काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका १४ वटासहित १५ वटा अध्यादेशलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदको दुबै बैठकमा पेस गर्दैछ ।
संघीय संसदको आठौँ महाधिवेशन गत ३२ साउनमा अन्त्य गरी संघीय संसदको दल विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) अध्यादेशसहित १५ वटा अध्यादेश पेस गर्न लागिएको हो ।
देउवा सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सहज भएको थियो, जुन अध्यादेशका कारण एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएको छ ।
सो विभाजनलाई मान्यता संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम मान्यता दिन देउवा सरकारले गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणमार्फत संसदमा सो अध्यादेश प्रस्तुत गर्न खोजेको हो ।
यसैगरी, संसदको सातौँ अधिवेशनमा ओली सरकारले पेश गरेका बजेटसम्बन्धी विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश पनि पेश गरिँदैछ । अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र पारित नभए बजेट निष्क्रिय हुने र सरकार संवैधानिक र कानुनी रूपमा संकटमा पर्छ ।
गत १५ जेठमा ओली सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याए पनि सो अध्यादेशलाई देउवा सरकारले साउन ४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सो दिन ओली सरकारले ल्याएका १४ वटा अध्यादेशलाई एकैपटक दर्ता गराएको संसदीय सचिवालयको सूचना पार्टीमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार ओली सरकारले ल्याएको सपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, औषधि (तेस्रो) संशोेधन अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन् ।
संघीय संसदको आठौँ अधिवेसन सुरु भएको भोलिपल्ट अर्थात ४ साउनमा दर्ता भएका थप अध्यादेशमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसबन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् । जसलाई संघीय संसदको आज बुधबारको बैठकमा देउवा सरकारले पेश गर्दैछ ।
