काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् पुनस्र्थापना भए अराजकता र अस्थिरता निम्तने तर्क गरेका छन् । उनले २०५१ को संसद् पुनस्र्थापना हुँदा धेरै सरकार परिवर्तन भएर संसदीय मूल्य नै कमजोर भएको दाबी गरे । त्यतिबेलादेखि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको उनको तर्क थियो ।
‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा ताजा जनादेशमा जाँदा नै उपयुक्त हुने देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘धारा ७६ को ७ अनुसार बाध्यात्मक अवस्थामा संसद् विघटन भएको हो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा
उनले पहिलो विघटन ताजा जनादेशका लागि भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेकाले विघटनको सिफारिस भएको बताए । उनले उपधारा ३ को सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भने दुवैको दाबी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्न पाउने हो भनी प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्न नपाउने भए उहाँ सदावहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो त त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी र बाध्यता हो,’ उनले भने । उनको यस्तो तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाँस्दै बाध्यता नभई दायित्व होला भने ।
देउवाको निवेदन किर्ते र जालसाजी छ
महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन किर्ते र जालसाजी भएको दाबी गरे । देउवाको कागज कानुनी थियो कि भनेर हेर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहेको उनले दाबी गरे ।
बडालले देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सूचीमा टिपेक्स लगाइएको र क्रमसंख्या समेत नमिलेको तर्क गरे । एउटा प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको समर्थनका लागि पेस गरिएकाले किर्ते भएको तर्क उनले राखे । देउवाले अन्य सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गर्नुले किर्ते, जालसाजी सम्बन्धी कानुन लाग्ने बताए । उनले सो कुरा बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘त्यसो भए निवेदन दर्ता र निर्णयको बेलामा हेर्नुपथ्र्यौ नि ।
प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर गलत ठाउँमा प्रयोग भएको भए सांसदहरू कारबाहीको माग गर्दै आउनुपर्ने होला किन आएनन् भनेर प्रति प्रश्न गरे ।
साथै महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनको अहिलेको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने तर्क गरे । ‘यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्दैन । धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउन संघ र प्रदेशबीचको विवाद र संघ र स्थानीय तहबीच विवाद भएको हुनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य उहाँहरू जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभो त्यो धाराअनुसारको माग दाबी नै छैन ।’
बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास छैन
महान्यायाधिवक्ता बडालले बहुदलभित्र निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न नसकिने तर्क राखे । सत्तारूढ दलका सांसदले विपक्षी दललाई समर्थन गर्नुले त्यस्तो संकेत गर्ने उनले बताए ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्काे प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउन मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ । अहिलेको अभ्यास यो विपरीत छ ।’ सांसदहरू दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) मा पनि दलीय ह्विप लाग्ने बताए । उपधारा २ र ३ मात्र लाग्ने ५ मा नलाग्ने भन्ने नहुने उनको तर्क छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रममालगायतमा ह्विप जारी गरिने भनेको छ । योअनुसार प्रधानमन्त्री चयनमा पनि ह्विप लाग्छ । संविधानको धारा ७६ (५) पनि यही व्यवस्था हो । दलीय ह्विप नलाग्ने हो भने एउटै दल दुईतिर रहन सक्छ’, बडालले भने । उनले नेकपा एमाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नमिल्ने तर्क गरे ।
त्यस्तै, बडालले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेको तर्क गरे । ‘७६ (३) को सरकारलाई जसपाले समर्थन गरेन तर उपधारा ५ अनुसार समर्थन गरेको हो । मौजुदा सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखेर मार्ग प्रशस्त गरेको हो,’ बडालले भने, ‘शेरबहादुर देउवा, जसपा र माओवादी मिलेको भए धारा ७६ (२) मा दाबी गर्नसक्नु हुन्थ्यो । केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ ?,’ बडालले भने ।
उपधारा २ अनुसार ओलीले विश्वासको नपाएको मान्ने हो भने विपक्षीहरूको पनि १२४ मत मात्रै रहेको उनको तर्क गरे । ‘भरतपुरमा मतपत्र च्यातिँदै गर्दा ओली र प्रचण्डको दोहोरी चलेको थियो तर पछि गठबन्धन त भयो नि ? राजनीतिमा कुन समयमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ बडालको तर्क छ ।
त्यस्तै, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई संविधानको धारा ७६ (५) को आधार के हो ? भनी प्रश्न गरे । सो धाराअनुसार दलको समर्थन अनिवार्य हो कि होइन ? जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले यसको उदाहरणका रूपमा गण्डकी प्रदेशलाई हेर्न भने । ‘यो गण्डकीमा हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।
