपयुक्त हुने बताए । ‘अदालती प्रक्रिया लामो हुने भएकाले एक पटक आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमै जान हामीले सुझाव दिएका छौं । अहिलेलाई अदालत नजान सुझाव दिएको भए पनि निर्णय त पार्टीले नै गर्नेछ’ राईले भने ।

छलफलमा राईका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेशकुमार सिंह, अधिवक्ता कृष्ण शर्मा, नारायण खरेल, वीरेन्द्र ठाकुर लगायतको सहभागि रहेको थियो ।

यसैबीच यादव समुहको कार्यकारिणी समितिको बैठक भोली (बिहिबार) बस्ने भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सहित महत्वपुर्ण बिषयमा छलफल गर्नका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाईएको अध्यक्ष यादवले जनाएका छन् ।

पार्टीभित्रको विवाद चर्किदै गएपछि एकले अर्कोलाई कारवाही गरेका थिए । जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो समुहले अर्का अध्यक्ष यादवलाई कारवाही गरेको थियो । उपेन्द्रले पनि ठाकुर, महतो, कर्ण, शुक्ललाई कारवाही गरेका थिए । दुबै समुहले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपनि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अस्वीकार गर्यो ।

त्यसपछि गत सोमबार उपेन्द्र समुहले ठाकुर र महतो समुहबाट संघीय सरकारमा मन्त्री बनेका ११ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । ८ जेठ सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय नं. ४ मा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भए पार्टीबाट स्वतः निष्कासन गरिने जानकारी हुँदा हुँदै किन सरकारमा सामेल भएको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

पार्टीको नीति र निर्णय उल्लंघन गर्ने तपाईंहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले स्पष्टीकरण माग गरेको पत्र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाइएको छ ।

संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई पार्टी निर्णय र नीतिविपरीत साथ दिएको, सरकारमा सहभागी भएको, नेता महतोलाई किन दलको नेता बनाइएको, पार्टी विधानमै नभएका काम–कारवाही गरेको जस्ता आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाइएको छ ।