Thursday, September 16, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारगठबन्धनको सरकार : जनअपेक्षा र आगामी भूमिका

गठबन्धनको सरकार : जनअपेक्षा र आगामी भूमिका

,
sharethis

 

पाँच दलीय गठबन्धनका १ सय ६५ जना सांसदको विश्वासको मत पाएर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । वर्तमान सरकारले राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको विषयमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्ने सर्वत्र अपेक्षा छ । विगतमा चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा कति राम्रो काम गर्न सक्ला ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर, सुरुवातमा नै यो सरकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्ति विषयलाई लिएर जनस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न व्यावसायिक व्यक्तिलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो जनसरोकार र संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पन्ने जुन कार्य भएको छ, यसबारे सर्वत्र आलोचना र टिप्पणी भएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन कति जनमुखी नीति बनाएर लागू गर्न सक्ला ? प्रश्न खडा भएको छ ।
यस्तै व्यावसायिक व्यक्ति र पारिवारिक व्यक्तिबाट सरकार सञ्चालन मन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्न थालेको चर्चाले यो सरकारप्रति जनस्तरबाट आलोचना र टिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तो बेला मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिने मन्त्रीको अनुहारले पनि सरकारको इमेज बन्ने देखिन्छ । अतः सरकार सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर नयाँ इमेज बनाउन यो सरकारमा संलग्न दलका सामु चुनौती र अवसर पनि सँगसँगै आएको छ ।

यतिबेला देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । हिजो पनि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलको यस सरकारमा सहभागिता रहेको छ । राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, हिजो सरकारमा रहँदा एमसीसीजस्तो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच आउने सम्झौता गर्ने व्यक्ति नै अहिले पनि सरकारमा आएकोले एमसीसी संसद्बाट जे जसरी भए नि पारित हुन्छ भन्ने सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । वास्तवमा यो सरकारले यस्तो राष्ट्रहित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने सरकारमा संलग्न सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रघातको कलंक बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

देशमा राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन सकियो भने अपेक्षाकृत देशविकास हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ

सन् १९५० मा भारतसँग गरेको सम्झौता आज पनि कलंकका रूपमा रहेको छ । फेरि पनि एमसीसी सम्झौता जो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा अमेरिकाले अगाडि सारेको परियोजनालाई सरकारले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यो सरकार मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै धरापमा पर्न जाने गरी केपी ओलीको सरकारले संविधान मिचेर गरेको गतिविधिविरुद्ध संघर्ष गरेर स्थापित भएको सरकार हुँदा राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि काम गर्न यो सरकारलाई छुट छैन ।

यस सन्दर्भमा गत महिना बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढ्न सक्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्य पनि आएको थियोे । पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा भनिएको थियोे, ‘नेपालबारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्दछ, र नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव, हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं’ भनी उल्लेख गरिएको थियोे । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा यो वक्तव्य केवल पोलिटिकल ‘स्टन्ट’का लागि मात्रै होइन भनेर नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

मुलुकको राष्ट्रियतामा गम्भीरखालका चुनौती खडा भएको बेला, जनताको जनजीविकाको विषय ज्वलन्त बनिरहेका बेला र कोरोना महामारीले सिंगो जनजीवन, अर्थतन्त्र नै संकटपूर्ण बनिरहेका बेला २०६२÷६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनका संवाहक राजनीतिक शक्ति एवं संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक पार्टीको संयुक्त गठबन्धनमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वर्तमान सरकार गठन भएको छ । यो सरकार तथा राजनीतिक दलले राष्ट्रियतामा देखापरेका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीको सही ढंगले विश्लेषण गरेर एकीकृत, साझा दृष्टिकोणसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।
यसका साथै जनताको राहत र जीविकाको सवालमा पनि यो सरकारले जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनसमक्ष घोषणा गर्न जरुरी छ । यसका साथै गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल सबै समाजवादकै हिमायती भएको सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम समाजवादको आधार निर्माणको दिशामा सरकारले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा विगतदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिले सिर्जना गरेको व्यापारीकरण र निजीकरणका दुष्परिणामलाई सुधारेर जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेका हक र अधिकारको कार्यान्वयन गरी जनताका आधारभूत सेवा आवश्यकताको सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा ठोस नीति कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । अतः यो गठबन्धनको सरकारले विशेषतः आफ्नो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनका क्षेत्रमा निम्न नीति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय

देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र कार्यपालिकाको अधिकारमा गम्भीर आँच पुग्न सक्ने एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा लागू नगर्ने सरकारले दृढता व्यक्त गर्नुपर्छ । सम्झौता अनुमोदन नहुँदै आर्थिक नियमविपरीत एमसीसी परियोजनाका नाममा नेपाल सरकारको ढिकुटीबाट भइरहेको खर्च गर्ने काम अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा सुधार गर्ने काम हुँदैन भने यो सम्झौता नेपालको हितमा हुँदैन । अतः यस्तो सम्झौतालाई खारेज गरी नेपालमा भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत्को आन्तरिक एवं बाह्य आपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको नयाँ परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरेर नेपालकै आन्तरिक स्रोतबाट परियोजना सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपालले संयुक्तराष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको सन्दर्भमा युद्ध र सामरिक विषयसँग सम्बन्धित अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको कार्यक्रममा नेपाललाई सदस्य बनाएको भनेर अमेरिकाको सरकारले गरेको प्रचारप्रति सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी छ । यसबारे नेपाल सरकारले अविलम्ब आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर ‘नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुने छैन’ भन्ने स्पष्टोक्ति सरकारबाट सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।
विगतमा विदेशी नागरिकले जथाभावी रूपमा नागरिक्ता पाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरी वास्तविक नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिक्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगतमा जथाभावी रूपमा बाँडिएको नागरिक्ताबारे अदालतको फैसलाअनुरूप छानबिन गरिने र गलत ढंगले वितरण गरिएको नागरिक्ताको खारेजी गरी अब उप्रान्त कठोर खालको नागरिता नीति अवलम्बन गरी संविधान र कानुनमा सुधार गर्न पहल गर्ने सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता जनसमक्ष अगाडि सार्न जरुरी छ ।

संविधानमा विगतका सबै असमान सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो सरकारले असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न पहलकदमी लिने नीति सरकारले अगाडि सार्न जरुरी छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीलगायत देशका अन्य भागमा भएको सीमा अतिक्रमणबारे तथा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउन नेपाल सरकारबाट शीघ्र भारत सरकारसँग राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तरबाट वार्ता एवं छलफल अगाडि बढाउन पहल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ । यस्तै नेपाल भारतको सीमामा खुला क्षेत्र भएकाले वर्षाै देखि दुई देशबीच भइरहेको असुरक्षा, राजस्व चुहावट, मानव तस्करी, हतियार ओसारपसारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा परिचयपत्र, राहदानीका आधारमा मात्रै आवतजावत गर्ने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग द्विपक्षीय छलफललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

तराईको सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले अवैधानिक ढंगबाट बनाएका दर्जनौं बाँधका कारण नेपाली भूभाग हरेक वर्ष डुबान, कटानमा परी करोडौं, अर्बाैकाे नोक्सानी र मानवीय क्षति भएर मधेस तराईको विकास पछाडि धकेलिएको छ । अतः शीघ्र त्यस्ता अवैधानिक बाँध हटाएर नेपालका नदीनालाबाट प्राकृतिक हिसाबले पानी बहाव हुने व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग छलफल र वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसैगरी माथिल्लो कर्णालीलगायतका जलविद्युत् परियोजना सम्झौताअनुसार निर्माण नगर्ने विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाली स्रोतसाधनबाट नै परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने सरकारले नीति अगाडि सार्न जरुरी छ ।

राहत, रोजगारी र जनजीविका

कोरोना महामारीले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको छ । अतः सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाको खोप र उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित शीघ्र खोप जुटाउने कार्य गर्न जरुरी छ ।

यसै गरी कोरोना महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका, गरीब र बेरोजगारको राहत र रोजगारका लागि सबै खाले रोजगारीमूलक कार्यक्रम, श्रमिक कल्याणकारी कोषलगायतका कोषलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर न्यूनतम १ खर्बको ‘राहत र रोजगारीकोष’ खडा गर्नुपर्छ । यस कोषबाट लक्षित वर्गलाई स्वरोजगारमूलक कार्यमा सहभागी गराउन स्थानीय सरकारको सिफारिसमा परियोजनाका आधारमा १ लाखदेखि ५ लाखसम्म सापटीस्वरूप सरल विधिबाट स्थानीय बंैकबाट ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो कोष श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाकोषमा मात्रै झन्डै ५५/६० अर्ब रकम जम्मा भएको छ । यो कोषको रकमलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा हाल रकमान्तर गरिएको स्थिति छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बनाऔं

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजारभन्दा बढी श्रमिक अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा विभिन्न कारणले अलपत्रमा परेको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अलपत्रमा परेका श्रमिक अझै सहज ढंगले नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । यस्तो महामारीका बेलामा घर फर्कन चाहनेलाई सहज ढंगले शीघ्र उद्धार गरी ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कोरोना महामारीबाट थला परेको उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न साना तथा मध्यम उद्यमी, व्यवसायीको राहतका लागि बैंकको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरल र व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट क्रियाशील पुँजी उपलब्ध गराउने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्न हरेक पालिका स्तरमा संघ सरकारको सहयोग र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा एक÷एकवटा कृषि सामग्री खरिद बिक्री सहकारी केन्द्र खडा गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र घर फिर्ता भइआएकालाई सस्तो सुलभ कर्जा उपलब्ध गराएर स्वदेशमै स्वरोगारी बन्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न जरुरी छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता देऊ

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संस्थान र निजामती प्रशासन

संविधानबमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारले हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्यलाई आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तै हरेक जिल्लामा त्रिविको एक उच्च शिक्षा क्याम्पस सञ्चालन हुनेगरी नीति अवलम्बन गरी सामुदायिक क्याम्पसको सञ्चालनमा सरकारको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी हुनेगरी सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापनमा त्रिविको सहभागिता रहने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक प्राध्यापक, कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा त्रिवि सरहको हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्रिविका अस्थायी, करारमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सम्बन्धमा दरबन्दी निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरी समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।

अब उप्रान्त अस्थायी करारमा नियुक्ति गर्ने नीति अन्त्य गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । १२ कक्षासम्म सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयको भौतिक सुधारका साथै शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा एक/एक सरकारी लगानीमा कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्याम्पस स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न हरेक जिल्लामा सीटीईभीटीका शिक्षालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य र संघीय शासन प्रणालीअनुरूप जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । तर, विगतदेखि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । तर, सुधार र विस्तारको नीतिलाई बेवास्ता गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका वायुसेवा, दूरसञ्चारजस्ता संस्थानलाई कुनै पनि हालतमा निजीकरण गर्ने कार्यक्रम गरिनुहुँदैन । यस्ता संस्थानमा सरकारले नै लगानी गरेर सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन र स्वामित्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, बंैक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सहभागिता हुनेगरी नयाँ ढंगबाट पुनर्संरचना गरेर स्थानीय स्तरसम्म कृषिजन्य, खाद्यजन्य, मल, बिउबिजन, दुग्ध र औषधिजन्य संस्थानको सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ ।

संस्थानको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न स्वायत्त ‘संस्थान नियमन अनुगमन आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारको लगानीमा हरेक प्रदेशमा सरकारी लगानीमा एक उद्योग स्थापना गरी चिनी, कपडा, कृषि औजार, रासायनिक मल, कपास, कागजजस्ता उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने नीति सरकारले अगाडि सार्नुपर्छ ।
नेपाल ट्रष्टमा रहेको चलअचल सम्पत्तिको निजी कम्पनी विशेषको फाइदा हुनेगरी भइरहेको दोहनलाई अन्त्य गरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको स्वामित्वमा उद्योग खडा गरी परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक ऐननियम कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यस्तै खनिज र खानीजन्य उद्योगको उत्खनन, उत्पादन, वितरणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहनेगरी उद्योग खडा गरी सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने नीति अगाडि सार्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति र भूमि बैंकको अवधारणाले किसानलाई नै कृषि पेसाबाट वेदखल गर्दै छ । यसले कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय निगमको बोलवाला बढेर दलाल पुँजीवाद झन् फस्टाएर जानेछ । अतः कृषि क्षेत्रमा सहकारी र लघु उद्यमको माध्यमबाट विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उखु किसानलगायत कृषि उपज उत्पादनको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गरी तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संघीयतामा मुलुक गएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्यो । तर, संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन सरोकारवालासँगको परामर्शमा संसद्को यसै अधिवेशनबाट जारी गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति करारबाट नियुक्ति गरेर कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र बृत्तिविकास कुण्ठित गर्ने काम गरिनुहुँदैन । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । विगतमा स्थानीय निकायमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई स्थानीय निजामती सेवा ऐनअनुसार समायोजित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

श्रम क्षेत्रमा श्रमिकमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन, श्रम क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन गर्न र श्रमिकको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै श्रमनीतिको आवधिक तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिन ‘राष्ट्रिय श्रम आयोग’ गठन गरिनुपर्छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र आपूर्ति क्षेत्रमा जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न र अनुगमन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न, देशको संस्कृति, सम्पदा, उत्पादित वस्तुको विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न र श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हकहितको संरक्षणका लागि योगदान पुग्नेगरी कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भौतिक एवं आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिका साथ कूटनीतिक नियोगका लागि अनुभवी एवं विज्ञको सूची तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनोट गरी टीओआरका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
यो सरकार कुनै एक दल विशेषको मात्रै सरकार होइन । यो सरकार गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा सरकार सञ्चालनमा सहमतीय संस्कृति निर्माण गर्न जरुरी छ । तसर्थ, सरकार सञ्चालनमा निश्चित आचारसंहिता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी त्यसका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

देशमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा संकट र समस्या उत्पन्न भएका बेला यो सरकारको गठन भएको हुँदा सामान्य अवस्थामा झैं सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष भएजसरी राजनीतिक दलले भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति छैन । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै मुलुकमा आगामी वर्षसम्ममा तीनवटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा पनि सरकारसामु रहेको छ । मुलुकसामु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएका बेला र कोरोना महामारीको बेला उत्पन्न संकटलाई सबै राजनीतिक दलले मिलेर सामना गर्न जरुरी छ । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि सरकारले छलफल वार्ता गरेर यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूप दिन जरुरी छ । देशमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक दलबीचको सहकार्य जरुरी छ । यस किसिमको सहकार्य र एकताले मात्रै राष्ट्रिय एकता कायम भएर मुलुकसामु उत्पन्न चुनौतीको सहज ढंगले सामना गर्दै देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरी आर्थिक विकासको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने स्थितिको विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

 

 

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 89 times, 1 visits today)

आजको समाचार

श्रीमान् बेपत्ता भएपछि १७ वर्षे किशाेरकाे सम्बन्धबाट जन्मिएकाे शिशु हत्या अभियाेगमा पक्राउ

  बैतडी । नवजात शिशुको घाँटी निमोठेर हत्या गरेको आरोपमा बैतडीकी एक महिलालाई कारागार चलान गरिएको छ । अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुको हत्या गर्ने डिलाशैनी गाउँपालिका–७...

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको...

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत...

मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता देऊ

भदौ २३ गतेबाट पूर्णरूपमा विस्तार हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेको छैन । यो अवधिसम्म अपूर्ण सरकारले ६० दिन पार गरिसकेको छ...

बझाङमा हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ

बझाङ । आफ्नै नातिले ८० वर्षीया हजुरआमाको हत्या गरेको आरोप लागेको छ । जिल्लाको दुगाथली गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीया सुवास जप्रेललाई ८० वर्षीया हजुरआमा...

साताका लोकप्रिय समाचार

राजनीतिक अन्योलताबीच प्रशासनको बढ्दो जिम्मेवारी

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीले व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराका साथ २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनायो । हरेक वर्ष...

एमालेको विधान महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक, टुंगो लाग्याे तीन हजार प्रतिनिधि

  काठमाडौं । एमालेले विधान महाधिवेशनको लोगो जारी गरेको छ । आगामी १५–१७ असोजमा ललितपुरको गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ । एमालेले...

एमाले सुदूरपश्चिम इन्चार्ज विवाद : लेखराज भट्ट सुटुक्क कैलालीमा

  धनगढी । नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट सुटुक्क कैलाली आइपुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलसँग विवाद चलिरहेकै बेला भट्ट...

राष्ट्र बैंकले बाँड्न थाल्यो नयाँ नोट

काठमाडौं । कोरोना महामारिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २१ असोजमा पर्ने घटस्थापनाको दिनबाट सुरु हुने दसैंका लागि अहिलेदेखि नै बैंक तथा...

ट्रेन्डिङ

उत्तमले ल्याए नझुकून् हाम्रा शिरहरू…

काठमाडौं । अग्रज चरित्र अभिनेता उत्तम केसीले ‘नझुकून् हाम्रा शिरहरू....’ शीर्षकको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको हो । संसद्बाट नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमिसहितको...

संसद विघटन गरेर केपी ओलीले तनाशाही भएको प्रमाण दिए : राजेन्द्र महतो

सर्लाही । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपालमा तनाशाहको जन्म भएपछि नेपाली जनताले दुःख पाएको बताएका छन् । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 199 times, 1 visits today)