नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विधान महाधिवेशनको तयारीसँगै पार्टीको सांगठनिक संरचना र जिम्मेवारीमा पनि व्यापक हेरफेरमा जुटेको छ । हालसम्म प्रयोगमा आएको विधान संशोधनसहित निर्वाचित शक्तिशाली अध्यक्षको हातमा सिंगो पार्टीको एकल कमान्ड रहनेगरी स्थायी तथा केन्द्रीय समितिबाट विधान मस्यौदा पारित भइसकेको छ । भदौको अन्तिम सातामा आयोजित विधान महाधिवेशनबाट सम्भवतः यो जस्ताको तस्तै पारित हुनेछ । संशोधित विधानअनुसार पार्टीका अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका सदस्य मात्र महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुनेछन् । यो निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित अध्यक्षबाहेक बाँकी १२ जना पदाधिकारी भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले मनोनयन गर्नेछन् । हालसम्म प्रयोगमा आएको पार्टी विधानमा त्रुटि रहेको भन्दै सो त्रुटि सच्याउन विधान महाधिवेशनको आयोजना गरिएको एमाले पार्टीको ठम्याइ देखिन्छ । सो ठम्याइअनुसार महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा गुटबन्दी हुन गएको निष्कर्ष रहेको छ । पार्टीभित्र निर्वाचित पदाधिकारीबीच गुटबन्दी हुन गएपछि पार्टी अध्यक्षलाई निर्वाचित अवधिभर काम चलाउन पनि गाह्रो हुन गएको ठहर पार्टी केन्द्रीय समितिको रहेको छ ।
निर्वाचित अध्यक्षले पूरै कार्यकाल कार्य सम्पादन गर्न पाऊन् भन्ने हेतुका साथ बनाइएको पार्टी विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि सिंगो एमाले पार्टी नयाँ संरचनामा जानेछ । यो अभ्यास आफैंमा मिश्रित प्रकारको त छँदै छ । त्यसमा पनि समावेशी प्रकृतिको हुने एमाले नेताको जिकिर छ । यो नयाँ प्रयोगमा भएकाले यसको गुण र दोष केके हुनेछन् । त्यो प्रयोगपछि मात्र थाहा हुनेछ । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले हालसम्म प्रयोग गर्दै आएका पूरै निर्वाचित हुने र आमसहमतिका आधारमा मनोनित हुने दुई मोडलभन्दा यो भिन्न हुनेछ । निर्वाचित केन्द्रीय समितिले अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी छान्न पाउनु नेपालका लागि नौलो अभ्यास पनि हो । यसका लागि एमाले पार्टीले स्थानीयस्तरमा यसको व्यापक छलफल चलाउने, विधान महाधिवेशनका लागि सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरूको चयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार केन्द्रमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् ।
एमाले पार्टीमा भइरहेको सांगठनिक संरचना र तदनुरूपको जिम्मेवारीमा हुन गइरहेको नौलो अभ्यास सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । यसको खरो आलोचना पनि भएको छैन र यसको खुलेर प्रशंसा पनि हुन सकेको छैन । तर, पार्टी संगठनको संरचनाले पार्टीभित्र हुने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मापन हुनेमा भने कसैको आशंका छैन । पार्टी कस्तो हो भन्ने कुरा यसको सांगठनिक संरचना र तदनुरूपको यसका नेताहरूको जिम्मेवारी हेर्दा थाहा हुन्छ । पछिल्लो समयमा कुुन पार्टीमा कत्तिको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने गरेको छ त्यसैलाई पार्टीभित्रको स्वतन्त्रताका रूपमा लिइने गरिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गरिने र त्यसैलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिने भएकाले हाल एमालेले अपनाउन थालेको विधि, विधान र सांगठनिक प्रक्रियामा कत्तिको जनवादी केन्द्रीयताको अभिव्यक्ति हुन सक्छ, त्यसैका आधारमा यो उत्तम या गलत साबित हुन सक्छ । तर, एमाले केन्द्रीय समितिले यसलाई हालसम्म प्रयोगमा ल्याइएका पार्टी विधानभन्दा बढी समसामयिक तथा परिमार्जित हुनेमा भने ढुक्क देखिन्छ । नयाँ संरचना र त्यसमा हुने अभ्यास बढी जनवादी हुन सकोस् ।
