Monday, September 27, 2021
Your Ads Here
Homeप्रदेशप्रदेश ५लुम्बिनी प्रदेशको विवाद अब संवैधानिक इजलासमा

लुम्बिनी प्रदेशको विवाद अब संवैधानिक इजलासमा

राजधानी समाचारदाता,
sharethis

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो । निवेदकको मागबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै उनीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

यता, बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेष अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका कारण अधिवेशन बोलाएको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ । अब संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति भएको दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हुने÷नहुने तर्कको संवैधानिक व्याख्या हुनेछ ।

पोखरेल ३ फागुन २०७४ मा पहिलोपटक दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 94 times, 1 visits today)

आजको समाचार

परराष्ट्रमन्त्री भेटवार्तामा व्यस्त

  काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले शनिबार बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्...

कास्कीका ५ पालिकामा कसकाे प्यानलले जित्याे ?

पोखरा । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत पोखरा महानगर नगरसभापतिमा सुरेन्द्रमान बिजुक्छे निर्वाचित भएका छन् । अन्य ५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनी आगामी कार्यकालका...

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत ६ असोजमा...

अपहरणको आरोप लागेका चार जनाको शव तालिबानले ‘सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइदियो’

  काबुल। अफगानिस्तानको हेरात सहरमा तालिबानले अपहरणमा संलग्न चार जनाकाे शवलाई सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याएका छन् । तालिबानका एक अधिकारीले मृत्युदण्ड र अङ्गच्छेनजस्ता कठोर दण्ड फेरि दिन...

एमाले बैठक सकियाे : ओलीकाे दस्तावेजमा घनश्याम भुसालकाे तीन बुँदे फरक मत

  काठमाडाैं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको छ ।  शुक्रबारबाट सुरु भएको बैठक आइतबार सकिएको हो । बैठकमा विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित तीन दस्तावेजमा...

साताका लोकप्रिय समाचार

गायिका इन्दिरा जाेशीकाे सुटुक्क इन्गेजमेन्ट

  काठमाडाैं । गायिका इन्दिरा जोशीले फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । केही समययता प्रेममा रहेका उनीहरूले हिजो खुम्बु पुगेर बिहे पक्का गरेका...

मेयरलाई मुक्का हान्ने कार्यकर्तामाथि एमालेले मुद्दा नचलाउने

  बुटवल । एमालेले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने अनेरास्ववियु रुपन्देहीका सदस्य गणेश पंगेनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने भएको छ । नेकपा एमाले बुटवलले मंगलबार पत्रकार...

खुल्यो मुक्तिनाथ मन्दिर, खाेप लगाएकाले पूजा गर्न पाउने

मुस्ताङ ।  मुस्ताङस्थित हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर आजदेखि खुला गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा यही असोज ५ गते...

सङ्खुवासभा सामूहिक हत्याकाण्ड : घटनाका ‘मुख्य योजनाकार’ पक्राउ

खाँदबारी । सङ्खुवासभाको मादी खोलागाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा नयाँ रहस्य खुलेको छ । यसअघि प्रहरीले हत्याकाण्डमा मुख्य आरोपी भन्दै लोकबहादुर...

ट्रेन्डिङ

गैरजिम्मेवार निजी अस्पतालमाथि कडा कारबाही आवश्यक

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कमी गर्न सरकारले लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।...

कोरोनासम्बन्धी नीति निर्माणमा महिला सहभागिता गराउन आदेश

काठमाडौं । कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 204 times, 1 visits today)