शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को भिजनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विभिन्न कारणले गर्दा ओली सरकारले सो भिजनलाई अक्षरशः लागू गर्न सकेन् । यद्यपि अहिलको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषय भनेकै सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनु नै हो । अहिलेको अवस्थामा सबै नागरिकले खोप लगाउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएमा सुखी र खुसी नेपालीको कल्पना साकार हुन सक्छ । वर्तमान सरकारबाट आम नेपालीले गरेको मुख्य आशा पनि खोप नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र आफ्नो टिमलाई अहोरात्र खटाएर भए पनि समयमा नै सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ । कोभिड महामारीको समयमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत २० वटा मन्त्रालय झन्डै दुई सातादेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेको छ । यसले गर्दा पनि सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रीको अभावमा मन्त्रालयहरूले महŒवपूर्ण नीति तथा योजना ल्याउन नसक्दा त्यसले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिन्छ भन्ने’boutमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

सरकारले साँच्चै नै जनताको मन जितेर काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफंैबाट सुधार र सुशासनको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै खाले टिम सशक्त र रातदिन खट्न सक्ने खालको ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले समय खेर फाल्ने बेला छैन । रातदिन खटिएर काम गर्ने टिम बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै खाले लोभ लालच पूर्णरूपमा परित्याग गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतारेको अनुभूति आमजनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।

मन्त्रीको छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छः
प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने सम्बन्धित र विभागीयमन्त्री हुन् । यदि ती मन्त्रीले राम्ररी र परिणाम दिनेगरी काम गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रम जनतासमक्ष पुग्न सक्दैनन् । परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा खट्न नसक्ने, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याइयो भने त्यसले सरकारलाई असफल त बनाउँछ नै संघीय शासन व्यवस्थालाई नै पंगु बनाउन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको छनोट गर्दा गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले विभिन्न दलको गठबन्धन भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सरकार विस्तार गर्न निकै सकस परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलबाट मन्त्री माग्दा उच्च नैतिकता भएका र अहोरात्र काममा खट्न सक्ने भिजन भएका व्यक्ति माग्नुपर्छ भने आफ्नै दलबाट मन्त्री थप गर्दासमेत यो विषयमा विशेष ध्यानदिनुपर्छ । मन्त्री पदमा कसैको कोटा पु-याउन तथा भागबन्डाका आधारमा मात्रै अयोग्य व्यक्ति छनोट गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यही प्रवृत्तिबाट छानिएका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई असफल पारिदिने छन् ।

मन्त्री छनोट गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा विज्ञता हेरेर गर्दा राम्रो हुन्छ । हाम्रा मान्छे होइन राम्रा मान्छे छान्नुपर्छ । त्यतिमा पनि गाह्रै हुन्छ भने हाम्राबाट राम्रा छान्न सक्नुपर्छ ।

मन्त्री पदमा कसैको कोटा पु-याउन तथा भागबन्डाका आधारमा मात्रै अयोग्य व्यक्ति छनोट गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यही प्रवृत्तिबाट छानिएका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई असफल पारिदिनेछन् ।

नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छः
सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्छ । विगतको ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कुनै मापदण्ड बनाउन सकेन । त्यसैले धेरै नियुक्ति विवादमा पनि परे । हालको सरकारले त्यसबाट पाठ सिकेर निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

ठाउँका ठाउँ कारबाहीः
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोत साधनमाथि हुने दुरुपयोग पूर्णरूपमा रोकिनुपर्छ ।

आशा र भरोसा बढाउन सक्नुपर्छः
अहिले पनि हाम्रो न्याय प्रणाली चुस्त छैन । जनताले आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कालाबजारी रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम हुन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । त्यसैले जनताले वास्तविक रूपमा सरकार भएको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात् गर्नेगरी सरकार द्रुत गतिमा कुदाउने टिम देउवाका लागि अत्यावश्यक छ ।

सबै संयन्त्रलाई दौडाउनुपर्छः
प्रधानमन्त्रीले छुट्टै कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्रजस्ता अनियमितता हुन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकायलाई हस्तक्षेप होइन, सहयोग गरी उनीहरूलाई द्रुत गतिमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

ब्युरोक्रेसीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ
सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ब्युरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्युरोक्रेसीको काम नै प्रणालीअनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा दिने नै हो । तर, अहिले जतासुकै सरकारका विषय सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो ? भनेर वास्तविक अनुभूत गर्नेगरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम एक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो ।

जनताको मन जितेर काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफैंबाट सुधार र सुशासनको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै खाले टिम सशक्त र रातदिन खट्न सक्ने खालको ल्याउन सक्नुपर्छ

सेवाप्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकारप्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकारप्रति म बफादार छु भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउँछ । त्यसैले देउवा सरकारले कर्मचारीतन्त्रको सुधारमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

कर्मचारीमा व्याप्त भ्रष्ट संस्कृति हटाउन जरुरीः
आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तर देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति आमकर्मचारीमा छ । माथिल्लो तहका प्रशासकहरूमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टचार व्याप्त छ । सामानमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्यांकन गरेर राष्ट्रलाई अर्बांै रुपैयाँ ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नेगरी सरकारले सुधारका अग्रगामी र क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अबको प्रशासनयन्त्रलाई इमानदार, नवप्रवद्र्धनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । जवाफदेही र जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिको बनाउनुपर्छ । मैले भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले सरकारको प्रभावकारिता घट्छ र संघीय शासनको सफलतामा गम्भीर समस्या आउन सक्छ भन्ने कुराको महसुस गर्नुपर्छ । आफू मातहत रहेका सबैलाई जिम्मेवारीअनुसार काम लगाउनुपर्छ ।

सहज छैन
यसअघिका सरकारले सुशासन र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि मुलुकमा व्याप्त अराजकताका कारण यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई पनि यसमा ठूलो चुनौती छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने शासकीय व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रमा कानुनको पालनामा निकै कमी आएको छ । प्रणाली, सिद्धान्त र नैतिकतामा आधारित भएर काम गर्ने परिपाटी करिब करिब शून्य अवस्थामा छ । व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँतहीँ उतिकै हावी छ । सबै क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद (रेड ट्यापिज्म) व्याप्त छ । शासकीय संयन्त्र दलगत राजनीतिक करणको सिकार हँुदै आइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थान जनताका आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा आफंै विकृतिको भण्डार बन्दै आइरहेका छन् । प्रशासनयन्त्र दिशाहीन र भ्रष्ट अवस्थामा छ । गैरसरकारी क्षेत्र सेवाको नाममा व्यापार गर्ने तथा देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको प्रवेश गराउने गलत माध्यम बन्न पुगेका छन् । वर्तमान सरकारले देशका नियमनकारी संस्था कमजोर हँुदै आएका छन् । यस्ता सबै प्रवृत्तिको समूल नष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।