मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी गठबन्धनबाट सो दल अत्यधिक मतले जनताबाट अनुमोदन भयो । यी दुई दलबीचको एकताबाट नेकपा नामको दल जन्मियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार बन्यो । पाँच वर्षका लागि नेकपालाई जनादेश दिइएको थियो । आवधिक चुनावमा जनताले दल वा त्यसका नेता मन नपरे फेर्न सकिने र फेरिँदै गरिएका संसारका कैयौं दृष्टान्त पनि छन् । प्रायः दुुई कार्यकाल एउटै दलको एउटै नेतालाई जनादेश दिँदै आएको अमेरिकामा गत साल एक कार्यकालबाटै जनताले त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनले नेतृत्व गरेको रिपब्लिकन पार्टीलाई दोहो¥याउन चाहेनन् । सार्वभौम जनतामा रहेको यो अधिकार नेपालमा पनि २०४६ सालपछि बेलाबेलामा चमत्कारी ढंगले प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । पहिलो चुनावमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसलाई मध्यावधि चुनावमा दोस्रो दल बनाउनु यसैको उदाहरण थियो ।

जनादेशलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा जनताले पाँच वर्षका लागि अनुमोदन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिन पुगेको छ । सहजै संसदीय अंकगणितलाई सो दलले कार्यान्वयनमा नल्याएपछि ‘वेटिङ गर्भमेन्ट’का रूपमा बसेका प्रतिपक्षीको गठजोडले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका हुन् । उनलाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति विस्वस्त हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासबाट परमादेश जारी भई देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

यसपछि बर्हिगमित राजनीतिक दल नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना लागि जनादेश पाँच वर्षका लागि भए पनि परमादेशका कारण आफू सत्ता छोड्न परेको बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले ‘जनादेश आफूलाई भए पनि परमादेश शेरबहादुरजीलाई भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री छाडनुपरेको’ भनेका थिए । आजकल जनादेश र परमादेशको दोहोरी संसद्का बैठकमा समेत दिनहुँजसो चल्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी त ‘सर्वोच्चकै परमादेशबाट आफू ब्युुँतिएर आउने अनि अर्कोलाई परमादेशको सरकार भनेर खिस्सी गर्ने’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।

नवगठित सरकारले गत साउन ३ गते संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट १ सय ६५ मतसहित विश्वास पाएको छ भने विपक्षी एमालेले ८३ मत पाएको छ । संसद्बाट पाएको सो मत वर्तमान सरकारका लागि अत्यधिक हो । परमादेशबाट बनेको सरकार भनिए पनि सो मत अप्रत्यक्ष जनादेश हो । जनताका प्रतिनिधिले सरकारलाई गरेको विश्वास एक किसिमले अप्रत्यक्ष जनादेश नै हो । सो मतका आधारमा परमादेशबाट बनेको सरकार जनादेशबाट अनुमोदित भएको मान्नुपर्छ । नत्र देउवा सरकारमाथि अन्याय हुन्छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा
सरकार बनेको महिना दिन लगभग पुग्नै थालेको छ । गठबन्धनको सहमतिमा अघि बढनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ । गठबन्धन दलहरूको राजनीतिक आदर्श, चरित्र र मान्यता बेग्लाबेग्लै छन् । यसैकारण आजसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सबैको आ–आफ्नो राजनीतिक दर्शन छ । सबैलाई समेटी साझा कार्यक्रम तय गर्न पनि कठिन नै छ । देउवा यो मामिलामा अनुुभवी र भागबन्डा मिलाउन सिपालु पनि छन् । विगतमा जम्बो मन्त्रिमण्डल उनैको पालामा बनेको थियो । तर, यसपटक २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाइने संवैधानिक वाध्यता छ ।

आजको खाँचो विगतको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभन्दा त्यसमा सुधार हो

सरकार विस्तारका क्रममा दोस्रोपटक उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका उमेश श्रेष्ठ’bout सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी भए । स्वास्थ्य अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त निजलाई स्वास्थ माफियाको संज्ञा दिँदै पदमुक्त गर्न भनिसके । उता गठबन्धनभित्रका नेता चित्रबहादुर केसीले अरू कोही पाउनुुभएन र उमेशलाई नियुक्त गर्नुभयो ? भनेर प्रश्न तेर्साएका छन् । चारैतिरबाट आलोचना आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सल्लाहकारको आग्रहमा नियुक्त गर्नुपरेको’ भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । यो नियुक्ति उनका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगो साबित भएको छ ।

सल्लाहार कस्ता ?
प्रतिनिधि सभाको एउटा बैठकमा सांसद गगन थापाले ‘विगतमा ओली सरकारले यो गरेन, ऊ गरेन भनेर बस्ने छुट यो सरकारलाई छैन र नगर्नका लागि सरकार बनेको होइन’ भन्दै काम नगरी उम्कने छुट छैन भनेका छन् । गगन थापा मात्र होइन आमजनता पनि विघठित संसद् ब्युँताएर बनेको यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा गेका छन् । सरकार सञ्चालक र खासगरी प्रधानमन्त्रीले यो बेला सोच्नुपर्छ विगतको सरकार के कारणले असफल भयो ? यद्यपि, पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवासँग ओली सरकारको भन्दा फरक आशा र सम्भावनाको कल्पना आममानिसले गर्दैनन् । उनको सक्षमता वा अक्षमता विगतमा सबैले देखेकै छन् । जोगीको घरमा सन्यासी पाहुनाजस्तै हो देउवा सरकार पनि । तैपनि अलिकति भए पनि विगतभन्दा फरक हुनु छ भने उनले सल्लाहकार चयनमा ख्याल गर्नैपर्छ । राजा नांगै हुँदा पनि क्या, राम्रो सुहाएको कपडा महाराज ! भनेर प्रशंसा गर्ने अन्धभक्त सल्लाहकार त्याग्नैपर्छ । सम्भवतः केपी ओली गलत सल्लाहकारकै कारण बहिर्गमित भए । उनका सल्लाहकारले झुक्न सिकाएनन् । त्यो नियति देउवाले बेहोर्नु नपरोस् भन्नका लागि उनी स्वयं तात्नुपर्छ ।

कार्यकारीमन्त्री राखेपछि मन्त्रीसरहका सल्लाहकार राख्ने चलन हटाइनुपर्छ । भारत र अमेरिकामासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मात्र तोकिएको हुन्छ । विदेश मामलामा वा अन्य विषयमा खासै सल्लाहकार तोकिएको पाइँदैन । विभागीय मन्त्रीहरू नै सल्लाहकारका रूपमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले वा मुख्य मन्त्रीले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई पत्याउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीका लागि विभागीय मन्त्रीभन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय अर्को सल्लाहकार हुनै सक्दैन । यसले गर्दा परस्परमा विश्वासको वातावरण पनि बन्न जान्छ भने अनावश्यक खर्चमा पनि कमी हुन जान्छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीजस्ताले समेत परराष्ट्र सल्लाहकार राखेका छैनन् ।

परमादेशबाट बनेको सरकारले संसद्बाट १ सय ६५ मत लिएर जनादेशप्राप्त गरी अनुमोदित भएको छ

नेपालमा २०४६ पछि सल्लाहकार राख्ने र ती सल्लाहकारले मन्त्रीलाई सल्लाह दिनुको सट्टा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने, मन्त्रीलाई घेरेर सर्वसामान्यको पहुँचबाहिर राख्ने सिवाय अर्को काम गरेको देखिँदैन । तसर्थ, कुनै पनि विज्ञता भएको मान्छेलाई बरु मन्त्री बनाए हुन्छ । मन्त्रीले दिने सल्लाह नै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि आधिकारिक र भरपर्दो हुन सक्छ ।

अल्पायु बन्दै प्रदेश प्रमुख !
२०४६ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चौधवटै अञ्चलका अञ्चलाशीसलाई एउटा गोष्ठीको आयोजना गरी राजधानी बोलाए । उनले बदलिँदो परिस्थितिमा तपाईहरूको भूमिमा के हुने ? तपाईहरू राज्यका लागि चाहिने कि नभए पनि हुनेजस्ता विषयमा सामूहिक छलफल चलाए । सायद भइरहेकाहरूले पनि आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेनन् । राजा हटाएकै शैलीमा उनले अञ्चलाधीश कार्यालय र पद खारेजी गरे । कोही पनि असन्तुुष्ट भएनन् । भट्टराईको यो कूटनीतिक शैली अरूको भन्दा पृथक देखियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे तीन वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मात्र तीनपटक प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्  । अन्य प्रदेशमा पनि पुरानालाई हटाएर नयाँलाई ल्याउने काम भइरहेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो मंगलबार मात्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ । आलंकारिक भए पनि उनीहरू सरकारको भकुण्डो बनेका छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई समेत शपथ खुवाउने, अधिवेशन अह्वान र अन्त्य गर्ने अत्यन्त गरिमामय पद हो प्रदेश प्रमुखको । तर, सरकारको परिवर्तनसँगै पात्र पनि परिवर्तन हुनाले गर्दा अस्थिर र राजनीतिक प्रतिशोधको प्रतीक बनेको छ यो पद ।

हामीकहाँ संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक जना प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा उसको नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ ले गरेको छ । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा पाँचवटै प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउन पाएनन् । न जनादेश न परमादेश केबल सरकारको आदेशले बन्ने र आदेशले नै बाहिरिने यो पद यतिखेर सबैभन्दा अल्पायु बनेर आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ताजस्तो सरकारको भक्त होइन प्रदेश प्रमुख । ऊ संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा खटिएको कार्यकारी अधिकारबिनाको पात्र हो । सुरुमा २०७४ माघ ३ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर, ती सबै प्रमुखलाई ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा नियुक्त भएकालाई केपी शर्मा ओलीका पाला हटाइयो भने अहिले फेरि केपी ओलीले नियुक्त गरेकालाई देउवाले हटाउँदै छन् । यो गलत परम्परा र अभ्यासको थालनी ओलीबाट भए पनि देउवाले निरन्तरता दिएर प्रदेश प्रमुखको पद अस्थिर र त्रासदी बनाउँदै छन् । जुन कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । एउटाको आदेशले नियुक्ति र अर्कोको आदेशले पदमुक्त गरिनुप्रदेश प्रमुखजस्तो सम्मानित पदका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।

संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअघि पदमुक्त गरेमाबाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले दुई-दुईपटक प्रदेश प्रमुखलाई फेरेको थियो । अहिले देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । आजको खाँचो विगतको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभन्दा त्यसमा सुधार हो ।