आवश्यकतामा आधारित आरक्षण: सर्वोच्च अदालत

प्रारम्भ
विजय पन्जियार नामका एक डाक्टर चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश हुन आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेछन् । सुनुवाइपश्चात् उनको दाबी पुग्न नसक्ने देखी सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरिदिएछ । यहाँसम्म एउटा सामान्य नागरिक अदालतमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पुगेकोमा अदालतले उपयुक्त देखेन, यसले कुनै चर्चा पनि पाएन । तर, ६ महिनापश्चात् यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भयो, यसमा ‘आरक्षण वर्गीय र जातीय हिसाबले नभई आवश्यकतामा आधारित गर्नू’ भनी सरकारलाई प्रस्ट निर्देशन दिएको छ ।

आरक्षणलाई सीमित वर्ग र जातको सुविधाका रूपमा हालसम्म गरिआएको व्यवस्था बेठिक भएको भन्दै जो कोही नेपाली यदि यस नीतिका आधारमा संरक्षण प्राप्त गर्नुपर्ने कोटीमा पर्छन् भने संविधानतः यो ती र त्यस्ता नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर प्रगति गरेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक सबै प्रकारले सम्पन्न व्यक्तिलाई आरक्षणले समेट्नु नहुने तर्क रहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ । सक्षम व्यक्तिलाई यस सुविधाबाट वञ्चित गरिँदा मात्र संविधानको मर्म अनुकूल हुने विश्लेशष आएको छ ।

आरक्षणको वर्गको परिभाषाले समेटेका तर आर्थिक सामाजिक तरक्की गरी उच्च हैसियत बनाएका जस्तै मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्य गर्ने अवसर पाएका, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ, राम्रो आयआर्जन गरेका, चार्टर एकाउन्टेट, डाक्टर, इन्जिनियर, वरिष्ठ अधिवक्ता, उद्योगपति, प्राध्यापक आदिका सन्तानले यो सुविधा लिन नपाउने अर्थमा निर्णय आएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान र यसको पृष्ठभूमि
बहिष्करण र विभेदको प्रारम्भ मल्लकालदेखि नै हुँदै आएको हो । यो नेपालको मात्र समस्या होइन । पश्चिमा देशहरूमा लैंगिक र रंगभेदका साथै मध्यपूर्वी देशहरूमा हालकै समयमा पनि लैंगिक विभेद कहालीलाग्दो छ । यस्तै, कुरीतिविरुद्ध विश्व जनमत एक हुँदाको परिणाम समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई सबै देशहरूले आत्मसात् गरेका हुन् । नेपालमा पनि यससम्बन्धी जागरण आउँदै गर्दा २०४६ सालपश्चात् यसले वहस र पैरवीमा समय दिएकै थियो, २०६३ सालको जनआन्दोलन र तत्पश्चात् भड्किएको तराई प्रदेश अथवा मधेसीहरूको आन्दोलनले यसलाई एजेन्डाका रूपमा राखेका हुन् । यस अर्थमा आरक्षणको नीति जनआन्दोलनकै उपज हो ।

संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर प्रगति गरेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक सबै प्रकारले सम्पन्न व्यक्तिलाई आरक्षणले समेट्नु नहुने तर्क रहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ

नेपालको संविधानले यस नीतिलाई पर्याप्त स्थान दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानकै अर्को धारा १८ (३) ले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, असक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका रूपमा थप व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार नै समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिलाई अवलम्बन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको तर्क गरिँदै छ ।

कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको उपादेयता
नेपालमा कार्यान्वयनमा आई राखेको आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट आलोचना हँुदै आएको हो । यसलाई राजनीतिक सिद्धान्तको आवरण दिँदै राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्येक वर्ग, जात जातिका हुने खानी तरमाराहरूलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने नीतिको अवलम्बन गर्दै आएको हो । यसलाई शासन निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्न तैनाथ गरिएको राजनीतिक रणनीति अथवा आवाजविहीनहरूको आवाज मुखरित हुन नदिने, आवाज दिन सक्ने हुनेखानेलाई राजनीतिक व्यवस्था र शासनको पक्षमा आबद्ध गराइराखेको अर्थमा समेत आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानको प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा समेत यसले सबै क्षेत्रका कमजोर र पछिपरेकालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने प्रस्ट छ । विद्यमान कानुन र संविधानको शब्दार्थ, भावार्थ एवं मनसायमा आधारित भएर संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । यसमा संविधान निर्माताको इच्छा र आशयलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, जुन संविधानमै प्रस्टतया उल्लेख भएको हुनुपर्छ । संविधानको धारा ४२ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरण र विकासका लागि यस नीतिको व्यवस्था गरिएको प्रस्ट छ । यस अर्थमा यस नीतिले जातजाति र वर्गलाई सामान्यीकरण गर्नेभन्दा सबै दृष्टिकोणले कमजोर भएका नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको हकहितका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सेवासुविधा पु¥याउनुपर्ने शब्दको अर्थवाटै अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन ।

राज्यका नीतिहरू, संविधानको प्रस्तावनालगायतका प्रावधानहरूको अध्ययनबाट पनि यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । दोस्रो हो नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो, संयुक्त अधिराज्यको जस्तो संसदीय सर्वोच्चता भएको देश नेपाल होइन । यस अर्थमा संविधानको भाव र शब्दको व्याख्या गर्ने र यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय दिने अभिलेख अदालत सर्वोच्च अदालत मात्र हो । न्यायिक क्रियाशीलता बढेको अर्थमा आइराखेको सतही आलोचना र राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा गरिने व्याख्या यदि सार्वभौम संसद्बाटै भएमा पनि यसले अर्थ राख्दैन । हो संविधान निर्माताले स्पस्ट शब्दमा संविधानमै परिमार्जन गरी जातीय र वर्गीय आधारमा मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था भएमा अदालतले यसलाई मान्नुपर्छ । अहिलेको संविधानमा आवश्यकताका आधारमा आरक्षणलगायतका सुविधा प्रदान गरिने प्रावधान रहेकाले यसमा अन्यथा तर्क गर्नु अप्रासांगिक र असान्दर्भिक हुनेछ ।

अदालतले सुधारात्मक प्रयास गरे पनि लोकतन्त्रमा संसद् र सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ

राष्ट्रले देशवासीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय प्रकारले प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आएका अपवादबाहेकको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न रहेको छ । एकपटक सरकारी संयन्त्रमा गरिने भर्ना र छनोटको सन्दर्भलाई विश्लेषण गरांै । आरक्षणको सुविधा पाएका प्रायः सबै मध्यमस्तरीय परिवारबाट आएका छन् । लोकसेवा आयोगको दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको प्राज्ञिकस्तर अत्यन्त ज्यादा कमजोर छ । आयोगमा मधेसी र दलितहरूलाई प्रदान गरिएको आरक्षणको सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न नसकी सो आरक्षित सिट स्वतः खुलातर्फ जोडिएको अवस्था छ । यसको अर्थ हुन्छ ४० प्रतिशत अंक ल्याउने प्रतिस्पर्धामा छानिएका छन् । खुलातर्फ ७० प्रतिशतसम्म ल्याउने अवस्था रहन्छ अथवा आरक्षित र खुलातर्फको गुणस्तरको भिन्नताको प्रतिशत ३० सम्म देखिएको छ । यस्तो खस्कँदो गुणस्तरबाट सार्वजनिक सेवा प्रभावित बन्दै अन्त्यमा सर्वसाधारण नागरिक नै प्रताडित बन्ने अवस्था राष्ट्रले सामना गरिराखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताका आधारमा आरक्षण प्रदान गर्ने भनेको हो, वर्गीय र जातीय सम्बोधन नगर्नु भनेको होइन । तर, वर्गीय र जातीय आधारमा मात्र निरपेक्ष रूपमा यो नीतिलाई अघि नबढाउनु भनेको हो । यो अत्यन्त उपयुक्त छ किनकि एकछिन चिन्तन गरौं । अर्बपति दलित र ज्याला मजदुरी गरेर जीविका गर्ने एक ब्राह्मणमा यस नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुन चाहिँलाई हो ? वा दुवैलाई हो । अदालतको निर्णयले आवश्यकताका आधारमा बहुमत संख्या कुनै जात विशेषको पछि परेको अवस्था रहेमा आफ्ना नागरिकहरूको अवस्था राज्यले पहिचान गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार उपचार गर्नुपर्छ भनेको हो । दैनिक जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने जुनसुकै जात वा वर्गको व्यक्ति सरकार र राज्यको प्राथमिकतामा परी सम्बोधित हुनुपर्छ भन्ने हो । आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत नगरी वर्ग र जात जातिका आधारमा गरिएको आरक्षणमा पुनरावलोकन गर भनेको हो ।

निकर्ष
रास्ट्र र सरकारले आर्थिक दृष्टिले कमजोरलाई पनि संरक्षण दिनुपर्छ । निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेकाहरूलाई उनीहरूको सबलीकरण, शसक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण हुनुपर्छ । नेपालको समावेशीकरण नीति आरक्षण हो, सकारात्मक विभेद होइन किनकि सकारात्मक विभेदमा गुणस्तरमा समझदारी नगरी कार्यक्रम लागू गरिन्छ । आरक्षणमा गुणस्तरलाई गौण आँकलन गर्दै कोटा प्रदान गरिन्छ, को कस्तो प्रकृतिको मानिस त्यसबाट लाभान्वित भइराखेको छ ? त्यसमा ध्यान दिइन्न । यो नै सकारात्मक विभेद र आरक्षणबीचको मौलिक भिन्नता हो । तसर्थ, सबै कमजोर नागरिकलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा आबद्ध गरी सुविधा प्रदान गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने अवस्था सम्मानित अदालतले सिर्जना गरिदिएको छ । लोकतन्त्र भएको मुलुक त्यसमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा यस निर्णयबारे खुला छलफल हुन सक्छ तर आदेशलाई सरकार र संसद्ले पूर्णपालना गर्नुपर्छ । यी सबै विश्लेषण गरिरहँदा नेपालमा पटकपटक न्यायिक क्रियाशीलताका आधारमा अदालतले सुधारात्मक प्रयास गरिराखेको देखिन्छ, लोकतन्त्रमा संसद् र सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिवलमा सेलिब्रेसन स्टुडियोलाई दुई अवार्ड
भोलिबाट केपी ओलीको पक्षमा ९२ सांसद पुग्छन्, अबको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हो : महेश बस्नेत
कोरोना कहर : अभिभावकको रोदन सुन्दैन सरकार
माधव नेपाल जस्ता गद्दारलाई क्षमा गर्न सकिन्नँ : ओली
जुम्लाका सिडियो कोरोनामुक्त
इलाममा एक वर्षमा ४९ जना नवजात शिशुको मृत्यु

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी