Sunday, August 1, 2021
Homeबिचारनागरिकताको राजनीति

नागरिकताको राजनीति

श्रीमन नारायण,
sharethis

मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एक समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले केहीअघि जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले आफ्नो ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा विश्लेषण गरिरहेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेशले यसको कार्यान्वयनमाथि रोक लगाउँदै जसपाको एक समूहको चुनावी मुद्दालाई कमजोर बनाइदिएको छ र यसले मधेसमा पनि ती दललाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरेको छ । एकपटक फेरि पनि नागरिकताको मुद्दा बिनाकारण नै चर्चामा आएको देखियो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई आफ्नो विजय र पराजयको रूपमा विश्लेषण गर्ने जमात देशमा रहुन्जेलसम्म यस विषयमा विवाद भइरहने निश्चित नै छ । अन्तरिम आदेशका कारण आमाको नामबाट समेत नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकिने प्रावधान तत्कालका लागि बन्द हुने भएको छ ।

हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म विवाहित महिलाले मात्रै बच्चा जन्माउन पाउने मान्यता रही आएको छ तर अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको नयाँ प्रावधानले अविवाहित केटीलाई समेत यसको अनुमति प्रदान गरेको थियो । बाबुको ठेगाना नभएका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेसम्बन्धी प्रावधानलाई जायज मान्न सकिँदैनथ्यो । नागरिकता एउटा संवेदनशील विषय हो । अनागरिकलाई नागरिकता दिनुहँुदैन तर वास्तविक नागरिकलाई अनागरिक पनि रहन दिनुहँुदैन ।

जनआन्दोलन २ को सफलतापश्चात् पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपाली नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीसमेतको सहमतिमा सो नागरकता ऐन जारी भएको थियो । आन्दोलनकारी सात राजनीतिक दलमा गजेन्द्रनारायण सिंहकी विधवा श्रीमती आन्नदीदेवी सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सदभावना पार्टी आन्नदी देवी पनि त्यसमध्ये एक थियो । २०६३ माघ १ गतेदेखि सरकारले गाउँगाउँमा ५ सय ६१ वटा नागरिकता टोली खटाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । टोलीमार्फत वितरण गरिएको नागरिकतामध्ये वंशजको आधारमा २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१, वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा १ लाख २ सय २४ जबकि जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

३५ हजार बालिग नेपाली युवा अहिले अनागरिक अवस्थामा छन्

एक जना कानुन व्यवसायीले नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुदा दायर गर्दा उपलब्ध गराइएको नयाँ तथ्यांकअनुसार ३ चैत २०७५ सम्म नेपालमा कुल २ करोड २१ लाख ५८ हजार १ सय ३९ जना नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । जसमध्ये २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४ सय ९९ जना वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । नेपाली पुरुषसित विवाह गरेकी विदेशी महिलाले प्राप्त गरेका वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको संख्या ४ लाख १२ हजार ९ सय ७ रहेको छ र जन्मसिद्धको आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूको संख्या १ लाख ९० हजार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्नमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी आन्नदी देवी र राष्ट्रिय जानमोर्चाले आफनो सहमति जनाएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि अस्तित्वमा थियो पछि त्यसको विलय नेपाली कांग्रेसमा भएको थियो । अब अहिले आएर उपरोक्त आठवटै दलमध्ये यदि कुनै एउटा दलले यस आदेशको विरोध गरेको छ भने यो असंवेदनशिलता, गैरजिम्मेवारीपन एवं अपरिपक्वताको संकेत हो । जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूमा प्रदेश १ को झापामा सबैभन्दा बढी २६ हजार ४ सय ३०, मोरङमा २२ हजार ७ सय ४३ र सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ गरी कुल ७० हजार ७ सय ४० रहेका छन् जुन कुल अंगीकृत नागरिकको करिब ३७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ को पर्सामा १५ हजार १७ जना, धनुषामा १३ हजार ८ सय १, सर्लाहीमा ११ हजार ८ सय ९७, बारामा ११ हजार १ सय ४४, महोत्तरीमा ९ हजार ५ सय ९८, सप्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४, सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ र रौतहटमा ४ हजार ३ सय ५२ गरी कुल ७३ हजार ३ सय ४३ जनाले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका रहेछन् । विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको अंगीकृत नागरिकताको संख्या ८ हजार १ सय ६४ रहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भएअनुसार २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने भयो । त्यसअनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विशेष अवस्थामा दिन न सके दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा नै गरियो जबकि जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भने व्यवस्था त्यतिबेला भएन ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक हतियारका रूपमा उपयोग नगर्न सरकारलाई सर्तक गराएको छ

त्यसलाई हल गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि अर्थात् असोज २०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि तिनले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनियो तर संविधानमा त्यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन फलस्वरूप १६ वर्ष उमेर पुगेकामध्ये करिब ३५ हजारले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन दिएको निवेदनउपर कारबाही नै हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेशपश्चात् पनि विगत साढे २ वर्षदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा यो विधेयक रहे पनि यस विषयमा निर्णय लिन नसकिएकै कारण अहिलेसम्म यो समस्याका रूपमा रहिआएको छ । सत्ताधारी नेकपाको अनिच्छा नै यसको प्रमुख कारण थियो । जसपाले पनि यस विषयमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको थिएन । ३५ हजार बालिग नेपाली युवा अहिले अनागरिक छन् ।

संसद् विघटन भइसकेपछि तथा सरकार अल्पमतमा रहेको बेला यो विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनुको अर्थ नै राजनीतिक थियो र यसमा इमानदारी थिएन । एकातिर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अध्यादेशमार्फत तराई मधेसमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सफल हुने अनुमान गरेका थिए भने जसपाको एक समूहलाई पनि सरकारमा आउन फेस सेभिङको अवसर उपलब्ध गराएको थियो । चुनावको मुखमा आएर अध्यादेशमार्फत आएको कानुनको विरोध हुनु अपेक्षित नै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र संसद्बाट यो पारित हुनु सम्भव पनि थिएन न त दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत यो विधेयक आउने सम्भावना नै छ । लोग्ने र श्रीमती दुवैले जन्मसिद्धको नागरिकता पाएकाको सन्तानले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान नयाँ संविधानमा रहेकाले भरसक यस अध्यादेशबाट लाभान्वित हुनेहरूको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी नहोला ।

नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्धको दरिलो आधार मानिएको वैवाहिक सम्बन्धमाथि असर पार्न सक्ने सम्भावित कानुनको विषयमा जसपाको अनभिज्ञता दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्रेताकालीन वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत असर पार्न सकिनेगरी ल्याउन लागिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कठोर प्रावधानबारे सत्ताधारी दल र जसपाबीच सहमति हुनुपथ्र्याे । नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ तर जब संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो यस विषयमा दलबीच सहमति हुन सकेन ।

तत्कालीन नेकपाको संख्या बलको आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले पनि यसको विरोध गरेको थियो । नेपाल र भारतबीचको वैवाहिक सम्बन्ध त्रेता युगदेखि लिएर भगवान गौतम बुद्धको पालामासमेत र नेपालको राजपरिवारदेखि लिएर सर्वसाधारणको परिवारमासमेत कायम रहिआएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा परिपक्वताका साथ दूरदर्शिताको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ साथै अध्यादेशलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक हतियारका रूपमा उपयोग नगर्न सरकारलाई सर्तक पनि गराएको छ ।

(Visited 131 times, 3 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

प्रभुराम शर्मा कामु प्रधानसेनापति नियुक्त

  काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन् । सैनिक ऐन, २०६३को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार...

खाेप लगाउन हिँडेकाहरू चढेकाे डुङ्गा पल्टिँयाे, एकको मृत्यु, तीन बेपत्ता

कर्णाली ।  कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने एकको मृत्यु भएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ स्थित...

सिन्धुपाल्चोकमा पुनः बाढी, चनौटे बजारबाटै बग्न थाल्यो नदी (फाेटाेफिचर)

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा गएराति पुनः बाढी आएको छ । बेलुका आएको बाढीले चनौटेमा रहेको रातो पुल उच्च जोखिममा परेको छ । त्यस्तै ग्यालथुममा...

एकै परिवारका ३ जनाको मृत्युपछि उदयपुरको खैजनपुर ‘सिल’

  उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका– २ खैजनपुरमा कोभिड संक्रमणले एकै परिवारमा ३ जनाको मृत्यु भएपछि सिल गरिएको छ । गएको २२ दिनभित्र कोभिड संक्रमणबाट...

२,५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि,१८ जनाको मृत्यु

  काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २,५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८४०२ पीसीआर परीक्षणमा १९८१...

साताका लोकप्रिय समाचार

श्रीमती खाेज्न हिँडेका श्रीमान सम्पर्कविहिन, दुई सन्तानसहित श्रीमतीकाे शव भेटियाे

  मलंगवा ।  सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ भेल्हीस्थित निजी पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा नौ दिनको शिशुसहित तीन जनाको शव फेला परेको छ । स्थानीयवासी सञ्जीव...

सिन्धुपाल्चोकमा पुनः बाढी, चनौटे बजारबाटै बग्न थाल्यो नदी (फाेटाेफिचर)

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा गएराति पुनः बाढी आएको छ । बेलुका आएको बाढीले चनौटेमा रहेको रातो पुल उच्च जोखिममा परेको छ । त्यस्तै ग्यालथुममा...

असोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणदर उतार चढाव भइरहँदा दैनिक संक्रमित संख्या नघटे असोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तेस्रो...

ठाकुर–महतो पक्षसँग अब तीन विकल्प

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग तीनवटा विकल्प रहेका छन् । नेताहरूका अनुसार...

जसपा आधिकारिकता विवादको टुंगो आज

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगले आज (सोमबार) निर्णय गर्दै छ । आयोगको निर्णय आउन निश्चित भएसँगै जसपा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव...

ट्रेन्डिङ

एकै रातमा चिहान बनेको घुम्थाङ गाउँको फोटोकथा

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बारबिसे नगरपालिकाको घुम्थाङ नागपुजेमा पहिरो जाँदा २४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ६ जनाको शब फेला परेको छ । घुम्थाङ...

कोरोनाको महामारीमा क्यासिनोमा नाँच्दै राजेन्द्र खड्गी

काठमाडौं । अभिनेता तथा अग्रज द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी बिहीबार एउटा क्यासिनेमा मस्त थिए । त्यहाँ उनी केही युवतीसँग अंकमाल गर्दै नाच्न र गाउनमा...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)