काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीभित्रको विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ । जसपा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई ११ साउन अर्थात् आज सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने उचित हुने ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले खुला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराएर गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी सो निर्णयमा कानुनी त्रुटि छ वा छैन ? रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपूरणीय क्षति पुगेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न २०७८÷४÷१५ को पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।’
