केही समयअघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै २६ अर्ब बढी राजस्व छली भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । राजस्व छलीको अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई वर्षको अवधिमा गरेको छानबिनलाई आधार मानी सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । त्यस प्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि तत्कालीन सरकारले राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गर्न सकेको थिएन । त्यसैगरी सरकारले राजस्व छलीमा संलग्नलाई नै कडा कारबाही गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकेन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि कतिपय मुद्दा कमजोर हुँदा राजस्व छली गर्नेहरू सजिलैसँग उम्कने गरेका छन् । फेरि राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्धको कारबाहीमा न्यायालय पनि कठोर बन्न सकेको पाइँदैन । विभिन्न खाले सेटिङका कारण राजस्व छली गर्नेहरू न्यायालयबाट समेत सजिलै उम्कने गरेका छन् । कतिपय सरकारी निकायलाई त राजस्व लुट्नेहरूले मुठीमा नै घुमाउने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको त अझै कुरै छोडांै । कैयौं राजनीतिक नेतृत्व राजस्व लुट्ने लुटेराहरूको वैसाखी टेकेर अगाडि बढिरहेका छन् । नेताहरूकै लालनपोषण गर्दै आइरहेका आर्थिक लुटेरा कानुनी र नीतिगत तहमा समेत पुग्न थालेका छन् । यो मुलुकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
सरकार परिवर्तनसँगै पैदा भएको राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी अहिले राजस्व छल्नेदेखि विभिन्न अवैध कार्य गर्नेहरूको समूह निकै सक्रिय भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका सरोकारवाला सरकारी निकाय अझै बढी कामयावी र सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका सरोकारवाला निकाय निष्क्रिय बन्न पुगेका छन् । यसैको मौका छोपेर राजस्व छली गर्नेहरू हौसिदै लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेमतो गरी व्यवसायीले अर्बांै रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने गरेका छन् ।
। केही कम्पनीहरूले त राजस्व छली गराउनकै लागि त्यस सम्बन्धमा ठगी गर्ने सीप भएका कर्मचारीहरू समेत गोप्य रूपमा राख्ने गरेका छन् । राजस्व छलीका विभिन्न रूप छन् ।
कतिपय व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्नेभन्दा कम राजस्व बुझाउने वा नवुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने गरिरहेका छन् । मुलुकमा राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी कानुन भए पनि राजस्व छली गर्नेहरूले सो कानुनको पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । कानुन पालना गराउन सरकार चुक्दै आइरहेको छ भने कानुन पालना नगर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारी पक्ष असफल हँुदै आएको छ ।
अहिले त झनै सरकारले पूर्णता पाउनै सकेको छैन । त्यसैले यही भ्याकुमको अवस्थाको मौका छोपी कतिपय व्यवसायीले मनपर्दी गरिरहेका छन् । यद्यपि, केही इमानदार व्यवसायी नभएका होइनन् तर यो अस्वस्थ्य खेल र प्रतिस्पर्धामा इमानदार व्यवसायीहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन ।
विभिन्न खाले सेटिङका कारण राजस्व छली गर्नेहरू न्यायालयबाट समेत सजिलै उम्कने गरेका छन् । कतिपय सरकारी निकायलाई त राजस्व लुट्नेहरूले मुठीमा नै घुमाउने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको त अझै कुरै छोडाैं । कैयाैं राजनीति नेतृत्व राजस्व लुट्ने लुटेराहरूको वैसाखी टेकेर अगाडि बढिरहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार हुन नसक्दा नै राजस्व छली प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ । राजनीतिक संक्रमणमा नै आर्थिकलगायतका विभिन्न अपराध बढेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने र विकृत खेल खेल्नेहरूका लागि यस्तो अवस्था स्वर्णिम अवस्थासरह हो ।
राजस्व छली गरी सरकारलाई ठग्नु महाअपराध हो । त्यस्ता राजस्व छली गर्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गरिनुपर्छ । व्यापारीहरूसँगको राजस्व छलीमा संलग्न हुने कर्मचारीहरूले पनि अकूत सम्पति आर्जन गरिरहेका छन् । त्यसैले राजस्व क्षेत्र र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विशेष निगरानी र छानबिन अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
राजस्वका कर्मचारीहरूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम हुन्डीमार्फत विदेशमा पठाउने गरेका तथ्यसमेत बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले राजस्व क्षेत्रलाई पनि आफ्नो विशेष निगरानीमा राखेर स्टिङ अप्रेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ बीउ नै मास्ने र खाने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । त्यसैले पनि मुलुक कुशासनको चक्रमा पर्दै आएको हो ।
सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकायले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए पनि अदालतले सो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । अदालतले फास्ट ट्र्याकमार्फत राजस्व छली गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ । सरकारले पनि अब राजस्व चुहावट र छली रोक्न आमनागरिकको सहयोग लिएर महाअभियान थाल्नुपर्छ ।
अब साँच्चै देशलाई संकटबाट बचाउने तथा विकास र समृद्धिमा लैजाने हो भने राजस्व छली गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यापारीलाई जेल हाली उनीहरूको सबै सम्पति राष्ट्रियकरण गर्न सकिनेगरी नयाँ कानुन ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन
यसो त राजस्व छली गर्नेमाथि आक्रामक कारबाही थाल्नुका साथै सरकारले व्यावसायिक वातावरण भने राम्रो बनाइदिनुपर्छ । सरकारका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायीमैत्री बनाइनुपर्छ । तर, यति गर्दागर्दै पनि कुनै व्यवसायीले राजस्व छली गर्छ भने उसलाई कठोर दण्डको भागीदार बनाउनैपर्छ । राजस्व छली गर्नेहरूलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकस्तरबाट पनि उपयुक्त खबरदारी आवश्यक छ ।
यदि वर्तमान सरकारले मुलुकमा वास्तविक रूपमा नै सुशासन कायम गराउन चाहन्छ भने विभिन्न छानबिन समिति बनाएर नै राजस्व छलीमा मिलिमतो गर्ने निकाय र कर्मचारीमाथि छानबिन गराउनुपर्छ वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि आग्रह गर्न सक्नुपर्छ ।
राजस्व चुहावट तथा छलीलगायत जग्गा अतिक्रमण, तस्करीजस्ता कार्यमा संलग्न हुनेमाथिको कारबाहीलाई सरकारले शसक्त बनाउनुपर्छ । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समयमा भएका कर छलीका घट्नाको फाइलहरू खोजेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यो भने सरकार जनप्रिय हुन सक्छ । तर, वर्तमान सरकारका प्रारम्भिक कार्यहरू हेर्दा सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुने अनुमान लगाउन कठिन हुँदै गएको छ ।
राजस्व छली गर्नेहरूले अपनाउने तरिका भनेकै न्यून बीजकीकरणको प्रक्रिया हो । व्यवसायीले गर्ने यस्तो छलीमा सरकारी निकायको पनि संलग्नता रहन्छ । सरकारी निकायको संलग्नता बेगर त्यस्तो कार्य हुनै सक्दैन् । त्यसैले सरकारी कर्मचारीले आफूले शपथ खाएअनुसार देश र जनताप्रति इमानदार भइदिए भने राजस्व छलीका घटनामा स्वतहः कमी आउने निश्चित छ ।
यदि सरकारका संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने हो भने न्यून बीजकीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तै, व्यवसायीले झुटा अनुमतिपत्रबाट सामान निकासी र पैठारी गरी राजस्व छली गर्ने गरेका छन् भने कागजात नक्कली बनाएर, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व छली हुने गरेको छ । विशेषगरी अन्तशुल्क, आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकरमा नै राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालय राजस्व छलीलाई रोक्न समन्वयत्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसैगरी राजस्व छली रोक्न र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउन राजस्व न्यायाधीकरण पनि सक्रिय र संवदेनशील बन्न सक्नुपर्छ । यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तगर्तको अपराध अनुसन्धान विभागले पनि आक्रामक कारबाही र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि नुन खाएको कुखुरोजस्तो बन्न पुग्दा राजस्व छली गर्नेहरू थप कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि कहिलेकाहीँ सेटिङकै आधारमा चल्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । विभागका उच्च अधिकारीमाथि नै आर्थिक अपराधीसँग साँठगाठ गरी उनीहरूलाई जोगाउने र त्यसबापत अकुत सम्पति आर्जन गर्ने गरेका आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यस्ता निकायमा जाने सरकारी अधिकारीहरू इमानदार र नैतिकवान् हुनैपर्छ । अब साँच्चै देशलाई संकटबाट बचाउने तथा विकास र समृद्धिमा लैजाने हो भने राजस्व छली गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यापारीलाई जेल हाली उनीहरूको सबै सम्पति राष्ट्रियकरण गर्न सकिनेगरी नयाँ कानुन ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
