काठमाडौं । विगतका वर्षमा झैं चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारी बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । चालू आव सकिन अब जम्मा तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा सोमबारसम्म कुल ७६.४९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सरकारले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको छ । कोरोना महामारीलाई बहाना बनाएर आव समाप्त हुने अन्तिम समयमा आएर दैनिक अर्बौं रूपैयाँको पुँजीगत (विकास ) खर्च खरेको छ । यसरी चालू आवको अन्त्यतिर आएर हतारमा ह्वात्तै खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्ति कायम राख्दा पनि अझै बजेटको संशोधित लक्ष्यसमेत भट्न नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आवको बजेट खर्चको संशोधित अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रूपैयाँबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँमा झारेको थियो । यसरी झारिएको कुल १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँमा समेत चालू आव सकिन तीनदिन मात्र बाँकी रहेको २७ असारसम्म जम्मा ११ खर्ब २८ अर्ब २७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
– आव सकिन लाग्दासमेत जम्मा ७६.४९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
– पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य भेट्न मुस्किल
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २७ असारसम्म विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ८८.२५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च तर्फ ५५.८३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आइतबारसम्म ८ खर्ब ३७ अर्ब ४७ करोड २८ लाख रूपैयाँ चालू खर्च भएको छ । यसैगरी, पुँजीगत खर्च तर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २ करोड ७८ लाख रूपैयाँ मात्र भएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५४.११ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब ५० करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको विकास खर्च असारे भेलसँगै बग्नेक्रमले निरन्तरता पाए पनि अझै संशोधित बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुनुले सरकारको बजेट खर्च गर्ने पुरानै शैली दोहोरिएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न अबको तीन दिनभित्रमा ४४ दशमलव १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अझै सरकारले दैनिक अबौं रूपैयाँ विकास खर्च असारे भेलमा बगाउँदै छ ।
अन्तिम समयमा आएर जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चापमा परेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नकालागि उही पुरानो परम्परागत शैली अपनाइरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाका भनाइ
अन्तिम समयमा आएर जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चापमा परेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नका लागि उही पुरानै परम्परागत शैली अपनाइरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यसरी असारे वर्षासँगै हतारमा गरिएको विकास निर्माणको काम टिकाउपूर्ण नहुने भएकाले मुलुकको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो लहरमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत १६ वैशाखदेखि जारी भएको निषेधाज्ञाको असर मुलुकको विकास खर्चमा मात्र नभएर अहिले राजस्व संकलनलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नराम्रोसँग देखिएको छ ।
यो अवधिमा सरकारले ८ खर्ब ८५ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ ८ खर्ब २२ अर्ब १ करोड ८० लाख अर्थात् ९०.०४ प्रतिशत, गैरकर राजस्वतर्फ ६३ अर्ब ८५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६४.६२ प्रतिशत संकलन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका २७ असारसम्म कुल १० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.६५ प्रतिशत अनुदान पाएको छ । सरकारले चालू आवमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राजस्व संकलन लक्ष्य करिब ६ प्रतिशतले घटाएर ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अबको तीन दिनमा त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नदेखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तरिकामा समेत कमजोर साबित हुँदै आएको सरकारले यो वर्ष पनि अनेक बहाना मात्र बनाएर विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिएको उनीहरूको अनुमान छ ।
समयमै सकिएको कामको भुक्तानी असारमा धेरै गरिने हुनाले अन्तिम महिनामा आएर धेरै बजेट खर्च भएको देखिने सरकारको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा अर्थविद्हरू भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा बजेट सकाउन गरिने गुणस्तरहीन काम टिकाउ नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने परम्परा रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले अन्तिममा आएर हतारमा हुने विकासका काम गर्ने पुरानो शैलीमा परिवर्तन गर्नकै लागि अहिलेको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य १५ जेठमै आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत सरकारले पुरानै किसिमले काम गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
