हुम्ला । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाबाट विक्रि वितरण हुदै आएको सहुलियत दरको खाद्यान्न चामलमा बिक्रीमा कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
लकडाउनको समय कम्पनीका कर्मचारीहरुले १० लाख बराबरको चामल विक्रि वितरणमा अनियमितता गरेको पाइएको हो । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटको गोदामबाट विक्रि वितरण गदै आएको उक्त कम्पनीले सिमकोट गाउँपालिकामा लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरमा चामल विक्री वितरणा नगरी पुरानै मुल्यमा विक्री वितरण गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरि परिपत्र गरेको भएपनि कम्पनीका कर्मचारीले उक्त समयमा २० प्रतिशत छुट नदिई पुरानै मुल्यमा चामल विक्रि वितरण गरेका थिए ।
खाद्य कम्पनीले लक डाउन भन्दा पहिले ३० केजी अरुवा मोटा चामलको १७ सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको थियो । तर सरकारले लकडाउनको समयमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरि परिपत्र गरेको भए पनि कम्पनीले छुट नदिएको पाइएको छ । २० प्रतिशत छुट दिँदा ३० केजी को चामल प्रतिबोरा १३ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्नेमा खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले पूरै मूल्यमा बिक्री गरेको बताइएको छ ।
यसरी बिक्री गर्दा प्रतिबोरामा ३ सय ४८ रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको हो । प्रतिबोरा ३ सय ४८ रुपैयाँ बढी लिँदा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा अनियमिता भएको देखिएको छ ।
स्थानीय बासीले निषेधाज्ञाको समय असार ९ गते प्रतिबोरा १७ सय ४० रुपैया नै तिरेर खरिद गरेको बताएका छन् । तर, खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले भने असारमा ९ सय १७ क्विन्टल चामल सिमकोट गापाका ३ हजार ५८ घरपरिवारलाई २० प्रतिशत छुटमा बिक्री वितरण गरेको तथ्यांक राखेका छन् । २० प्रतिशत छुट आएको जनतालाई जानकारी नदिई पुरानै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८ सय पर्ने चामल २० प्रतिशत छुट दिँदा ४६ सय ४० रुपैयाँ पर्छ । तर, जनतालाई भने प्रतिक्विन्टल ११ सय रुपैयाँ बढी लिएर पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिएको पाइएको छ ।
सिमकोट गाउँपालिका–२ की भरुनी बोहराले पुरानै मुल्यमा चामल किनेको बताइन् । ‘असार र साउन महिनाको चामल एकैचोटि लिएका हुँ ३० केजीको १७ सय ४० रुपिया तिरेकी छु ।’ उनले भनिन् । सिमकोट गाउँपालिका–५ की ज्ञानु रोकायाले २० प्रतिशत छुटमा चामल पाउने कुरा थाहा नभएको बताइन ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा सुब्बा भरत अधिकारीले खरिदकर्ताको कुनै प्रमाण नराखी पुरानो रासनकार्डको फाइलकै आधारमा चामल बिक्री गरेको बताए । प्रतिघर परिवार पाँचजनाको परिवारलाई ३० केजी चामलको २० प्रतिशत छुट दिएको उनले दाबी गरे ‘लकडाउनमा कर्मचारी कम भएकाले कागज राख्न सकेनौँ, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रको फोटोकपी माग्दा जनतालाई दःुख दिएजस्तो हुने भन्दै प्रमाण नराखेको कार्यालयका नासु अधिकारीले दाबी गरेका छन् । अधिकारीले गाउँपालिकाका जनतालाई निषेधाज्ञा अवधिमा २० प्रतिशत छुट पाउनुहुन्छ भन्दै आफूहरूले भन्दै आएको बताए ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाका प्रमुख निर्मल थापाले पनि कर्मचारी कम भएकाले सबैको कागजाराख्न राख्न नसक्दा यो समस्या आएको दाबी गरेका छन् । । रासनकार्डको आधारबाट २० प्रतिशत छुट दिएको उनको भनाइ छ । तर, सिमकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि निषेधाज्ञा अवधिमा २० प्रतिशतका दरले जनतालाई चामलमा छुट दिइएको विषयमा जानकारी नभएको बताउछन् ।
समकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गाउँपालिकालाई यस विषयमा कुनै जानकारी नदिएको बताए । ‘चामलमा २० प्रतिशत छुट दिइएको भन्ने विषय’bout खाद्य व्यस्था तथा व्यापार कम्पनीले पालिकालाई कुनै खबर नगरेको उनको भनाई छ ।
यहाँका स्थानीयवासीलगायत जन प्रतिनिधिहरुले अनयमिततामा संलग्न कर्मचारिहरुलाइ कारवाहीको माग गरेका छन् । हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिध सभा सासद छक्क बहादुर लामाले सो विषयमा अफुले समाचार प्रकाशित भएपछि थाहा पाएको बताउदै अनियमितता भएको भए छानिवन गरी कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कम्पनीले भने लकडाउनके समयमा सिमकोट गाउँपालिकाका तीन हजार ५८ घरधुरीलाई १७ सय ४० रुपैयाँ पर्ने अरुवा मोटा चामल २० प्रतिशत छुटमा १३ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको रेकर्ड राखिएको छ । तर स्थानियबासीले भने ३० केजीको पुरानो रकेड १७ सय ४० रपिया तिरेको बताएका छन् ।