दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको सरकार

अहिले भइरहेको सरकार संसद्भित्रको एउटा स्वतन्त्र संसद्को हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार हो । संविधान त अहिलेको सरकारलाई दलीय सरकारका रूपमा राज्यले चिन्दैन । सर्वाेच्च न्यायलयको परमादेशद्वारा स्थापित सरकार भएकाले संसदीय अभ्यासमा पहिलो र नौलो हो । संसदीय अभ्यासका क्रममा यस्ता नौलानौला अवस्था देखिँदै जानु स्वाभाविक नै मानिएला तर यस्ता अभ्यासबाट सिर्जित नजिरले दलगत राजनीतिक शासन प्रणालीमा दलगत दायित्व र जिम्मेवारी हलुका बनाउन सक्ने कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, राज्य संयन्त्रका हरेक अंगले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा ती निकाय राज्यका निम्ति बोझ मात्र साबित हुन्छन् । झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा रहेको सरकारले आफ्नो गतिविधि सहज ढंगले अघि बढाउन नसकेपछि विघटन हुन पुगेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुँदा पनि त्यसले जनता र देशका निम्ति बहस छलफल गर्ने थलोका रूपमा आफूलाई देखाउन सकेन र सांसदहरूको नाराबाजी र झगडा गर्ने थलो बन्न पुग्यो । जनताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न पठाएका जनताका प्रतिनिधिले जनताका आवाज संसद्मा मुखरित गरेनन् ।

वास्तवमा संसद्ले संसद्लाई जनता र राष्टका निम्ति उचित नीति निर्माण गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने थलो बनाउन सक्नुपथ्र्याे । यसमा स्वयं संसदीय शासन प्रणालीका पक्षधर शक्ति नै चुुके । अन्तत पुनः दोस्रोपटक संसद् विघटन हुन पुग्यो । फेरि सर्वोच्च न्यायलयद्वारा पुनस्र्थापित भयो र अहिले परमादेशद्वारा शेरबहादुर देउवाका सरकार गठन भएको छ । तर, अब पनि यो संसद्ले आफनो भूमिका जनता र राष्ट्रका पक्षमा प्रभावकारी बनाउन सक्छ ? सक्तैन ? हेर्न बाँकी नै छ । त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलका नेता हँुदा शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्मा पटकपटक अनुपस्थित जनाई निर्णय प्रक्रयामा अवरोध पार्दा कतिपय आयोगका पदाधिकारी धेरै समय रिक्त हुन पुगेका थिए । अहिले त्यस अवस्थामा परिवर्तन भई त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा रहनुभएको छ । अब यदि केपी ओलीले पनि त्यसैगरी प्रतिपक्षदलका नेताका हैसियतमा अनुपस्थिति भइदिइरहने हो भने वा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरिदिने हो भने राज्यका काम कारबाही कसरी सञ्चालन हुन सक्ला ? विचारणीय अवस्था देखिन्छ ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने कुराभन्दा पनि दलाल पुँजीवाद नै अझ झाँगिदै गइरहेको छ

हाम्रा नेताहरू संसदीय अभ्यासका क्रममा आफ्ना हैसियतमा परिवर्तन आइरहन सक्ने कुरामा हेक्का राखी आफ्ना कार्यशैली निर्धारण गर्दैनन् । अघिल्लो राजनीतिक हैसियतमा आफूले विपक्षलाई गरेको असहयोग नजिर बनेर बसेमा पछिल्लो हेसियतमा आफूलाई नै त्यस नजिरले पिरोल्न सक्ने कुरामा सचेत देखिँदैनन् । जसले गर्दा राज्यले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । वर्तमान अवस्थाको सरकारलाई राज्यले दलीय सरकारका रूपमा नचिन्ने भएकाले वर्तमान सरकारले गर्ने कार्यको गुणदोषको जिम्मेवार दललाई बनाउन नमिल्ने देखिन्छ । दलको नियन्त्रण अनुशासनभित्र रहनुनपर्ने आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने संविधान धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या भएर सरकार गठन भएको छ त्यसो भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने हरेक सार्वजनिक कार्य दलगत जिम्मेवारीको चरित्रको नभएर एक जना स्वतन्त्र संसदले वहन गर्ने चरित्रको हुने देखिन्छ । सोही हैसियतमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसको उजागर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिले गरिसकेको छ । जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ भने बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयका महŒवपूर्ण काममा अवरोध भइरहेको छ । बाँकी मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दा पनि कस्तालाई मन्त्री बनाउने भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा मापदण्ड पनि प्रकाशित भएका पाइन्छन् । त्यसअनुसार भयो भने त देशलाई परिणाम दिन सक्लान् । अन्यथा मानका खातिर मान, भाग शान्ति जय नेपाल नै होला । अहिले पनि राजनीतिक खिचातानी उस्तै छ । जनतामा दिक्दारी व्यापक छाएको छ । तर, नेताहरू भने आफूलाई निष्ठाको धरोहर भएको, लचकदार भएको, समान अधिकारको दाबीकर्ता भएको देखाउनमा नै व्यस्त छन् । वास्तवमा संगठन भनेको विचार निष्ठा सिद्धान्तको मिलन समूह हो । तर, अहिले एकताको नाममा पद मिलान र अवसर समानका कुरामा अल्झिएको छ ।

यसरी व्यक्तिगत पदप्रतिष्ठाको भागबन्डाभन्दा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यामा हाम्रा नेता चिन्तित भएको देख्ने हेर्ने हाम्रा रहर इच्छा तुहिएर जाने देखिएको छ । यस्तै, नेताहरू भएकाले छिमेकी देश भारतले हामी नेपालीलाई हेपिरहेका छन् । भर्खरै दार्चुलाका जयसिंह धामीले तुइन तर्दै गर्दा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । हामीले तत्काल प्रतिवाद गर्न नसकी छानबिन समिति बनाई तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न झारा टार्ने काम गरेका छौं । यस्ता अमानवीय हर्कत भारतीय सीमामा रहेका नेपाली बस्तीहरूले विभिन्न रूपमा विगत देखिनै बेहोर्दै आइरहेका छन् । यसको स्थायी रूपमा समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा विगतका सबै असमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा सन्धिसम्झौता गर्नै उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो सरकारले ती असमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्न पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ । सन् १९५० मा भारतसँग भएको सन्धिसम्झौता आजसम्म कलंकका रूपमा रहेको छ । त्यसैमाथि फेरि एमसीसी परियोजना जो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अगका रूपमा अमेरिकाले अगाडि सारेको छ, त्यसलाई सरकारले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गराउने तयारीमा छ भन्ने समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने हरेक सार्वजनिक कार्य दलगत चरित्रको नभएर स्वतन्त्र संसद्ले वहन गर्ने चरित्रको हुने देखिन्छ

यसो भयो भने अर्काै फेरि ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । यो मुलुकका लागि दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ । तर, यो सरकार मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान धरापमा प¥यो, अब बचाउने रक्षा गर्ने भनेर परमादेशमार्फत स्थापित भएको सरकार हो । त्यसकारण यो सरकारलाई राष्टहितविपरीत कुनै पनि काम गर्नै छुट छैन । यति मात्र होइन, विगत केही समय अघि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढ्न सक्ने भनेर ‘नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छांै’ भनी उल्लेख गर्दै वक्तव्य जारी गर्नुभएको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । यो वक्तव्य केवल पोलिटिकल स्टन्टका लागि मात्र त पक्कै होइन भनेर नेपाली जनताले बुझेका छन् । यो सरकारले राष्ट्रियतामा देखापरेको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको सही ढंगले विश्लेषण गरेर एकीकृत साझा दृष्टिकोणसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेमा देशको हित हुने थियो । हाम्रो संविधानले दिशाबोध गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्नसके अझ राम्रो हुने थियो ।

खासगरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा रहेको नवउदारवादी दलाल नोकर शाही पुँजीवादी अर्थनीतिले सिर्जना गरेको व्यापारीकरण र निजीकरणको दुष्परिणामलाई अन्त्य गरी जनताका आधारभूत आवश्यकताको सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा ठोस नीति कार्यक्रम तयार भई कार्यान्वयनमा आउनु जरुरी छ । यो लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व नै हो । किनकि अहिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने कुराभन्दा पनि दलाल पुँजीवाद नै अझ झाँगिदै गइरहेको छ । यसमाथि गम्भीर प्रहार गरी नयाँ समाजवादी अर्थप्रणाली निर्माणको दिशातर्फ अग्रसर हुनु आजको प्रमुख चुनौती देखिएको छ । यो चुनौतीको सामना गर्दै सबल अर्थतन्त्रको स्वाधीन नेपालको निर्माण गर्न सकेमा यो सरकारको ओचित्य साबित हुन सक्ला अन्यथा जुन जोगी आए पनि उही कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ हुने छ । दलीय व्यवस्थामा पनि स्वतन्त्र संसद्को सरकारले केही गरेर देखाउन सकून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 179 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गत वर्ष ७० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बाणगंगाका जनप्रतिनिधिहरुले सपथसँगै पदभार ग्रहण