सहमतिद्वारा सरकार निर्माण आवश्यक

सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रोपटक संसद् पुनस्र्थापना गरिएपछि सहमतिद्वारा सरकार निर्माणको ढोका खुलेको छ । भलै अदालतले विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरे पनि देशको राजनीतिक माहोलले सहमतिको सरकार निर्माण खोजेको देखिन्छ । नेता र नेतृत्व आवश्यकता, क्षमता संयोगले हुने कुरा हो । समय परिस्थितिले विपक्षी गठबन्धका नेता शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वका रूपमा अगाडि ल्याएको छ । जुन परिस्थिति र समयले देउवालाई नेतृत्वका रूपमा अगाडि ल्यायो त्यो समयलाई नेतृत्वले विवेकसम्मत ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र जान्न पनि पर्छ । यसअघि पनि सरकारमा आएका नेतृत्वले सहमति र सहकार्यको मर्मलाई बुझ्न नसक्दा आजको स्थिति निम्तिएको हो । त्यसैले पनि नेतृत्वले समय परिस्थिति र जनचाहनालाई राजनीतिक रूपले सम्बोधन गन जान्नैपर्छ । जो कोही पनि सधंै सत्तामा टिकिराख्ने र कहिल्यै पनि सत्तामा नहुने ती दुवै हुन सक्दैन । त्यसैले जिम्मेवारी काँधमाथि आइपर्दा राजनीतिक परिघटनाले सम्बोधन गर्न भनी अगाडि सारेका समस्याहरूलाई उचित ढंगले हल गर्न नेतृत्व कहिल्यै पनि हिचकिचाउनुहुँदैन ।

अहिले वामपन्थीहरूको सरकारको ठाउँमा प्रजातन्त्रवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । यसको अर्थ वामपन्थीहरूले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई र प्रजातन्त्रवादीहरूले वामपन्थीलाई देखि नसहने र पालो आउँदा पैंचो तिर्ने गर्नु उचित हुँदैन । विपक्षी दलका नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिने परमादेशसँगै देशमा फेरि पनि प्रजातन्त्रवादी तथा वामपन्थीको सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण देखा परेको छ । प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरू नेपालको राजनीतिमा परस्पर विरोधी धारका देखिए पनि संयुक्त रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेको इतिहास हाम्रो सामु जिउँदै छ । त्यसैले पनि वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरू सहकार्य गर्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण नै देखिँदैन । नयाँ सरकार बन्नु भनेको देश र समाजमा रहेका अन्तर्विरोधलाई नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्नु पनि होे । यो कुरालाई अबको नेतृत्वले ख्याल पु¥याउनैपर्छ । सरकार ढल्ने, ढलाउने, नयाँ सरकार बन्ने बनाउने कुराले मात्र नयाँ कुरो केही दिँदैन । बरु, थुप्रिएर रहेका पुराना समस्याको नयाँ किसिमले हल गर्नुले देश र समाजलाई नयाँ गति दिन्छ । त्यो कुरो अबको सरकार सम्हाल्ने नेतृत्वले ध्यान दिनैपर्छ ।

यसका लागि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण तथा संवद्र्धन केन्द्रीय विषय बनेर आउँछ । राजनीतिक मान्यता, प्रणाली र यसको व्यावहारिक प्रयोगमा संगतिपूर्ण अन्तरसम्बन्ध नरहेमा व्यवस्था चल्न सक्दैन । यो प्राथमिक कुरो हो । त्यसपछि सम्बन्धित नेता र नेतृत्वले अंगीकार गर्ने आचरण, नीति र विचार अर्को महŒवपूर्ण कुरो हो । विचार र नीति आफंैमा अमूक हुन्छन तर नेता र नेतृत्व कार्यकारी रहन्छन् । त्यसैले नीति, विचारको कार्यान्वयन नेतृत्वको हातमा हुन्छ । नीति, विचारलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि पद्धति र प्रक्रियालाई अंगीकार गर्नैपर्छ । अबको सरकारले आफूलाई सहमतिमा आधारित सरकारका रूपमा लिएर जाँदा यसको अगाडि देखापरेका समस्या समाधान भएर जानेछन् । त्यसैले पनि सहमतिको सरकार निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी हुन गएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 321 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनवारे अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफल निष्कर्षविहीन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं महानगरपालिका २९ वडाको ६४ मत गायब !