नेपालको राजनीतिक तथा भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेपश्चात् मात्र देश विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा लिनुपर्नेहुन्छ । हामी दुई जना मिलेर ७७ वटै जिल्लामा देश विकासका लागि के–कस्ता सम्भावना छन् र केके गर्न सकिन्छ भनी वस्तुगत भ्रमण गरेका छौं । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था र भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित देशको विकासका लागि अरू देशको विकास मोडेल ल्याउन आवश्यक छैन न त त्यो मोडेललाई यहाँ लागू गर्न सकिन्छ ।

यहाँ न त साउदी अरेबियाजस्तो (विश्वको नम्बर १ तेल उत्पादक जसको १.२ करोड मात्र जनसंख्या छ । जसको प्रतिव्यक्ति आय १२,८४७ अमेरिकी डलर छ) विकास मोडेल ल्याउन सकिन्छ न त ब्राजिल जस्तै सुन, फलाम, टिन, तामा, जलविद्युत्, हीरा बेच्न सकिन्छ । न त चीनको जस्तो सुन, कोइला, फलाम, तेल, मेसिनरी औजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर विकास नै गर्न सकिन्छ ।

नेपालको विकासका लागि देखिएका विभिन्न तरिकामध्ये निम्न आधारहरू प्रमुख देखिन्छन् ।

एकदेखि चार शब्दमा विकास गर्न सकिने मन्त्र हामीले यसरी बनाएका छौं । पहिलो, दक्ष जनशक्ति, दोस्रो, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक स्थिरता, तेस्रो, दक्ष जनशक्ति, राजनीतिक स्थिरता र प्राकृतिक स्रोत तथा चौथो, दक्ष जनशक्ति, राजनीतिक स्थिरता, प्राकृतिक स्रोत र सडक ।

दक्ष जनशक्ति
नेपालको जनशक्ति समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । आजभन्दा ४०÷५० वर्ष पहिले नेपालको जनशक्ति विश्व बजारमा अलिअलि बेचिन सक्थ्यो तर आजको नयाँनयाँ प्रविधि विज्ञान भएको बेला नेपालको जनशक्ति विश्व बजारमा पूर्णरूपमा अदक्ष भनी बुझिन थालेको छ । आज नेपाली जनशक्ति विश्व बजारमा सुरक्षा गार्ड र मजदुरबाहेक अन्य भनी चिनिने अवस्था छैन । नेपालमा जनशक्ति विकासका लागि सरकारी स्तरबाट वार्षिक १०÷१५ हजार इन्जिनियर उत्पादन गर्न २०औं विधामा निःशुल्क अध्ययन गराउने व्यवस्थापनका विभिन्न विधामा पनि निःशुल्क हजारौं जनशक्ति प्रतिवर्ष उत्पादन गर्नुपर्नेजस्ता कार्यक्रम सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । आज भारतको जनशक्ति विश्व बजारमा राम्रो व्यवस्थापक तथा राम्रो आईटी विज्ञका रूपमा परिचित छ भने नेपालको जनशक्ति तेल भर्ने, सुरक्षा गार्ड गर्नेमा सीमित रहेको छ । त्यसकारण जबसम्म देशको जनशक्ति अर्धकुशल वा पूर्णकुशल हुँदैन तबसम्म देश विकास असम्भव नै हुन्छ ।

त्यही भएर जनसंख्यामा ४७औं स्थानमा रहेको नेपालको विकासको अर्को प्रमुख सूत्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हो । हामीले जनसंख्यालाई कमजोरी होइन हतियार बनाउनुपर्छ । चीनले ५० वर्ष पहिले जनसंख्यालाई कमजोरी बनाई एक परिवार एक बच्चा नीति ल्याएको थियो । तर, आज उसको जनशक्ति विश्व बजारमा बेचिएको बेला तीन जना बच्चाहरूसम्म जन्माउन सक्ने नीति ल्याइसकेको छ । त्यसकारण हामीले पनि जनशक्ति विश्व बजारमा बेच्न सक्ने उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता
छिमेकी देश भारतमा विगत २० वर्षमा २ प्रधानमन्त्री १०÷१० वर्षका लागि सरकारको प्रमुख भए भने चारपटक मात्र सरकार गठन भएको छ । तर, नेपालमा विगत २० वर्षमा १९ पटक प्रधानमन्त्री परिर्वतन भए भने ८० भन्दा बढीपटक मन्त्रीहरू परिर्वतन भएका छन् । नेपालको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनितिक अस्थिरता नै हो । सरकारले नीति, योजना, परियोजना वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको लक्ष्य लिई हिँड्नुपर्नेहुन्छ । तर, नेपालमा कुनै सरकार १५ दिन टिक्छ भने कुनै ६ महिना, कुनै मन्त्री तीन दिनका लागि मन्त्री हुन्छन् भने कुनै तीन महिनाका लागि ।

नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था र भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित देशको विकासका लागि अरू देशको विकासे मोडेल हुबहु लागू हुन सक्दैन

राजनीतिक स्थिरताले देश विकास गर्ने गर्छ तर, यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले न त सरकारले दीर्घकालीन विकास गर्ने नीति ल्याउन सक्छ न विकास निर्माण गर्न नै सक्छ । त्यसकारण नेपालको विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरता सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । एक सरकारले खर्बांै रकम खर्चने योजना ल्याई १०औं अर्ब खर्च गर्छ । तर, त्यो कामले निरन्तरता पाउँदैन, अर्को सरकारले सो योजनालाई निरन्तरता नदिई अर्कै योजना अगाडि सार्ने गर्छ, जसले देशको अर्बांै रकमको काम अधुरो रहेको देखिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत
नेपाललाई प्रकृतिले धेरै धनी बनाएको छ तर नेपालले सो प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न सकेको छैन । हतारहतारमा निर्णय नगरी सरकारले गहन अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोत बेच्नुपर्ने देखिन्छ । देशले आफूसँग जे छ त्यहीँबाट विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट पानी, काठ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, तामा, म्याग्नेसियम, चुनढुंगा, सुन, अभ्रखजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा अन्य विकल्पको आवश्यकता नै नपर्ने देखिन्छ । जनशक्ति, राजनीतिक स्थिरताजस्तै नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी देशलाई गज्जबले विकास गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको खासै प्रयोग भएको पाइँदैन । बरु विदेशबाट अर्बौं खर्च गरी आयात गर्ने गरिन्छ ।

उदारणका लागि सेतो सुन भनेर चिनिने जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएको मुलुक हो नेपाल । यहाँको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेघावाट रहेको तथा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले ४२ हजार मेघाबाट सजिलै उत्पादन गर्न सकिने भनी पढ्दै, सुन्दै, लेख्दै आएका छौं । तर, पनि हालसम्म उत्पादनको लागत हेर्दा प्रतिमेघावाट १५ करोडदेखि २७ करोडसम्म लागत भएको देखिन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नु मात्रै नभएर आधुनिक प्रविधिअनुसार प्रतिमेघावाट ५÷७ करोडमा पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने थुप्रै स्थान रहेका छन् र सम्भावना पनि छ । नेपालको विकासका लागि र सजिलै विश्व बजारमा उत्पादन बेच्न सकिने एक मन्त्र जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत्को विकासले हाम्रो जीवनस्तरमा ठूलो फरक ल्याउन सक्ने अवस्था छ । जलविद्युत्का ५ सयदेखि १ हजार मेघावाटका परियोजना तथा त्यसबाट चल्ने सहायक अन्य परियोजना ल्याउन सकेमा नेपाल विकासमा फड्को मार्न सक्छ । जति ठूला जलविद्युत् परियोजना हुन्छन् त्यति नै जलविद्युत्मा प्रतिमेघावाट लगानी कम हुँदै जान्छ ।

१०० मेघावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाहरूको लागत नै बढी लाग्ने देखिएकाले सरकारी स्तरबाट नै जनतासँग मिली पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको (पीपीपी) धारणाअनुसार ठूला परियोजना सञ्चालन गरेमा विश्व बजारमा हामी सजिलै सस्तोमा विद्युत् बेच्न सक्छौं । जुन हालको आवश्यकता पनि हो । उदारणका लागि भेरी बबई जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । जम्मा ४८ मेघावाट उत्पादन रहेको सो आयोजनाले बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जग्गामा १२ महिना नै सिँचाइ गर्दा वार्षिक ३.१ अर्ब कृषि उत्पादनबाट तथा २.२ अर्ब विद्युत्बाट आम्दानी गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारी स्तरबाट यस्ता १० वटा आयोजना गर्न सकेमा देशले हालको बजेटको ५ प्रतिशत रकमबराबर आम्दानी गर्न सक्छ । यस्ता परियोजना (पीपीपी) अवधारणाअनुसार १० वटा खोल्नु नेपालका लागि खासै ठूलो देखिँदैन । ५ सयदेखि १ हजार मेघावाटका ५ जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न सकेमा वर्षिक ५ सय अर्बको आम्दानी मात्रै गर्न सकिन्छ जुन हाम्रो सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थाको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा उत्तम प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगको उत्पादन जलविद्युत् नै हो ।

देशको जनशक्ति अर्धकुशल वा पूर्णकुशल नहुँदासम्म देश विकास असम्भव देखिन्छ

त्यसैगरी, नेपालमा प्रशस्त भएर पनि प्रयोग हुन नसकेको प्राकृतिक स्रोत वनजंगल पनि हो । नेपालमा वार्षिक १७ करोड क्युफिट काठको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालको जंगलबाट २ करोड क्युबिक फिट पनि काठ निकालिँदैन जबकि नेपालले राम्ररी वन व्यवस्थापन गरेमा विदेशमा मात्रैवार्षिक २ सय अर्बको काठ बेच्न सक्ने अनुमान गर्दा हालको वनलाई खासै असर नपर्ने देखिन्छ । जबकि हाल नेपालमा वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने काठको विकल्पमा मलेसियन काठ, न्युजिल्यान्डको काठ, युपीभीसी, आल्मोनियम, फलाम गरी १५ करोड क्युबिक फिट आयात गर्दा नेपालको अर्बौं रकम बाहिर गएको छ । यस्तै बाँझो रहेको जग्गामा सरकारी स्तरबाट फलफूल, कृषि खेतीहरू गरी अर्बौं रकम जोगाउन सकिन्छ ।

सडक
नेपालमा ‘विकास गाडी चढेर आउँछ’ भन्ने उखान रहेको छ । जुन ठाउँमा गाडी पुग्यो त्यहाँ विकास हुन्छ । त्यो एकदमै सही कुरा हो । नेपालमा हालसम्म सबै स्तरका सम्पूर्ण सडकको लम्बाइ १६ हजार ५ सय किमी रहेको छ । जसमा चार लेनको १ सय २५ किमि जति मात्र रहेको छ भने २ लेनको २१ सय किमि, सिंगल लेन कालो पत्रे ६ हजार किमि, ग्राभेल स्तरको १५ सय किमी, ट्र्याक खुलेको ५ हजार किमी र निर्माणाधीन सडक ३ हजार किमी छ । सो सडकमा करिब २ हजार पुल र ७ सय निर्माणाधीन पुल रहेका छन् । जुन नेपालजस्तो देशका लागि अति न्यून हो । नेपालमा ८ लेन सडक २ सय किमि, ६ लेन सडक ५ सय किमि, ४ लेन सडक २ हजार किमि, २ लेन ३ हजार किमी, तथा सिंगल कालोपत्रे १० हजार किमी जति भए पनि पुग्छ देशभरिको सडक सञ्जालका लागि । यो मोडलको पनि जम्मा १६ हजार ५ सय किमी जति नै लम्बाइ पुग्छ ।

नेपालमा अब सडकको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ठूलो कम्पनी, कारखाना नेपालमा स्थापना गर्न ६ लेनको सडक भारतसँग कम्तीमा एक प्रदेशमा दुई स्थानबाट जोड्नुपर्ने देखिन्छ भने चीनसँग देशभरि ४ स्थानबाट जोड्न सके पुग्छ । यसरी सडक तथा यातायात भारत र चीनसँग जोड्न सकेमा नेपालमा विदेशी लगानी जति पनि भिœयाउन सकिन्छ । श्रम सस्तो भएको नेपालमा ठूला सडक सञ्जालले भारत र चीनका ठूला सहरसँग जोड्न सकेमा नेपालमा विदेशी कम्पनी स्थापना गर्न खुसी साथ भित्रिनेछन् । यसरी विदेशी कम्पनीलाई भिœयाउन केही वर्षका लागि कर छुट तथा जग्गा निःशुल्क दिन सकेमा नेपालको विकासलाई हालका समकालीन देशहरूले भेट्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । हालको अवस्थामा मात्रै सडक सञ्जाल स्तरोन्नति गरेमा त्यसले वार्षिक १० खर्ब बढी रकमबराबरको अर्थ व्यवस्थालाई सहयोग गर्न सक्छ, जुन हालको अर्थ व्यवस्थाको २२ प्रतिशत बढी हुन्छ ।

देश विकासका लागि आर्थिक अभावका कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट ऋण लिएर भए पनि नेपालमा एक शब्दबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो जनशक्ति होस् वा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा सडक । नेपालको विकास देखिए जति कठिन पनि छैन जति हामीले सोच्ने गरेका छौं । नेपालले विकासका लागि सही गति लिन नसकेको अवस्था मात्र हो । माथि उल्लेखित सूत्रमध्ये एकको पनि सही प्रयोग नहुँदा देश विकासका आधारभूत चरणहरूमा नै रुमलिरहेको छ । यदि राजनीतिक स्थिरता भई माथि रहेको कुनै पनि एक आधारमा देश दौडिन सक्यो भने नेपाल देश विकसित हुन दुई÷तीन दशक पनि नलाग्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण नेपाललाई विकास गर्न माथि उल्लेखित कुनै एक सूत्रमा जोड दिई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।