इन्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसीसी : नेपाललाई चुनौती

 

यतिबेला नेपालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर बहस, विवाद र आन्दोलन भइरहेको छ । नेपाल शान्तिका अग्रदूत बुद्ध जन्मेको देश हो । बुद्धका शाश्वत मान्यताबाट दीक्षित नेपालीहरूको शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको चाहना र संस्कृतिकै जगमा नेपाल संयुुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको हो । यही भएर नेपालले विश्वमा हुने शक्ति राष्ट्रहरू बीच होडबाजी, युद्ध र द्वन्द्वमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्तका मान्यतालाई परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै आएको छ ।

असंलग्नता कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको गुटमा नलागेका राष्ट्रहरूको समूह हो । असंलग्न अभियान भन्नाले कुनै एक राष्ट्रले अर्का राष्ट्रसँग, उसको सैनिक कारबाही र उसको गतिविधि आदिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति भन्ने बुझिन्छ । पञ्चशीलका सिद्धान्तका पाँचवटा पक्षहरू रहेका छन् ।

पहिलो अहस्तक्षेप, दोस्रो अनाक्रमण, तेस्रो एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान, चौथो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पाँचौं आर्थिक–सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोगको आदानप्रदान गर्ने रहेका छन् । पञ्चशील सिद्धान्त र असंलग्नताको उपरोक्त सिद्धान्तको जगमा नेपालले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने संवैधानिक रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा यसरी उल्लेख गरिएबाट पनि नेपालको शान्ति र असंलग्नताप्रतिको प्रतिबद्धता विश्वका सामु छर्लंग छ ।

तर, यतिबेला नेपालमा अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को परियोजनाको विषयलाई लिएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित, सुरक्षामा गम्भीर खालको चुनौती खडा भएको छ ।

पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तको जगमा नेपालले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ

यी दुईवटा कार्यक्रममा नेपाल संलग्न हुने हो भने नेपालको अस्तित्व रहनेछैन । चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अफगानिस्तानजस्तै रणभूमि बनाउने कुत्सित उद्देश्यले अमेरिका सक्रिय भएको देखिन्छ ।

इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अगाडि सारेको सुरक्षा रणनीतिको अंगका रूपमा अगाडि सारेको बताए पनि यो रणनीति मूलतः कम्युनिस्टविरुद्ध तथा समाजवादी चीनविरुद्ध युद्ध र द्वन्द्व चर्काउने उद्देश्य यसको अन्तरनिहित उद्देश्य देखिन्छ ।

यही उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसहित नेपाललाई सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिका भ्रमण गरेर आएपछि सन २०१९ को जुन महिनामा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले यसको खण्डन गरे पनि जुनको रिपोर्टमा नेपाल सदस्य भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । वास्तवमा यस घटनाक्रमले के प्रस्ट देखिन्छ भने नेपाललाई अमेरिकाले आईपीएसको सदस्य बनाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराएको स्वतः देखिन्छ । तर, त्यतिखेर केपी ओलीको सरकारले आधिकारिक रूपले खण्डन गरेन ।

तर, तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारेमा निक्कै खैलाबैला भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको हो भने नेपालले पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त र संविधानलाई उल्लंघन गरेको स्वतः ठहर्छ । यसबारेमा नेकपा एमाले यतिबेला के भन्छ ?

अमेरिका भ्रमण परराष्ट्रमन्त्रीको किन भएको थियोे ? भ्रमणमा द्विपक्षीय छलफल केके विषयमा भयो ? सरकार किन आफ्नो वास्तविक धारणा बाहिर ल्याउँदैन ? यस्तै नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसबारेमा सही सूचना बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पर्ने होइन र ? आज जनस्तरबाट यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकाले सन् २००३ बाट विश्वका गरिब राष्ट्रहरूमा आर्थिक सहयोग गर्ने भनेर अगाडि सारेको कार्यक्रम भए पनि सन् २०११ को ट्वीन टावर हमलापछि आतंकवादविरुद्ध लड्न एमसीसी परियोजनालाई विकास र सुरक्षाको नामबाट अगाडि सारेको छ ।

उसले एमसीसी परियोजना आईपीसको अभिन्न अंगको कार्यक्रम हो भनेर सुरक्षा रणनीतिको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नका साथै अमेरिकी अधिकारीहरूले भने झैं नेपालका उपबुज्रुकहरू, डाक्टर रामशरण महतहरू, डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेहरू, डाक्टर युवराज खतिवडा भने नेपाली जनतालाई खोइ कहाँ उल्लेख छ ?

एमसीसी सम्झौतामा आईपीएसको अंग उल्लेख भनेर जनतालाई उल्टो प्रश्न गरिरहेको स्थिति छ । अझ उनीहरू एमसीसी सम्झौताका प्रावधान यथास्थितिमा लागू गरिनु देश, जनता र सुरक्षाको हितमा हुँदैन भन्ने विचार राख्नेहरूलाई विकासविरोधी, अबुझहरू भनेर बदनाम गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा एमसीसी परियोजना आँखा चिम्लिएर ठीक भन्नेहरू नै साँचो अर्थमा साम्राज्यवादीको हरियो डलरबाट पालित पोषित तŒवहरू हुन् । एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न अर्थात् अनुदान पाउन एमसीसीले बनाएको थ्रेसहोल्डका योग्यता र मापदण्डसमेत नेपालले पूरा गर्न नसक्दै हतारहतारमा किन सम्झौता गरियो, गराउन दबाब दिइयो ?

नेपाल डाइगोन्सिस रिपोर्टअनुसार पनि नेपालको विकास प्राथमिकता विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तार नै हो वा गरिबी निवारण र आयमूलक, जनताको जीवन स्तरवृद्धिको प्राथमिकता हो ? यसबारेमा सरकारले न त संसद्भित्र छलफल चलायो ? न त राजनीतिक दलहरूका फोरममा नै छलफल भयो । गजब कुरा त के छ भने तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्भित्र छलफल र जानकारी नै नगराई गोप्य राखेर एकैचोटि दुई वर्षपछि मात्रै केपी ओलीको सरकारको पालामा अनुमोदन गराउन संसद्भित्र दर्ता गरेपछि मात्रै नेपाली जनताले थाहा पाउने स्थिति बन्यो ।

एमसीसीको रणनीतिमा मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा चीनविरोधी युद्ध र द्वन्द्व चर्काउने उद्देश्य अन्तरनिहित देखिन्छ

अझ दोस्रोपटक अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गरेको सम्झौता त अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनबाट वैदेशिक हस्तक्षेपबाट डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिप्रति बेवास्ता गरेर गरिएको सम्झौता आफैंमा राष्ट्र र जनताको हितमा थिएन ।

तर केपी ओलीले गत निर्वाचनमा प्रचारप्रसारको क्रममा अब विकासको लहर आउने, अमेरिकाले अर्बांै अर्ब डलर सहयोग गर्ने भनेर यही एमसीसी सम्झौतामा आउने रकमका आधारमा मत माग्ने काम गरेका थिए । वास्तवमा केपी ओली त्यतिबेला देखिन नै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

फेरि चुनावपछि दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त केपी ओलीको सरकारले पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको रिपोर्ट र सुझावलाई बेवास्ता गरेर सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पुनः अर्को डरलाग्दो सम्झौता एमसीसी कम्पनीसँग गर्ने काम ग-यो ।

नेपालमा एमसीएको अफिस खोल्ने कानुन बनाउने देखिन अत्यन्तै महँगो रकम खर्च गरेर नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट एकतर्फी रूपमा परियोजना अगाडि बढाएबाट पनि पुष्टि हुँदै छ कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि सत्ताका लागि नेपाली शासकहरू विदेशीसामु लम्पसार पर्ने जुन स्थिति छ । यसको राम्रोसँग उजागर भएको छ ।

एमसीसी सम्झौताबारे जनस्तरमा जुन कुरा उठेका छन्, यसबारेमा अर्को सम्झौता नगरीकन राष्ट्रिय हितमा हुन सक्तैन । जस्तो एमसीसी सम्झौतामा परियोजनाअन्तर्गतको असीमित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार रहने, नेपालको समेत लगानी रहने उल्लेख छ ।

परियोजनाको सम्झौतालाई अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिको स्वार्थअनुरूप नभए एमसीसीले चाहेमा जुनसुकै समयमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने, यो सम्झौताअन्तर्गतका विषय नेपाल कानुनसँग बाँझिएमा सम्झौतामा उल्लेख भएका र पछि बन्ने अमेरिकी कानुनका विषय नै लागू हुने, परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले कुनै अधिकारी वा कर्मचारी खटाउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा परियोजना निर्माण हुन सक्ने नसक्ने ? आदि प्रश्नहरू उठिरहेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका चरणहरू धेरै पार गर्नुपर्ने अन्य परियोजनाको अनुभवका आधारमा पाँच वर्षमा यो परियोजनाको सम्झौतामा सुधार भएर निर्माण कार्य आरम्भ भए पनि पाँच वर्षमा आधाआधी मात्रै निर्माण हुने र त्यसपछिको निर्माणको कार्यका लागि चाहिने रकम नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा यो परियोजना नेपालका लागि महँगो साबित हुन जाने देखिन्छ ।

एमसीसीले बनाउने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन प्रतिकिलोमिटर २० करोड लागत पर्ने इस्टिमेट गरिएको छ । जबकि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटर ४ र ५ करोड लागतमा बनाउँदै आएको स्थितिमा झन्डै चारगुणा महँगो यस किसिमको महँगो परियोजनामा ठूलो रकम विज्ञ, परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्ने महँगो पारिश्रमिक रकम पुनः विदेशतर्फ नै जाने देखिन्छ । तोकिएको अवधिमा पूरा आधा आधी मात्रै पूरा हुँदा त्यसपछिको खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा आयोजना लागतको वृद्धिले बिसाैं अर्ब रकमको दायित्व नेपाल सरकारलाई पर्न जाने देखिन्छ । यस स्थितिले पनि आर्थिक हितको कोणबाट सम्झौता जुन ढंगले भएको छ, यो बेठीक छ ।

परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण रूपले हस्तान्तरण हुनेबारेमा सम्झौताले किटानी गरेको छैन । यस्तै परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि जग्गालगायतका विषयमा अनिश्चितकालसम्म एमसीसीको नियन्त्रण रहने, एमसीसीसम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव दिन नेपाल सरकारले नपाउने उल्टै बरु एमसीसीको सल्लाह सुझावलाई नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने, परियोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपछि त्यस क्षेत्रमा कुनै कार्य गर्न नपाउने वा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने, परियोजना निर्माणमा अमेरिकी उत्पादन, जनशक्ति तथा कम्पनी, अमेरिकी समान र राष्ट्रिय हित सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर नेपालबारे यी विषय कुनै उल्लेख नहुनु, नेपालको विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागजस्ता निकाय हुँदाहुँदै एमसीसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन संस्था र सडक नियमन संस्थाहरू खडा गरी समानान्तर निकाय खडा गर्नेजस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक बुँदाहरू सम्झौतामा उल्लेख भएका छन् ।

एमसीसी परियोजना सञ्चालनका क्रममा लैंगिक एकीकरण र सामाजिक समावेशिता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरी एमसीसीकै जनशक्ति समुदायमा प्रवेशगरी समुदायलाई अवाञ्छित प्रभाव पार्ने, आयोजनाका कर्मचारीले कुनै गल्ती गरे नेपाल कानुन आकर्षित नहुने स्थितिले हिंसाजन्य, अपराधजन्य गतिविधि गरे पनि उन्मुक्ति पाउने प्रावधान छन, जुन बेठीक छन् ।

संयुक्त लगानीको परियोजना भए पनि परियोजना सञ्चालनका क्रममा कुनै क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तर परियोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, परियोजना एमसीसीले रद्द गरेमा नेपाल सरकारले लगानी फिर्ता पाउनेबारे उल्लेख नभएको तथा एमसीसी खातामा जम्मा भएको रकमको ब्याज रकम एमसीसीको नै हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा आर्थिक सामाजिक हितको कोणबाट पनि एमसीसी परियोजना उपयुुक्त छैन ।

विगतमा सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यस्ता सम्झौता सुधार नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई छैन । यदि यी सबै नेपालराज्यले गरेको हुन भन्दै धमाधम अनुमोदन गर्ने, र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो भन्ने विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गोर्खा भर्ती सम्झौता, कोसी, गण्डक, टनकपुर आदि सम्झौताहरू पनि ठीक थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेहुन्छ ।

तर, विगतमा गरिएको टनकपुर सम्झौता त पछि सुधार भयो । जहाँसम्म सरकारको विश्वसनीयताको कुरा छ । वर्तमान सरकारले पार्टी, जनता र सार्वभौमसत्ता संसद्को विश्वास गुमाउनुहँुदैन । पार्टी, जनता र संसद्को विश्वासको जगमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वास हासिल गर्ने हो । पार्टी र जनताको भावना र विश्वास नलिइकन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास हासिल गर्न खोज्नु बेठीक कुरा हुन जान्छ ।

नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे जुन नीति बनाएको छ । यो अवसरवादी नीति हो । केपी ओलीको सरकारले हिजो सम्झौता सुधार गराउनको सट्टामा जसरी अरू थप कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेर कलंक बोक्यो, अहिले फेरि प्रतिपक्षमा हुँदा एमसीसी सम्झौताका विरोध नेतृत्व तहबाट होइन, कार्यकर्ता तहबाट गराएको छ । यो उसको अवसरवादी नीति भएको प्रस्ट छ । वर्तमान सरकार पाँच दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकार हो । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको परिणामस्वरूप निर्माण भएको यो गठबन्धनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षासँगसँगै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित हुने गरी सुधार गर्ने र पुनः अर्को सम्झौता गर्ने अनि मात्रै लागू गर्ने अडान लिन सक्यो र यो सम्झौतालाई आईपीसको प्रभावबाट मुक्त गराउन सक्यो भने मात्र यो सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको अडान स्थापित हुनेछ ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

राजेन्द्र महताेलाइ बर्खास्त गर्न माग
‘जुठे’को प्रशारण रोकियो, अब ‘जुठे’ले न्याय पाउछ
कांग्रेसमा अनुशासनको कारबाही गलत : पौडेल पक्ष
संसद बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने
मुम्बईबाट फर्किएका २५ वर्षीय युवकको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु
दुई वर्षिय वालक अपहरण गरेर बोरामा प्याक गर्नै लाग्दा अपहरणकारी पक्राउ

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी