संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता

काठमाडौं । झन्डै दुई वर्षदेखि ल्याउने तयारी गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम समयमा आएर संसद्बाट फिर्ता हुने भएको छ । यो मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने एक मात्रै कानुन हो तर सरकारले दुई वर्षदेखि सो कानुन ल्याउने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा सो महत्वपूर्ण कानुन आउन सकेको थिएन । निजामती प्रशासन हाँक्ने सो कानुन लागू गर्न विलम्ब गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहँदा सरकारले कानुन ल्याउनुको साटो विधेयक फिर्ता लिएर कानुन ल्याउने ढोका नै बन्द गरिदिएको आरोप प्रशासकहरूले लगाएका छन् ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवादबीच सो विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो तर वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो विधेयकलाई अघि बढाउनुको साटो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्रशासन कानुनकै बिजोग !

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले विधेयकमा भएका कतिपय विवादित प्रावधानलाई संशोधन गरेर सो विधेयक संसद्बाट छिटोभन्दा छिटो पारित गरी लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए तर सरकारले भने हचुवाका आधारमा सो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि विधेयक’bout अन्योल सिर्जना भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अढाई वर्षअघि देखि नै सो विधेयकको मस्यौदा बनाउन थालेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनांैपटक छलफल भएको थियो । समितिले हजारौं रुपैयाँ खर्चेर यो विधेयक’bout दर्जनौंपटक छलफल गरे पनि ती सबै छलफल अर्थहीन बनेका छन् । संसदीय समितिको छलफल व्यर्थ बनेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिहिनेत पनि खेर गएको छ ।

संसद्मा पेस भए पनि सो विधेयकले कर्मचारीबीच नै व्यापक विभेद गरेको र विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई विच्छेद गरेको भन्दै सो विधेयक जस्ताको तस्तै रूपमा आउन नहुनेमा अधिकांश सचिव तथा कर्मचारी एकमत हुँदै आएका थिए । प्रस्तावित विधेकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा केन्द्रका एक जना प्रतिनिधि पनि नराखी सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस प्रस्तावप्रति चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा अहिले पनि मुलुकको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार चल्न बाध्य छ । केन्द्रमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । जसका कारण तीनवटै सरकारको कर्मचारी प्रशासनले संघीयताको मर्मअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस भइसकेको सो विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार विधेयक संसद्बाट फिर्ता गरी त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाइनेछ । सामान्यले पुनः अर्को मस्यौदा बनाउनुपर्नेछ । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट समेत ल्याउने गृहकार्य अघि बढाए पनि प्रशासकहरूले भने त्यति महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्पmत ल्याउन नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 398 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भजनीमा गठबन्धनलाई हराउँदै रेशम चाैधरीका उम्मेदवार विजयी