काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आइतबार सभामुख र रिट निवदेकपक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनैपर्ने बताए । उनको सो दाबी बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन जबराले थप प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५)ले यही भनेको हो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको रिट निवेदनमा सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सो प्रश्न सोधिएको हो ।
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिन्, त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो भए पनि त्यसलाई मोडिएको जिकिर गरे । त्यसपछि उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरे ।
अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन ? अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘अहिलेसम्म जति पनि संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चबाट फैसला भएका छन् तिनको सार के हो भने सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने हो । ११ फागुनको फैसला पनि त्यही हो ? अब अहिले भएको एमालेको सरकारको विकल्प हो कि एमालेभित्रकै अर्को सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाएर विकल्प खोज्ने हो ? न्यौपानेले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको नलिएको तर्क गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता न्यौपानेलाई पुन प्रश्न गरे, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नेकपा (एमाले)का २३ जनाले हस्ताक्षर ल्याउनुभएको छ, यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संविधानको धारा ७६(५)मा सरकार गठन गर्न दलको समर्थन नभनिएको तर्क गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको छ, यदि धारा ७६(५) मा पनि दलकै आधारमा नियुक्त हुने हो भने त यो धाराको औचित्यै रहन्न, ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) फेरि जान मिल्छ ।’
सभामुखको वकिलको २ घण्टाको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु गर्नुअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे । सुरुमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदकले दाबी पेस गर्दा कागज रीतपूृर्वक छैनन् । टिपेक्स लगाएको छ भन्ने छ । खास कुरा के हो ।
अर्को प्रयोजनका लागि तयार पारिएको हस्ताक्षर ल्याएर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे । यो त जाली काम भएन ? यस्तै ७६ (५) मा जस्तो किसिमको निवेदन पक्षबाट व्याख्या प्रस्तुत भएको छ । यसमा जाने हो भने यसले निर्दलीयता र पञ्चायततिर जान्छ भनेका छन् यसलाई कसरी हेर्ने ? भनी न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे ।
अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५) ले यही भनेको हो ?’
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हाम्रो प्रक्रिया छ ? अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएन नि भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएका छन् । यसमा तपार्इंको विचार के छ ?
यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भएका व्याख्या हेर्दा निवेदकहरूले जसरी प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुभएको छ यसले संविधानले अनुसरण गरेको बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पुग्छ ? अदालतले दललाई क्षतविच्छेद गरेर आदेश दिँदा संविधान अगाडि बढाएको हुन्छ कि पछि पारेको हुन्छ ?,’
अहिलेसम्म जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छन् । संविधानलाई अझै सशक्तीकरण गर्ने व्याख्या अदालतले गरेका छन् । जुन सदस्य लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनी निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? भन्दै जवाफ मागे ।
न्यायाधीशहरूको प्रश्नपछि रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा उभिएका रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गरे । जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नैतिकता नदेखाएपछि यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद पनि नछोड्ने र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पनि बसिरहने प्रवृत्तिले संविधानको पक्षमा उभिन्छु भनेर सांसदले निर्णय गर्न पाउँछन्,’ उनले भनेका छन् ।
संविधान बचाउनकै निम्ति संविधानको धारा ७६ को ५ को व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने हो तर संविधान र प्रतिनिधिसभालाई बचाउन यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, श्रेष्ठले अब अदालतले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तिम्रो अधिकार यो हो भनेर सम्झाउनुप¥यो । राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायले सिफारिस नगरी केही निणर्य गर्न नसक्ने तर्क गरे । ‘विश्वासको मत नलिकन फेरि अर्को प्रक्रियामा जान मिल्छ ? राजीनामा दिनुपर्दैन । राजीनामा नदिकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्ने ? दुराशय यही हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग मिलेर आफ्नै मनलाग्दी गर्नुभयो,’ उनले भने ।
