Monday, September 27, 2021
Your Ads Here
Homeअर्थप्रतिस्थापन बजेटपछि स्टिल उद्योगीमा विवाद

प्रतिस्थापन बजेटपछि स्टिल उद्योगीमा विवाद

पूर्णभक्त दुवाल,
sharethis

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिस्थापन बजेट पेस गरेपछि डन्डी उत्पादकहरू दुुई पक्षमा बाँडिएका छन् । आर्थिक विधेयक (प्रतिस्थापन) मार्फत स्टिल बिलेटबाट डन्डी बनाउने उद्योगको लागि सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको छ । तर स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र भन्सार दर भने शून्य बनाइएको छ । यसअघि स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेटमा समान ४.७५ प्रतिशत भन्सार रहेको थियो ।

नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नेपालभित्रै डन्डी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि गरेको नयाँ प्रावधानले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र देशभित्र औद्योगिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ ।

दुवै पक्षको दुईथरी धारणा सार्वजनिक

जब कि अर्को पक्ष पुराना डन्डी उत्पादक यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धराशायी हुने, राजस्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरूको रोजगारी गुम्न जाने सम्भावना रहेको भन्दै विरोधमा देखिएको छ ।

विधेयकले गर्दा ६ वटा उद्योग यसबाट लाभान्वित हुने देखिए तापनि बाँकी बहुसंख्यक २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने दाबी साख स्टिल, पञ्चकन्या स्टिल, हामा आइरन, प्रिमियर स्टिल, हिमाल आइरन, शिव रतन सारडा, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज र सिद्धिलक्ष्मी स्टिल प्रालिले गरेको छ ।

नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका एउटा पक्षले विरोध गरेपछि आधिकारिक धारणा भन्दै एसोसिएसनले स्वदेशभित्रै विलेट उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सारलाई शून्यमा झार्नु स्वागत योग्य कदम रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले देशभित्रै कच्चा पदार्थमार्फत बिलेट उत्पादन गर्न र सो बिलेटमार्फत स्वदेशमा नै डन्डी उत्पादन गर्न सकिने र यसले देशभित्रै लगानी विस्तार गर्न, भविष्यमा निर्यातको वातावरण बनाउन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा आएका नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी पुँजी र सीपमार्फत देशभित्र थप ६ अर्बको लगानी रोलिङ मिल्स तथा डन्डी उद्योगमा थप हुने संस्थापन पक्षको धारणा छ ।

यसले कोभिड–१९ बाट शिथिल रहेको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई यसले चलायमान बनाउन देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बचाउनुका साथै सरकारलाई समेत राजस्व वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस एसोसिएसनले ठहर गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत डन्डी बनाउन चाहिने बिलेट स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्जको भन्सार शून्य गर्नुले देशभित्रै उद्योगले लगानी विस्तार गरेर बिलेट उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुने दाबी संस्थापन पक्षको छ ।

स्वदेशी डन्डी उद्योगले नयाँ आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ हजार मेगावाट विद्युत्लाई खपत गर्नसमेत सहयोग पु¥याउने पनि आधिकारिक धारणा भन्दै प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उसले भनेको छ, ‘विद्युत् खपत गर्ने मात्र नभई यसले हाल स्टिल उद्योगमा उपयोग गर्नुपर्ने फर्नेस आयल आयातमा भारत र अन्य मुलुक जाने गरेको करिब ४.५ अर्ब रूपैयाँसमेत स्वदेशभित्रै रहनेछ र यसले अन्य उद्योगमा थप लगानी गर्न सकिनेछ ।’

हाल नेपालमा करिब १६ लाख टन वार्षिक बिलेट उत्पादनको क्षमता छ र जडित क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । छिट्टै नै १० लाख टन बिलेट उत्पादन हुनेगरी उद्योग विस्तार तथा योजना बनाउन सकिने संस्थापनको धारणा छ ।

नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अर्को पक्षले भने पत्रकार सम्मेलन गरी पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित बिलेटको भंसार ४.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने तथा १ हजार ६ सय ५० प्रतिमेटनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५ सय रूपैयाँ प्रतिमेटन अन्तःशुल्क तथा सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डी स्वतः महँगो हुन जाने बतायो । जसले गर्दा बहुसंख्यक डन्डी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा बेहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन जाने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्न जाने ठम्याइ अर्को पक्षको छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

विरोधी पक्षले भनेको छ, ‘कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत अन्त शुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरीत हुन जान्छ । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन्, जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ भने बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ ।’

हाल नेपालमा ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योग रहेका छन् । जसमध्ये ६ वटा उद्योगले स्पन्ज आइरनबाट नै बिलेट र छड बनाउँदै आएका छन् । यसबाहेक २४ वटा उद्योग भने भारतबाट आयात हुने स्टिल बिलेटमा निर्भर छन् ।

स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट र छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले सरकारको कदम स्वागतयोग्य गरेका हुन् भने बिलेट आयात गरेर छड बनाउँदै आएका उद्योगले भने यसको आलोचना गरेका छन् । हाल नेपालमा ६ वटा उद्योगले स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरी स्टिल बिलेट र डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

विशेष गरेर सर्वोत्तम, जगदम्बा, अम्बे पशुपति आइरनलगायतका उद्योगले भने स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसबाट स्टिल बिलेट र डन्डी बनाउँदै आएका छन् । बाँकी २४ उद्योगले भारतबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आएका छन् ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका किरण शाखः, पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायत सरकारको नीतिले २४ वटा उद्योगको लगानी डुब्ने बताउँछन् ।

२४ वटा उद्योगका लगानीकर्ताले आफूहरूको लगानी डुब्ने मात्रै नभइ स्पन्ज आइरनबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाउँदै यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न गइ राज्य र जनताको लगानी खेर जाने दाबी गरेको छ ।

उनीहरूले सरकारले ६ वटा उद्योगलाई पोस्न उनीहरूकै स्वार्थमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिमार्जन गरेको आरोप लगाए । कम गुणस्तरको हुने स्पन्ज आइरनबाट बनेको डन्डीभन्दा २४ वटा उद्योगले उत्पादन गरेको डन्डी महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ता सिधै मारमा पर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

उद्योगी प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारको नीतिले २४ वटा उद्योगको एक खर्ब लगानी र १० हजारको रोजगारी संकटमा पर्ने मात्रै नभएर सरकारको ६ अर्बको राजस्व पनि गुम्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपी स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट बनाउँदा बिजुली खपत बढ्ने, भ्यालु एड हुने र उपभोक्तालाई केही सस्तो हुनेमा भने उनीहरू सहमत छन् । तर त्यसरी बन्ने डन्डीले ठूला आयोजना नबन्ने तर्क गर्छन् ।

फलामको धाउ (आइरन ओर)लाई टुक्रा पारेर कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसमा हालेपछि स्पन्ज आइरन बन्छ । फलामयुक्त ढुंगाको गिटी नै ‘स्पन्ज आइरन’ हो । त्यही स्पन्ज आइरनलाई प्रशोधन गरेपछि स्टिल बिलेट बन्ने गर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 49 times, 1 visits today)

आजको समाचार

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत ६ असोजमा...

अपहरणको आरोप लागेका चार जनाको शव तालिबानले ‘सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइदियो’

  काबुल। अफगानिस्तानको हेरात सहरमा तालिबानले अपहरणमा संलग्न चार जनाकाे शवलाई सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याएका छन् । तालिबानका एक अधिकारीले मृत्युदण्ड र अङ्गच्छेनजस्ता कठोर दण्ड फेरि दिन...

कास्कीका ५ पालिकामा कसकाे प्यानलले जित्याे ?

पोखरा । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत पोखरा महानगर नगरसभापतिमा सुरेन्द्रमान बिजुक्छे निर्वाचित भएका छन् । अन्य ५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनी आगामी कार्यकालका...

एमाले बैठक सकियाे : ओलीकाे दस्तावेजमा घनश्याम भुसालकाे तीन बुँदे फरक मत

  काठमाडाैं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको छ ।  शुक्रबारबाट सुरु भएको बैठक आइतबार सकिएको हो । बैठकमा विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित तीन दस्तावेजमा...

साताका लोकप्रिय समाचार

सरकार गाैतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा बिलम्ब गर्दैछ : विष्णु पाैडेल

  काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा विलम्ब गरे मान्य नहुने बताएका छन् । उनले...

मेयरलाई मुक्का हान्ने कार्यकर्तामाथि एमालेले मुद्दा नचलाउने

  बुटवल । एमालेले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने अनेरास्ववियु रुपन्देहीका सदस्य गणेश पंगेनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने भएको छ । नेकपा एमाले बुटवलले मंगलबार पत्रकार...

बालुवाटारमा गठबन्धनकाे बैठक जारी

  काठमाडाैं ।  सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा  केहीबेरअघिदेखि सुरु भएको बैठकमा सरकार विस्तारका विषयमा छलफल हुने भएकाे छ...

स्यानीटरी प्याडमा भन्सार महशुल बढाएको छैन : अर्थमन्त्रालय

  काठमाडौँ । सरकारले स्यानीटरी प्याडको आयातमा भन्सार महशुल बढाएको भनी सामाजिक सञ्जाल र कतिपय संचारमाध्यममार्फत फैलाएको हल्लाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले...

नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यभार र चुनौती

  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । बैठकले समाजवादी बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने राजनीतिक कार्यदिशाका साथ...

ट्रेन्डिङ

घट्दो जनसंख्याको चिन्ता

सन् १९८९ बाट हरेक वर्ष विश्वभरिका जनसंख्याका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले विश्व जनसंख्या दिवस हरेक वर्ष जुलाई महिनाको ११ तारेखका दिन मनाउन थालिएको हो...

मिडिया काउन्सिल विधेयक सुधार गरिनु सकारात्मक : कमल थापा

कास्की । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयकलाई सुधार गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 204 times, 1 visits today)