काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले रोकिएर रहेका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्ने वातावरण मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसमक्ष माग राखेका छन् । निजी क्षेत्रबाट विगत तीन वर्षदेखि अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणको चरणसम्म पुगेका ८ हजार मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना पालो कुरेर बसेकाले यी आयोजनाको पीपीए हुने वातावरण मिलाउन माग गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पु-याउन नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको सीमा पुगिसकेको भन्दै पीपीए गरेको छैन । यसका लागि सहजीकरण गरिदिन मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, इपानले २०७९-८० भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४÷७५ भित्रै सकिएका आयोजनाको हकमा १० प्रतिशत थप गरी प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको छ । ऊर्जा संकट निवारणका लागि भन्दै विगतका सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, २०७१ चैत मसान्तभित्र व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिदको ‘पोस्टेड दर’ दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई लाग्दै आएको ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ हटाउनुपर्ने, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न तथा इन्स्योरेन्स प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

मन्त्री भुसालले इपानले राखेको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताइन् । काम गर्ने बेला हुने समयको विलम्बलाई पनि अरू आर्थिक भ्रष्टाचारजस्तै लिनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो होइन, हुँदैन भने सेवाग्राही पछि फर्कन्छ, समयको विलम्ब पनि अरू आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम होइन ।’ हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ । तर, कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइन्न, त्यसको फरक तरिकाले टिओआर बनाउन सक्छौं ।’

प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पीपीए गर्ने तर प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने अवस्था उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘प्रसारण संरचनाको निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।’

इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन गरेको अनुरोधमा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालय बीच छलफल चलाउने बताइन् ।

उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै प्राधिकरणले करोडौं क्षतिपूर्ति तिरिरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने पनि भुसालले बताइन् । मन्त्री भुसालले विद्युत्को पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत् पु¥याउन र विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको बताउँदै उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रबाट हामीले विद्युत् खपत सक्छौं त्यसतर्फ सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।