निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई साझेदार कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावविरुद्ध त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले आन्तरिक रूपमै सञ्चालक समितिबाट पारित गरी तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको र त्यहाँबाट सो प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको भन्दै निगमको विभिन्न ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

गत १० असारमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख भए अनुरुप ‘निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धीका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भिœयाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने र निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक अवधारणपत्र सहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय समितिले गत १५ असारमै पठाइसकेको थियो ।

सोही निर्णयविरुद्ध निगमको विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सो निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरूले शुक्रबारदेखि निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा महाप्रबन्धक पौडेल, अपरेसन डाइरेक्टर दिपुराज जुहार्चन लगायतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रवन्धपत्रको मस्यौदा फिर्ता लिन ट्रेड युनियनको माग, महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला खोलियो

हाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी समर्थित तीनवटा ट्रेड युनियनले निगमको पुनर्संरचना गरी साझेदार कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर गरिएको सो प्रस्ताव निगमको हित विपरीत भएको बताएका छन् ।

संस्थानलाई निजीकरण गरी डुबाउने र हवाई माफियाको चंगुलमा पार्ने बदनियतपूर्ण ढंगले सो प्रस्ताव गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले तत्काल सो निणर्य फिर्ता लिन निगम व्यवस्थापन र सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । जसको विरोधमा उनीहरूले विगत पाँच दिनदेखि निगमका महाप्रबन्धक पौडेलको कार्यकक्षमा लगाएको ताला मंगलबार साँझ खोलिएको छ ।

अन्य निर्देशक र निमित्त महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला भने सोमबार खुला गरिएको थियो । मंगलबार पनि उनीहरूले महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा अवरोध गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि मंगलबार साँझ प्रहरी लगाएर बलपूर्वक निगमका महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा लागेको ताला खोलिएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

गत १० असारमा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सो निर्णय गरेको थियो । निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य हुन्छन् । निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि गत १५ असारमै पर्यटन मन्त्रालय पठाएको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रवन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । हाल निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेपछि निगमका कर्मचारीले सो कदमको विरोध जनाएका हुन् । निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्योेल पार्ने खेल भएको भन्दै निगम भित्रका अगुवा कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका हुन् ।

महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा लगाईएको तालाबन्दीलगायत निगमभित्र देखिएको समस्या’bout जिज्ञासा राख्दा निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले कर्मचारीको भविष्य र निगमको अस्तित्वको पक्षमा आम कर्मचारी र व्यवस्थापनको चासो रहेकाले वार्ताबाटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने बताइन् ।

‘निगमलाई अहिले नै कम्पनी मोडलमा लगिहाल्नु हुन्न, यो कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले व्यवस्थापनले पनि कम्पनी मोडलमा जाने सोच लिनु उचित हुँदैन, सकारात्मक वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ, त्यसैले अब यो आन्दोलनलाई स्थगित गरेर वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

विभिन्न समयमा निगमलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन तथा चर्चा परिचर्चा भइरहन्छन् । सोही सन्दर्भमा निगममा अहिलेको यो आन्दोलनले उब्जाएको बहस असान्दर्भिक नभएको पनि निगमले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत नै निगमको संगठन सुधार गर्ने भनी गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिम विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्ने क्रममा अब निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सञ्चालन गर्ने’bout आवश्यक तयारी स्वरूप विभिन्न विकल्पमा छलफको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको र कर्मचारीको सहमतिमा आगामी कदम चालिने निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार सरकारकै बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम संगठन सुधारका विभिन्न विकल्पको अध्ययन गर्ने क्रममा कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रयोग हुने प्रबन्धपत्र नियमावलीको ढाँचा तयार गरी १५ असारभित्र पेस गर्नु भनेअनुसार सञ्चालक समितिले एक उपसमिति बनाई सो उपसमितिले तयार गरेको रणनीतिक साझेदार सहितको ढाँचा हुबहु मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।

निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना पोस्ट गर्दै कम्पनी मोडलको विषयमा अध्ययन मात्र भएको बताएका छन् । ‘यो कुनै कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय पनि होइन र यो निगम निजीकरण गर्ने निर्णय पनि होइन, सञ्चालक समितिले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन, समितिका निर्णय जहिले पनि नेपाल सरकारको निर्णयको अधिनस्त हुने भएकाले सरकारको निर्णय नै निगमका लागि सर्वमान्य हुन्छ’ पौडेलले भने, ‘धेरै विकल्पमध्ये कम्पनी मोडल संसारमा अहिलेसम्मको प्रचलित मोडल भएको तर, अहिलेको जस्तो न्यून पुँजी र अत्याधिक कर्जा लिएर कुनै पनि हातलमा कम्पनी मोडलमा जानुहुँदैन भन्ने निगमको स्पष्ट धारणा हो ।’ उनले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार खाका मात्र तयार पारेर पठाएको तर, निणर्य नभएको बताए ।

गत १५ जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटमा समावेश गरिएको बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास स्वरूप निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा तयार पार्न सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा लगाईएको तालाबन्दी कायमै राखेर सोमबार पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका निगमका तीनवटै ट्रेड युनियनका नेता-कर्मचारीलाई पर्यटन सचिव कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटअनुसार निगमलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गर्न अर्थले राय मागेकाले प्रस्ताव तयार पारिएकाले शंका नगर्न भनेका थिए ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सचिव कोइरालाले सो प्रस्तावमा कतै संशोधन गर्नुपर्ने भए केही ‘परिमार्जन’ गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाउँदै हवाई सेवा अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भएकाले तत्काल तालाबन्दी फिर्ता लिन आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले निगमलाई सरकारको शतप्रतिशत सेयर भएको कम्पनीमा बदल्न खोजेका हौं ।

एक दशकयता गठन भएका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिस र सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटको मर्मअनुसार नै सो प्रस्ताव गरिएको हो, यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन’ ती उच्च अधिकारीले भने । उनले निगमको सुधार ट्रेड युनियनलाई पनि खाँचो हो तर हाल उनीहरूले राम्रो कुरा नबुझेर हल्ला गरिरहेको बताए ।

गत १ असारमा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई आगामी बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२७ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले निगममा गरेको ऋण लगानीका सम्बन्धलगायतमा गत १५ असार भित्र निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थको निर्देशनअनुसार निगमको सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय ईश्वरी पौडेल र फुरगेल्जे शेर्पासहितको समितिलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाउन जिम्मा दिएको थियो । सो समितिले गत १२ असारमा सञ्चालक समितिमा बुझाएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा गत १५ असारमा पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यस’bout अर्थले थप निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

कर्मचारीको विरोधमा मंगलबार प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा निगम कर्मचारीले गरेका छन् ।
निगम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले सञ्चालक समितिको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दाबी गरे । कर्मचारीको विरोधमा मंगलबार प्रहरीले हस्ताक्षेप गरी बलपूर्वक ताला खोलेको भन्दै उनले अब यस आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 195 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बैतडीको सुर्नया १ मा एमाले र शिवनाथ १ मा कांग्रेस प्यानल सहित विजयी