सत्ता किचलोमा गण्डकी सरकार

 

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि ३ साता बित्दासमेत छलफल चलाउन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबण्डा किचलोमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्झिँदा न बजेटमाथि छलफल नै चलेको छ, न त रातो किताब आएको छ । बिनाविभागीय बनाइएका मन्त्रीहरु अहिले कामविहीन छन् ।

गत २९ जेठमा काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रदेश प्रमेख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् । नियुक्तिको दोस्रो दिन सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र तेस्रो दिन १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

लामो समयको रस्साकस्सीपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दै शपथ खाएका थिए । नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा उनले सत्ता जोगाउन सत्ता साझेदार दलहरुलाई मन्त्रालयको आश्वासन दिँदै हतार हतारमा ४ असारमै विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई संसदमा कुल ५९ सांसदमध्ये काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका राजीव गुरुङले साथ दिँदै ३१ को बहुमत जुटाइदिएका थिए । नेकपा एमालेका २७ सांसदले भने विपक्षीमा मतदान गरेकोमा जनमोर्चाका कृष्ण थापालाई सर्वोच्चको आदेशले बर्खास्त गर्दा मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।

काँग्रेसको सरकार जोगाउन २ सदस्यमात्र रहेको जसपासँग मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि दुवैलाई मन्त्रालय दिने सहितको सम्झौतापत्र पनि बाहिरिएको थियो । तर उनले जसपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका हरिशरण आचार्यलाई मात्र बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । अर्की धनमाया लामा मन्त्रालयविहीन छन् । उनले आफू मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अडानमा छिन्, नभए सरकारलाई साथ दिने घुर्की उनको छ ।

उता, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि बिनाविभागीयमै सीमित छन् । सुरुवातमा मालदार भनिएका अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेका उनलाई अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय दिने हो टुंगा छैन ।

यस्तै, संसदमा सभामुखसहित १२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङमात्र मन्त्री बनेकी छन् । २ सातासम्म बिनाविभागीयमै सीमित उनलाई १३ असारमा मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सुम्पिएको थियो । सरकारमा जाने दलमा दोस्रो ठूलो दल भएको हैशियतले उनले स्वतः अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग गर्नु जायज भन्दै आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका काँग्रेसबाट मन्त्री नियुुक्त कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास परेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय राखेका छन् । साथै उनले भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था सहित युवा तथा खेलकुद र वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

सरकारले ३ सातासम्म रातो किताब पनि बनाएको छैन । रातो किताब नआएकोले कारण बजेटमाथि छलफल राख्न नसकिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले बताए । सरकारकै किचलोले बजेट छलफल कहिलेदेखि हुन्छ अन्यौल छ । हालसम्म पनि बजेटमाथि छलफल नचालाउनुमा सरकारको असक्षमता प्रष्ट भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको टिप्पणी छ । एमाले संसदीय दलका नेता मायानाथ अधिकारीले सरकार सुशासन, विकास निर्माणभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा लागेको पाइयो ।

सत्ता समीकरणमा कुरा नमिलेपछि बिना विभागीय मन्त्रीको सपथ खाएका २ मन्त्रीहरु मन्त्रालय जानै छोडेका छन् । जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्रालय जान छोडेका हुन् ।

सत्तासमीकरण मिलाउन मनाङेलाई तत्कालका लागि खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्न सत्तारुढ गठबन्धनले आग्रह गरेको थियो भने आचार्यलाई भौतिकबाट फुटेको ऊर्जा मन्त्रालय दिइएको थियो । तर दुवै जनाले आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छैनन् ।

बिनाविभागीय मन्त्री आचार्य केही दिनदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा छन भने अर्का मन्त्री गुरुङ मनाङ तथा लमजुङमा भेटिने गरेका छन् । उनी बाढीपहिरो पीडितको लागि राहत संकलनमा जुटेको बताउँछन् ।

कांग्रेस माओवादी भने बजेटको छलफल सकिएपछिमात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा छ । अहिले बिना विभागीयलाई कामको जिम्मेवारी दिने र बाँकी मन्त्रीहरु पछि थप्ने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।

स्रोतका अनुसार माओवादीबाट रामजी बरालको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डलमा जाने बताइएको छ । यसअघि मधुमाया अधिकारी मन्त्री बनिसकेकोमा अब बागलुङका चन्द्र बुढा र स्याङ्जाका दीपक चर्तिमगर मन्त्री बन्ने तय भएको माओवादी स्रोत जनाउँछ ।

अघिल्लो सरकारले ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ मन्त्रालय बनाएको अहिलेको सरकारले ती ११ मध्ये मन्त्रालय संख्या बाँड्ने’bout यसअघि नै सहमति गरेका थिए । कुन मन्त्रालय भन्ने जिम्मेवारी नतोकिँदै कांग्रेस र माओवादीलाई ४–४, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसदलाई एउटा मन्त्रालय भाग लगाइएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 66 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार