संयोजक, विश्व ट्रेड युनियन महासंघ, समन्वय समिति नेपाल तथा प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य, विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अक्टोबर ३ तारिख, विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयू)को स्थापना भएको दिन हो । आफ्नो स्थापना दिवसका दिन डब्लूएफटीयूले अगाडि सारेको मूल नारा ‘श्रमजीवी जनताका लागि मर्यादित जीवन’को प्रकाशमा विश्व भरका श्रमिकहरूले डब्लूएफटीयूको ७६औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाइरहेका छन् ।
यतिबेला डब्लूएफटीयूले श्रमजीवी वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवा बनाउनुपर्ने र सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, श्रमिकवर्ग र सेवा निवृत्त श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने नीति र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र जातीय विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने मागलाई अगाडि सार्दै विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि संसारभरका श्रमिक पुनः संगठित हुने क्रममा ५६ देशका ३ सय ४६ जना श्रमिक प्रतिनिधि भेला भएर ३ अक्टोबर, १९४५ का दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा प्रथम सम्मेलनबाट विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयू)को स्थापना भएको हो । विश्व ट्रेड युनियन महासंघमा शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, बंैकिङ, ऊर्जा, धातु तथा खानी उद्योग, रिटायर पेन्सनर, यातायात, निर्माण, कृषि, गार्भेन्ट तथा छाला उद्योग, होटल र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक संगठित रहेको ११ वटा विषयगत अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रहरू आबद्ध रहेका छन् । यस महासंघमा विश्वका १ सय ३५ देशका १० करोड ५० लाख श्रमिक संगठित छन् । नेपालमा क्रियाशील प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर आठवटा ट्रेड युनियन केन्द्रहरू यस महासंघमा आबद्ध रही क्रियाशील रहेका छन् ।
डब्लूएफटीयूले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्य घोषणा गर्दा पाँचबुँदे विषयलाई अगाडि सारेको छ । जसमा पहिलो– विश्वभरबाट फाँसीवादको अन्त्य गर्न विश्वभरका श्रमिकलाई एकजुट बनाउन प्रयत्नशील रहने, दोस्रो– श्रमिक वर्गको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार र माग प्राप्तिका लागि हडताल गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, तेस्रो– श्रमिकहरूमाथि जाति, लिंग र रङका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी समानताको अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, चौथो– श्रमिकहरूको कामको अधिकार र जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र पाँचांै– विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि धनी देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुने हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने र यी देशहरूका जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताका लागि सञ्चालन गर्ने आन्दोलनप्रति सहयोग र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
डब्ल्यूटीओद्वारा स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवा सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, श्रमिकवर्ग र सेवा निवृत्त श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र जातीय विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने मागलाई अगाडि सार्दै विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गरिएको छ
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ स्थापना भएको ७६ वर्ष व्यतीत भएको छ । यस अवधिमा यस महासंघले श्रमिकहरूको संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनबाट अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ क्रमशः १९४८ र १९४९ मा पारित गराउन नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसका साथै, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले सञ्चालन गरेको हत्या, हिंसा र आतंकविरुद्ध विश्वमा शान्ति कायम गर्ने अभियानमा विश्व शान्ति परिषद्सँग सहकार्य गर्दै हरेक देशका कार्यस्थलसम्म ‘युद्ध होइन शान्ति’को अभियान सञ्चालन गरेको छ । विश्व साम्राज्यवाद र पुँजीवादले युद्ध, हत्या, हिंसा, आतंकबाट सिर्जित समस्या र नवउदारवादका नाममा श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण, सेवा असुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती, सामाजिक सुरक्षाविहीन अवस्थाको विरोध गर्दै श्रमिकहरूको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन विश्वव्यापी रूपमा संघर्ष, आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ । विश्व ट्रेड युनियन महासंघले ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र हुर्किएको वर्ग समन्वयवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै, श्रमिक वर्गीय ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकास गर्दै किसान, महिला, युवा र बुद्धिजीवीबीच सहकार्य एवं एकता गरेर साम्राज्यवाद र पुँजीवाद विरोधी आन्दोलनलाई समाजवाद प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा विकास गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
विश्व ट्रेड युनियन महासंघको १७औं विश्व सम्मेलनले ‘श्रमिकहरूको आधारभूत आवश्यकताका लागि पुँजीवादले सिर्जना गरेको गरिबी र युद्धका विरुद्ध संघर्ष, एकता एवं अन्तर्राष्ट्रियवादको मूल नारा तय गरेको छ । यो मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष अक्टोबर ३ तारिखमा आयोजना हुने स्थापना दिवसमा गोष्ठी, भेला, श्रमिक प्रदर्शनका साथै श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष माग पेस गर्नेगरी मनाउँदै आएको छ । र यस वर्ष श्रमजीवी वर्गको मर्यादित जीवनका लागि एकताबद्ध हुँदै संघर्ष गरांै भन्ने जुन नारा अगाडि सारेको छ, यो नारा अत्यन्तै सामयिक छ ।
श्रमजीवी वर्गका आधारभूत आवश्यकताका विषय भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानीका विषय हुन् । यी सेवा–सुविधा सर्वसुलभ ढंगले पाउने विषय मानवअधिकारको विषय पनि हो । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधाको प्रत्याभूति र प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसो गर्न सक्दा मात्रै श्रमिक वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।
देशमा क्रियाशील ट्रेड युनियनको अबको कार्यदिशा श्रमिक वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउने हुनुपर्छ
हाम्रो देशमा २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी सेवालाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित यी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न ऐनहरू समेत बनेका छन् ।
यस्तै, संविधानले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, ऐन कानुन बने पनि श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउने दिशामा ठोस कार्यक्रम सरकारले अगाडि नसार्दा श्रमिकहरूको जीवनस्तर अभिवृद्वि गर्ने कार्य गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ ।
नेपालमा विगत तीन दशकदेखि नै अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, फलदायी रोजगारीको अभाव, अर्काेतिर नवउदारवादी छाडा बजारमुखी अर्थतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात आदि क्षेत्रमा व्यापारीकरण र निजीकरण बढिरहेको अवस्था छ । यसका कारण संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम जनताका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन र श्रमजीवी जनताले सहज ढंगले सेवासुविधा प्राप्त गरी मर्यादित जीवनका साथ मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
श्रमिकको कोणबाट हेर्दा अहिले श्रम क्षेत्रमा दुईखाले श्रम अभ्यास छ । स्थायी नियुक्ति पाउने र अस्थायी करारमा रोजगारी गर्ने, पेन्सन पाउने र नपाउने, पेन्सन भुक्तानीमा पनि अवैज्ञानिक एवं न्यून वितरण प्रणाली, पदोन्नति हुन पाउने र नपाउने खालको विभेदकारी श्रम अभ्यास छ । श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकहरूको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी प्रबन्ध भए पनि पर्याप्तता अझै पनि छैन । अझ श्रम ऐनमा हायर एन्ड फायर, नो वर्क नो पे र आउट सोर्सिङबाट काम गराउन पाउने कानुनी व्यवस्थाले श्रम क्षेत्रमा झन् द्वन्द्व उत्पन्न हुने समस्या बढेको छ । यसैगरी क्रान्तिबाट प्राप्त भएको ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती गर्नेगरी ऐन कानुनहरू संशोधन गर्न खोजिँदै छ । यी सबै विषयले श्रमिक वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यस्तै, श्रमिकहरूलाई अहिलेको बढ्दो महँगीमा जीवन धान्न कठिनाइ रहेको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाहरू– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक क्षेत्रका वस्तुमा भइरहेको व्यापारीकरण, निजीकरण र मुनाफामुखी प्रवृत्ति र सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले कसरी जीवन व्यतीत गर्ने ? कसरी काम र जीवनलाई मर्यादित एवं समृद्ध बनाउने ? यक्ष प्रश्नहरू पहाडझैं खडा भएका छन् । यस्तै, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई व्यवस्था गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन लागू भएको छ । तर, कोषअन्तर्गत रोजगार दाताबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम न्यून रहेको छ । र कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानीको सुरक्षा र भुक्तानीको निरन्तरतामा श्रमिकको हितको कोणबाट प्रश्न खडा भएको छ । वैज्ञानिक समाजवादका गुरु कार्लमाक्र्सले उल्लेख गरेझैं अहिले नवउदारवादी अर्थनीतिले श्रम क्षेत्रमा अतिरिक्त मूल्यको शोषणलाई झन् बढाएर लगेकोे छ । लामो अवधि राष्ट्रको सेवा गरेपछि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको पेन्सन रकम पनि वर्तमान अवस्थामा न्यून छ । करको दायरा नबढाई श्रमिकले अवकाश पछि पाउने पेन्सन, उपदानलगायतका सामाजिक सुरक्षाका रकममा पनि आयकर लगाउने नीति आफैंमा श्रमिकको हितको पक्षमा छैन ।
लामो अवधि रोजगारी गरी सेवा निवृत्त भएका श्रमिकहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन रकमबाट सुखमयसँग खान, लाउन पर्याप्त हुनुपर्छ । यसका अलावा उनीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, हिँडडुल गर्दा यातायात सेवामा सहुलियतको सुविधा, मनोरञ्जन गर्न वृद्धाश्रमको व्यवस्थालगायतका सुप्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई विश्व ट्रेड युनियन महासंघले जोड दिँदै आएको छ । अतः सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभताका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी व्यवस्थाहरू समाजवादी व्यवस्थाका आदर्श र आधार पनि हुन् ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीले रोजगारीजन्य आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको छ । यसले गरिबी र बेरोजगारी बढाउँदै लगेको छ । बजारमुखी छाडा अर्थतन्त्र र दलालमुखी अर्थतन्त्रले गाँजेको हाम्रो अर्थ राजनीतिको विकल्पमा समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी वृद्धितर्फ लगानी केन्द्रित गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकताको सर्वसुलभ उपलब्धता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको प्रत्याभूति गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यस्तै, देशमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको पनि अबको कार्यदिशा श्रमिक वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउने हुनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने र रोजगारीलाई फलदायी रोजगारी सिर्जना गर्ने माग र आन्दोलनलाई एकताबद्व भएर अगाडि बढाउन अपरिहार्य भएको छ । साथै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुप्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न पनि ध्यान दिनु जरुरी छ
