इटहरी । प्रदेश १ सरकारमा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले भीम आचार्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेसँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईलाई ‘मेन्सन’ गर्दै मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।
२०७४ साल माघ २६ गते भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा राईले आचार्यलाई दुई मतले पराजित गरेका थिए । यो सँगै उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुस १२ गते नेकपाको तत्कालीन माधव–प्रचण्ड समूहले प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आचार्यको नाम मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने दोस्रो अवसर पनि असफल भएको थियो । तर, अघिल्लो बुधबार एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीलाई विभाजित गरी दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आफू नरहेको बताएसँगै बिहीबार आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सत्ता सुम्पिएसँगै उनी आलोचित बन्न थालेका छन् ।
लेखक राजन मुकारुङ भन्छन्, ‘बाधाहरु, अड्चनहरु धेरै थिए होलान्, तिनलाई प्रस्तुत गर्न पनि सक्नुभएन, उहाँले प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न सक्नुभएन ।’ राईले झण्डै चार वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकारण समेत गर्न नसक्नुले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने मुकारुङको तर्क छ । ‘भोजपुर क्याम्पस पढ्दाका साथी हुन्, शेरधन राई, उहाँको राजनीतिक यात्रा गतिशील बन्यो, विगतका केन्द्रीय सरकारको सञ्चारमन्त्री र १ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभयो,’ मुकारुङले भने, ‘बाधा, अड्चन भएपनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो, यसले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने नै छ ।’
मुकारुङ एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । झण्डै चार वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहँदा प्रदेशको नामाकारण गर्न नसक्नुले प्रदेशबासी रुष्ट छन् । सुनसरीका अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ लाई १ नम्बरमै राख्न सफल रहे, २, ३ मा त झारेनन् नि ?’ नामकरणको समयसीमा पटकपटक तोकेर पनि राख्न नसक्नुले राई असक्षम र असफल रहेको सुब्बाको टिप्पणी छ ।
ठूला आयोजनाहरु शिल्यानास तथा कार्यक्रम उद्घाटनमै रमाएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले सत्ता हस्तान्तरणपछि भने, ‘देशकै ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधारलाई कमजोर हुन नदिन, अराजकता र अस्थिरता पैदा नहोस्, पार्टी एकताको पक्ष मजबुत होस् भन्न मैले राजीनामा दिएको हुँ ।’
विश्वासको मत पाउन सकस
प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ती मध्ये नेकपा एमालेको ५१, कांग्रेसको २१, माओबादी केन्द्रको १६, जसपाका ३, राप्रपाका १ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्र्तगत मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का १ जना सांसद छन् । एमालेका ५१ मध्ये एकजना सभामुख छन् । उनले मत खसाल्न मिल्दैन । यसरी अंकगणित गर्दा एमालेको ५० मत छ । तर, एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कति सांसद जान्छन् टुंगो छैन । यदि ५ भन्दा बढी एमाले सांसद एकीकृत समाजवादीतिर गए मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा पर्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री जस्तो कुरा केटाकेटी खेल खेलेजस्तै भयो, एक हातले लिने, एक हातले दिने हुन्छ ?’ उनले प्रदेश सरकारको भविष्य अन्यौलतमा रहेको तर्क गरे । ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीको कुनै भर पनि छैन, आफ्नो मुख्यमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्नुभयो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको अबको भविष्य कता जाने भन्ने कुरा नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्टेपले थाहा हुन्छ ।’
