सन् १९८९ बाट हरेक वर्ष विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले विश्व जनसंख्या दिवस हरेक वर्ष जुलाई महिनाको ११ तारेखका दिन मनाउन थालिएको हो । रोचक कुरा त के छ भने सन् १९८७ को जुलाई ११ तारिखका दिन विश्वको जनसंख्या करिब ५ अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । मूलतः नेपाल, भारत र बंलादेशमा भने पपुलेसन बोनस भएको मानिन्छ । यसको अर्थ क्रियाशील जनंसख्या अर्थात् १६ देखि ४९ सम्मका जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत बढी हुनु हो । यी जनस्रोतलाई राम्ररी प्रयोग गर्नसके विकास पर छैन । तर, दुर्भाग्य नेपाली जनशक्तिको पसिना स्वदेशभन्दा विदेशमा चुहिरहेको छ । यसमा दोष प्रवासमा रोजगारी खोज्दै जानेहरूको भन्दा पनि जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेहरूको हो । फलतः मुलुकको कुरा गर्ने हो भने कुल भूभागको ८३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हिमाल ५८ प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत ७० वर्षअघिसम्म करिब दुई तिहाइ मानिस बसोबास गर्थे भने सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनासम्म आइपुग्दा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा १५.१ प्रतिशतले घटेर ४९.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ  ।

प्रत्येकजसो जनगणनामा हिमाल र पहाडको जनसंख्याको हिस्सा घटेको भए पनि त्यहाँ जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर भने धनात्मक नै थियो । यसर्थ अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने बसाइँसराइले गर्दा तराई, राजधानी काठमाडौं र पोखराजस्ता सहरमा तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहका साथै ढल, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जटिलता र चुनौती पनि बढ्दै गइरहेका छन् । यसको साथसाथै हिमाल र पहाडी जिल्लामा घट्दो जनसंख्यासँगै यसले पार्ने जनसांख्यिकीयलगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र वातावरणीय प्रभाव क्रमशः देखिन थालेका छन् ।

हाम्रो छिमेकी देश चीनमा १ अर्ब ४९ करोड भने भने त्यसरी नै अर्को छिमेकी देश विश्वमै जनसंख्यामा पहिलो छ भने त्यसरी नै भारत १ अर्ब ३८ करोडको साथ जनसंख्याका आधारमा विश्वमै दोस्रो ठूलो देश हो । अबका केही वर्षमा यसले चीनलाई पनि पछाडि पार्ने अनुमान गरिँदै छ । भारतको क्षेत्रफल पूरै विश्वको २.४ प्रतिशत मात्र छ । तर, यसले विश्वको लगभग १८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्न चौतर्फी आवाज उठेपछि सन् २०१७ मा भारतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सरकारी जागिर र अन्य सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिने कानुनको घोषणा ग¥यो । त्यसरी नै चीनले पनि आफ्नो जनसंख्या नियन्त्रणका लागि चीनले सन् १९७९ मै प्रतिदम्पती, एक बच्चाको नीति लागू ग¥यो । तर त्यसको केही समयमै चीनमा युवाहरूको संख्यामा कमी आयो र काम गर्न सक्ने जनशक्तिमा संकट उत्पन्न हुन थाल्यो । यसैक्रममा सन् २०१५ सम्म यो संकट यति गम्भीर बन्यो, सरकार उक्त नीतिलाई बदल्न बाध्य भयो र एकको सट्टा दुई सन्तानको अनुमति दिने निर्णय लियो । यसैगरी चीनले सबै चिनियाँ दम्पतीहरूलाई चाहेको खण्डमा तीन बच्चा जन्माउन सक्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

चीनले दुई सन्तान मात्रै जन्माउन पाउने नियमलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि एक दम्पतीले तीन जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्ने घोषणा गरेको छ

चीनले दुई सन्तान मात्रै जन्माउन पाउने नियमलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि एक दम्पतीले तीन जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्ने घोषणा गरेको हो । यो नीतिलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वीकृत गरेका छन् । यसको साथसाथै सन् १७९८ मा प्रकाशित माल्थसले जनसंख्या सिद्धान्तअनुसार पृथ्वीको जनसंख्या ज्यामितीय ढंगले बढ्दै जान्छ भने खाद्यान्नलगायत अन्य कुरा भने अंकगणितीय प्रक्रियाबाट बढ्ने कुरा बताइएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रकृतिले नै महाविपत्ति सिर्जना गर्छ । माल्थसले भनेजस्तो जनसंख्या बढी भएपछि नियन्त्रणका लागि यस्तो विपत्ति आउने कुरा प्रमाणित छैन । पुराणहरूको अध्ययन गर्दा ठूलो मानवीय क्षति गर्ने महाविपत्ति र महायुद्ध प्राचीन समयमा पनि हुने गर्थे । त्यसैले जनसंख्या बढी नहुँदा पनि महाविपत्ति आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विकसित समाजमा जन्मदरलाई गरिएको प्रोत्साहन र आप्रवासनका बाबजुद जनसंख्यामा सन्तुलन कायम हुन नसक्ने देखिएको छ । यसरी अध्ययनमा समेटिएका विश्वका १ सय ९५ देशमध्ये सन् २१०० सम्म १ सय ८३ देशमा अहिलेको जनसंख्या कायम राख्ने जन्मदर हुनेछैन । हाल आएर संसारका धेरै मुलुकलाई अवलोकन गर्ने हो भने एसिया र युरोपमा जनसंख्या तीव्रतर रूपमा एकातिर घट्नेछ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, स्पेन, इटालीलगायत २३ मुलुकको जनसंख्या २१०० सम्म आधाले कम हुनेछ ।

त्यसरी नै अफ्रिकन देशको जनसंख्या भने तीन गुणा बढेर विश्वको आधा जनसंख्या अफ्रिकाले ओगट्नेछ । चीनको श्रम सक्रिय युवा जनसंख्या कम हुन थालिसकेको छ भने भारतको पनि यही अवस्था हुनेछ । यसै सन्दर्भमा केही समय पहिलेसम्म नेपाल सरकारले पछिल्ला दुई दशक दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान भन्ने नारा स्थापित गरी बढी सन्तान नजन्माउन प्रोत्साहन ग¥यो । परिवार नियोजनका साधनको प्रवद्र्धन गरेर जनसंख्या घटाउने रणनीति विश्वभर अवलम्बन गरियो ।

सन् २१०० सम्म १ सय ९५ मध्ये १ सय ८३ देशमा जनसंख्या २५ देखि ५० प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको छ

हाल आएर विकसित राष्ट्रहरूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशहरूले आप्रवासी भिœयाएर जनसंख्या सन्तुलित बनाउने नीति लिएका छन् । यसरी नै थरीथरीका आप्रवासीबाट विकसित भएका मुलुकका लागि जनसंख्या सन्तुलन राख्न यो विधि उपयुक्त हन्छ । तर, सांस्कृतिक राष्ट्रहरूका लागि यो विधि उपयुक्त हुँदैन । क्यानडालगायतका मुलुकले बच्चा जन्माउने महिलाका साथै दम्पती र शिशुका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसको अलवा कुल जनसंख्या घटेसँगै विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुनेछ । यसको साथसाथै सन् २१०० सम्म ८० वर्ष नाघेका मानिसको संख्या अहिलेभन्दा ६ गुणा बढ्नेछ । सरकारलाई कर तिर्ने युवा जनसंख्या कम हुने तर, सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने अवस्थाले सार्वजनिक वित्तमा संकट ल्याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा खर्च अहिले नै कतिपय विकसित मुलुकमा समस्याका रूपमा रहेको छ । सन् २१०० सम्म संसारको जनसंख्या जति घट्ला भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले आँकलन गरेको थियो । त्योभन्दा करिब २ अर्ब बढीले जनसंख्या घट्ने अनुमान थपिएको छ ।

खासगरी प्रजनन दरमा कमी र वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्ने आँकलनका साथ यो नयाँ अनुमान गरिएको हो । अहिले पृथ्वीमा ७.८ अर्ब जनसंख्या छ । सन् २०६४ सम्म यो बढेर ९.७ अर्ब पुग्नेछ । त्यसपछि जनसंख्या घट्न थाल्नेछ र सन् २१०० सम्म घटेर ८.८ अर्ब पुग्नेछ । सन् २०१९ मा राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा २१०० मा १०.९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ २ अर्ब बढी अनुमान गरिएको थियो ।

यसर्थ युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टनको यो नयाँ रिपोर्टलाई भने शोधकर्ताहरूले राष्ट्रसंघको अनुमानलाई गलत भनी टिप्पणी गरेका छन्् । उनीहरूका अनुसार सन् २१०० सम्म १ सय ९५ मध्ये १ सय ८३ देशमा जनसंख्या २५ देखि ५० प्रतिशत कम हुने सम्बन्धित निकायले अनुमान गरिएको छ ।