निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई बारम्वार लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहन्थे । तर, उनको सो प्रतिबद्धताअनुसार उनकै टिम र सिंगो कर्मचारीतन्त्रले तनमन दिएर काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार अपेक्षित रूपमा घटन सकेन । ४० महिनासम्म सत्तामा रहेका ओलीले विकासका धेरै कार्यहरूको सुरुवात गरे पनि उनको शासन कालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सशक्त हुन सकेन । त्यसैले पनि विकास र समृद्धिले सोचेअनुसार गति लिन सकेन । ओलीसँग दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार थियो । त्यसभन्दा अगाडि त्यस्ता शक्तिशाली सरकार थिएनन् । त्यसैले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको सत्य हो । ओलीले आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको र काम गर्न नदिएकाले पनि जनताले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको तर यसअघिका सरकारले भन्दा धेरै उल्लेख्य काम गरेर परिणाम दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ला भन्नेमा नै आशंका छ । त्यसैले सरकार शक्तिशाली छ भन्ने अवस्था रहेन । शक्तिशाली नभएको सरकारबाट जनताले खासै आशा र भरोसा राख्दैनन् पनि । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई ओली सरकारलाई जस्तो चुनौतीको पहाड छिचोल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई काम गरेर देखाउन ठूलो अवसर भने प्राप्त भएको छ । उनले सकारात्मक र असल काम गरेर आफूलाई सफल राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर पाएका छन् । त्यो अवसरलाई देउवाले कसरी सदुपयोग गर्ने हुन त्यो आगामी दिनमा उनको कर्मले नै निर्धारण गर्नेछ ।
उनले असल काम गरे भने उनको राजनीतिक दल कांग्रेसको भविष्यसमेत उज्जवल हुँदै जानेछ तर विगतमा जस्तै विभिन्न खाले विवादमा तानिए भने उनले सुनौलो अवसर गुमाउनेछन् । यसअघि चौथोपटक प्रधानमन्त्री हँुदा देउवाले पहिलो निर्णयका रूपमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले त्यो नीति ल्याउने बताएता पनि पछि विभिन्न पक्षबाट चलखेल भएपछि नीति आउन सकेको थिएन । सार्वजनिक पदमा बस्ने सबै पदाधिकारीलाई नैतिक बन्धनमा बाँध्ने गरी सो नीति तयार पारिएको थियो यदि त्यो नीति देउवाले ल्याउन सकेको भए उनी छोटो समयमा नै सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण हुन पुग्थे । पद्धति बसाल्न सक्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुन्थे । त्यसैले अहिले फेरि पनि देउवालाई लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्किरहेको सदाचार नीति लागू गरी स्याबासी कमाउने अवसर छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन। विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरू फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रूपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको पाइएको छ
प्रायःजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नु अघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन । जसले सो कार्यक्रम लागू ग¥यो उसले त्यसको ’boutमा सशक्त अनुगमन नै गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याइएको सो अभियान’bout प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले खासै चासो दिएनन् भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई लागू गर्न पनि कुनै अग्रसरता देखाएन ।
हामीकहाँ बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या माथि समस्या थपिने गरेको हो । नेता तथा कर्मचारीको द्वैत चरित्रका कारण पनि भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको हो । भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जसअनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यीमध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिन थालेको हो । जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्या छन् । जानकारका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ ।
लागूऔषधको कुलतमा फसेकालाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरू नैतिक रूपमा आफंै सुध्रने हो । तर, नेपालमा भ्रष्टाचारी सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरू फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रूपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको क्रिट गार्ड समीकरणले भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य कारणका रूपमा शासक तथा कर्मचारीको एकाधिकार रहनु, अधिकारको केन्द्रीकरण हुनु, तालुक निकायबाट तजबिजी अधिकारमाथि नियमन हुन नसक्नु, पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, सांस्कृतिक विचलन आउनुलगायतलाई औंल्याएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागूऔषधको कुलतमा फसेकालाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन
दण्डहीनता मौलाउँदै गइरहेको छ । जसले धेरै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ उही समाजमा पुजनीय हुने घातक प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ । जुन निकै दुःखद हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफू मातहतका निकायमाथि कडा अनुगमन गर्न सकेको छैन । आफैंले बनाएका नियम लागू गर्न नसक्दा पनि कर्मचारीमा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । अब कुनै कार्यालयका कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेमा कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखमाथि समेत थप छानबिन गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका अध्येताका अनुसार नैतिक स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर गडबढीका कारण नै नेपालको न्यायपालिकामा बेन्च सपिङको नाममा ठूलो अनियमितता भइरहेको छ । तर, त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा केमल नोजिङ, पोर्क ब्यारालिङ र जेरी मेन्डलिङ खालका भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा बजेटको समयमा यस्ता भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । त्यस्ता खालका भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ । यसैगरी राजस्व क्षेत्रमा कोलोजिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पेटी करप्सन पनि अत्यधिक रूपमा हुने गरेको छ । यस्तै, संस्थागत भ्रष्टाचार, वैयक्तिक भ्रष्टाचार र मिलिभगतमा धेरै प्रकारका भ्रष्टाचार भइरहेका तथ्यसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त गर्न पनि सकिँदैन । किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको मिठो रसस्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् । त्यसरी डुबुल्की मार्न पल्केकालाई सदाचार र नैतिकतामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि छ ।
देउवाले के बुझ्न जरुरी छ भने मुहान सफा हुने हो भने तल बग्ने पानी स्वतः सफा हुनेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरूपमा स्थापित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्यो भने पनि मुलुकको विकास र प्रगतिले छिट्टै गति लिन सक्छ ।
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवार पूर्वक कार्य गराउन र गुनासो सम्बोधन गराउन क्विक रिस्पोन्स टिम (क्यूआरटी ) गठन गरी सक्रिय पारेको थियो तर त्यो पनि अहिले पूर्णरूपमा निष्क्रिय जस्तै छ । विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने कार्यको नतिजा’bout सो टिमले विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिने गरेको थियो अहिले सो कार्य रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अब सो टिमलाई पुनः सक्रिय बनाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
