काठमाडौं । राजधानीकै मुख्य सडकमा रहेको कालिमाटी र टेकुबीचमा अवस्थित विष्णुमती नदीमा निर्माण सम्पन्न पुल अलपत्र छ । सरकार–ठेकेदार विवादका कारण पुल निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
मापदण्डअनुसार पुल निर्माण नभएको भन्दै सरकारले रोक लगाउँदै ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनी पनि सरकारविरुद्ध अदालत पुगेसँगै पुल थप अलपत्र बन्न पुगेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपाली मापदण्डविपरीत पुल बनेकाले प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको र भत्काउन निर्देशन दिँदा पनि नमानेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
सरकारको रिपोर्टमा ‘टेक्निकल्ली नट एक्सेप्टेट’ आएपछि ‘पुल प्रयोग गर्न नमिल्ने’ भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्माण कम्पनी जेटआईईसी–पप्पु जेभीले पुल भत्काएर बनाउन नमानेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
सरकारविरुद्ध अदालत पुगेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । विवाद अदालतसम्म पुगेपछि पुल निर्माणमा अन्योलता लम्बिन पुगेको छ । सरकारले मापदण्डविपरित पुल बनाएको भन्दै भत्काउनैपर्ने र निर्माण कम्पनीले आफूहरूबाट गल्ती नभएको अडान राख्दै आएका छन् ।
२०७५ सालमै पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै केही समय सञ्चालनमा आएको थियो तर मापदण्डविपरीत बनेको भन्दै सडक विभागले पुलबीच पर्खाल लगाएर सवारी आवतजावतमा रोक लगाउँदै आएको छ । सरकारले २५ माघ २०७६ मा ठेक्का रद्द गरेको थियो । सरकारले निर्माण कम्पनीलाई पुल भत्काएर आफ्नो सामान लैजान भनेको छ ।
कम्पनीले भने सडक विभागको परामर्शकै आधारमा पुल निर्माण गरेको र मापदण्डविपरीत नभएको दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाखमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो ।
आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण समय भने सन् २०१७ डिसेम्बरमै सकिएको थियो । त्यसपछि हतारहतार पुल निर्माण सकिएको बताइन्छ । पप्पुले सोही पुल २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड भुक्तानी माग गरेको थियो ।
तर, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीत बनेको भन्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार ग¥यो । आयोजनाले गत ३२ साउन २०७५ मै पहिलोपत्र पठाएर पुल सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो । ६० मिटरको पुललाई वारीपारी जोड्न तीनवटा पिलर बनाउनेगरी डिजाइन पास गरिएको थियो ।
नदी दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटर पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तार तन्काएर बाध्नुपर्ने हुन्छ । बीचको पिलर अन्यसँग जोड्न सात वटा बिम बनाउने र एउटा बिममा १५.७ एमएमको ३ वटा तार राख्नुपर्नेगरी डिजाइन निर्माण गरिएको थियो ।
तर, निर्माण कम्पनीले १५.७ एमएमको तार नपाइएको भन्दै १५.२ एमएमको तार राखेर काम गरेको थियो । यही तारकै विषयमा पुल मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भनेर विभागले रोकेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । निर्माण कम्पनीले पुलमा प्रयोग भएको तार परामर्शदाता र आयोजनालाई जानकारी गराएरै प्रयोग गरेको पनि दाबी गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीले पुल डिजाइन तथा निरीक्षण परामर्शदाता कम्पनीलाई २९ पुस २०७३ मा पत्र लेख्दै पुलमा प्रयोग गर्न उल्लेख गरिएको १५.७ एमएम तारको उत्पादन नै नहुने भएकाले १५.२ एमएमको तार प्रयोग’bout जानकारी गराएको जनाएको छ । १५.७ एमएमको तार नियमित प्रयोगमा नहुने र सानो परिमाणमा उत्पादन गर्न पनि सम्भव नभएको जानकारी विभाग र परामर्शदातालाई दिँदै पुल निर्माण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पुल निर्माणमा प्रयोग गरिएको १५.२ एमएमको तारको गुणस्तर परीक्षण गरेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । तर, १५.२ एमएमको तार राख्ने विषयमा कुनै निर्णय नै नभई निर्माण कम्पनीले एकतर्फी पुल निर्माण गर्दा विवाद भएको हो ।
कम्पनीले सबै परीक्षणका साथै विभाग र परामर्शदातालाई जानकारी गराएर नै पुलमा १५.२ एमएमको तार प्रयोग गरिए पनि भुक्तानी दिने बेलामा बखेडा झिकेको आरोप लगाएको छ । सडक विभागले भने पुल बनाउनेक्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजना बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
