माफिया, तस्कर र बिचौलियाको सलबलाहट

सागर पण्डित

नेपालमा केही अपवादलाई छाडेर अब वास्तविक रूपमा असल र इमानदार नेता पाउनै कठिन हुन थालेको छ । राजनीतिको आवरणमा अपराधीकरण यति धेरै बढ्न थालेको छ कि यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई नै गम्भीर संकटमा फसाइदिने सम्भावना देखिएको छ । जुन निकै दुःखद हो ।

शासक प्रशासकहरू नै खरिदबिक्रीको साधन बन्नु हाम्रो लोकतन्त्रका लागि निकै पीडाको विषय हो । महँगो चुनाव प्रणाली र चुनाव जित्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण धेरै नेतालाई पथभ्रष्ट र भ्रष्टाचारी बनाइरहेको छ । त्यसैले अब निर्वाचन प्रणाली नै आमूल सुधार नहँुदासम्म नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिँदैन । यो झन् झन् बढेर जाने निश्चित छ । अब छिटै स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै छ त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन पनि १४ महिनाभित्रमा नै हुँदै छ । निर्वाचन जित्न करोडांै रुपैयाँ लाग्ने र १४ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुने भएकाले अहिले गाउँदेखि, प्रदेश र केन्द्रमा पुनः निर्वाचन लड्नकै लागि नेताहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् ।

नेपालमा वर्षौंदेखि, बिचौलिया तस्कर र भूमाफियाले खतरनाक खेल खेल्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले नेताहरूलाई चारा हालिदिएर आफू अनुकूल बनाउने गरेका छन् । त्यसैले पनि शासन सञ्चालनमा नै ती बिचौलिया तस्कर र माफियाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आइरहेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्नसमेत विगतमा ती माफिया र तस्करको शसक्त भूमिका रहने गरेको तथ्य हामीसँग छ । राजनीतिक तथा प्रशासनमा कोही कसैले इमानदारितापूर्वक काम गर्न थाल्यो भने त्यो व्यक्ति टिक्नै सक्दैन् । यद्यपि, हाम्रो समाज यति धेरै कलुषित बनाइएको छ कि जुनसुकै क्षेत्र र निकायमा पनि राम्रा र इमानदार व्यक्ति टिक्न निकै कठिन छ ।

मुलुक अहिले पनि कोरोना संक्रमणले आक्रान्त छ । सर्वसाधारण नागरिक कोरोनाका कारण मृत्युको मुखमा पर्नुपर्ने भयले दिनहँुजसो त्रसित छन् । यस्तो अवस्थामा शासक प्रशासक जनतालाई सुरक्षित महसुस गर्ने कार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो तर शासनमा रहेकाले यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर कहिल्यै पनि सोचेको देखिएन । उनीहरूमा जनताप्रति सेवाभावको कुनै भावना नै छैन् ।

असल राजनेता त्यो हो जसले सेवाभावका साथ आफ्ना कामलाई अघि बढाउँछ र देश तथा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ । तर, हामीकहाँ रहेका नेताहरू आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि जस्तोसुकै कालो कर्तुत गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिले हाम्रा नेताहरू यति धेरै ढोंगी र आडम्बरी बन्न पुगेका छन् कि उनीहरू दिनभर सुशासन र समाजवादको फोस्रो गफ चुट्छन तर तिनै नेताहरू रात पर्दा नपर्दै तस्कर र माफियासँग डिनरमा सहभागी हुन्छन् । यस्ता द्वैत चरित्र भएका फटाहा नेताबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।

शासक प्रशासकहरू नै खरिदबिक्रीको साधन बन्नु हाम्रो लोकतन्त्रका लागि निकै पीडाको विषय हो । महँगो चुनाव प्रणाली र चुनाव जित्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण धेरै नेताहरूलाई पथभ्रष्ट र भ्रष्टाचारी बनाइरहेको छ

हाम्रा अधिकांश शासक प्रशासक लोभी र लालची हुन पुग्दा पनि मुुुलुकले सोचेअनुसार समृद्धि हासिल गर्न नसकेको हो । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने अवस्थामा जस्तोसुकै काम पनि गर्ने र स्वार्थ सिद्ध नहुने तर त्यो कामले मुलुक र मुलुकवासीको हित गर्ने कार्यमा भने खासै ध्यान पु-याउने गरेको देखिँदैन ।

त्यसैले विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन पनि अब विधिको शासन, पारदर्शिता, इमानदारिता र नैतिकतामा ध्यान दिनैपर्छ ।

विगतमा ललिता निवास क्याम्पभित्र रहेको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले हडप्दा सरकारी अधिकारी साक्षी बस्न पुगेका थिए । माफियाहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आर्थिक प्रभावमा पार्न सफल भएको देखिएको छ । यसो त यो एउटा मात्रै बदमासीको पटाक्षेप भएको छ । मुलुकमा खोज्दै र अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने यस प्रकारका सयौं घट्ना छन् ।

अहिले फेरि पाँचवटा दलको गठबन्धनको परमादेशको आधारमा स्थापित सरकार छ । पाँच दलका नेताहरूको मुख पाँचतिरै फर्केको छ । अहिले सत्तामा रहेकाहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ अब करिबकरिब मरिसकेको छ । ७२ दिनसम्म आफ्नै मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट अब अरू के आशा गर्न सकिएला र ? अब सरकारमा आउने मन्त्रीहरूको एउटै लक्ष्य कसरी पैसा कमाउने र अकूत सम्पति आर्जन गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित हुने देखिन्छ । उनीहरू आफैं अब राजनीतिक आवरणमा बिचौलिया र माफियाको धन्दामा सरिक हुन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । किनकि उनीहरूलाई अबको निर्वाचनमा साम, दाम दण्ड भेदको नीति अपनाएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारद्वारा ललिता क्याप्पमा रहेको जग्गा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार माफियाहरूले विगतमा विभिन्न प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरूलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अहिले प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा, प्रधानन्यायाधीशको आवास, सभामुखको आवास तथा राष्ट्रबैंक रहेको जग्गासमेत आफ्नो नाममा बनाउने दुष्प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा गठन भएको सो छानबिन समितिले भूमाफियाका केही जाला तोड्ने प्रयास गरेको थियो । छानबिन समितिको सिफारिसकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धेरै भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । हाम्रा केही सरकारी कर्मचारी तथा न्याय क्षेत्रका केही अगुवालाई राष्ट्र र जनताको कुनै माया छैन । पैसाका लागि उनीहरू राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली माटो नै बिक्री गर्नसमेत पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको तथ्य ललिता निवास जग्गा प्रकरणले उजागर गरिदिएको थियो ।

अब सरकारमा आउने मन्त्रीहरूको एउटै लक्ष्य कसरी पैसा कमाउने र अकूत सम्पति आर्जन गरेर सञ्चित गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित हुने देखिन्छ । उनीहरू आफंै अब राजनीतिक आवरणमा बिचौलिया र माफियाको धन्दामा सरिक हुन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । किनकि, उनीहरूलाई अबको निर्वाचनमा साम, दाम र दण्ड भेदको नीति अपनाएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने भएको छ

भूमि क्षेत्रमा मात्रै नभएर यस प्रकारको विकृति कृषि, वन, यातायात, सिँचाइ, नापतौल, खानी, उद्योग, वाणिज्य, जलस्रोत, शिक्षा, आपूर्तिलगायत तथा विभिन्न निर्माणका क्षेत्रमा समेत यस्तै खालका चरम विकृति देखापरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले त्यस्तो विकृति अन्त गर्नेगरी कुनै कार्यक्रम नै अगाडि बढाउन सकेको छैन त्यसैले यो सरकारबाट त्यस्ता विकृतिहरू हट्लान भनेर आशा गर्ने कुनै ठाउँ छैन् । किनकि सरकारमा बस्ने र सरकार चलाउने प्रायः सबैको घाटी माफिया र तस्करसँग जोडिन पुगेको छ ।

माफियाहरू उतिकै शक्तिशाली अवस्थामा छन् । राजनीतिमा अपराधीकरणको पारो जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो सो रूपमा घट्न सकेको छैन । दण्डहीनताको प्रवृत्ति उस्तै छ । समाजमा बद्मासी गरेर पनि पैसा कमाउने व्यक्ति नै पुजनीय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ ।

अहिले त सत्ताधारीहरूबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनेगरी असल वातावरणसमेत सिर्जना गराइएको छैन । त्यसैले अख्तियारले पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्ना कामकारबाही सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन ।

अहिले राजनीतिक संक्रमणको अवस्था हो । यस्तै अवस्थामा नै माफिया र तस्करहरू मौलाउने हुन् । त्यसैले पनि अख्तियारले माफियासँग साँठगाँठ गर्ने मन्त्री, तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि विशेष निगरानी अघि बढाउनुपर्छ ।

अख्तियारजस्ता निकाय माफियाको जालो तोड्न अग्रसर हुनैपर्छ । विभिन्न वहानामा आर्थिक अपराध गरिरहेका अपराधीलाई सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिनको घेरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

विगतमा लामो सयमदेखि कायम रहँदै आएको भूमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको गलत नेक्ससका कारण पनि विकास निर्माणदेखि सुशासनका सबैखाले अभियान अवरुद्ध हुँदै कुशासनका काला बादल मडारिँदै आएका हुन् । अहिले त्यो अवस्थाले उच्च रूप लिन सक्ने भय देखिएको छ । त्यसैले नागरिक समाजका सबै क्षेत्रबाट सरकारका सम्पूर्ण गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्छ । देशको हित चाहने सबैले एकजुट भएर अहिले नयाँ रूपमा सलबलाउन थालेका माफिया, बिचौलिया र तस्करको सलबलाहटलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 177 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मकवानपुरको ३ पालिका र ४८ वडाको नतिजा सार्वजनिक (सूचीसहित)