समाजवादमा सबैखाले शोषणको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, दिगो र फलदायी रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, प्रतिव्यक्ति उच्च आयसहित सुखमय जीवनयापन गर्न पाउने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, भौतिक विकासका पूर्वाधारको विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभ र निःशुल्क व्यवस्था हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रसहित सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको थालनी हुने हुनाले समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकमा २०६२ र ६३ मा सम्पन्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले सामन्ती राजतन्त्रलाई ढालेर संघीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको छ । अब क्रान्तिको अर्को चरण समाजवादी क्रान्तिका माध्यमबाट यो शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने युगीन दायित्व मुलुकका सामु रहेको छ । यो युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिको जगमा उभिएर राष्ट्र र जनताको हितका लागि समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने मूल अभिभारा वामपन्थीहरूको काँधमा आएको छ । संविधानमै अब मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने जुन दिशाबोध भएको छ । यो अभिभारालाई पूरा गर्न वामपन्थी मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूको पनि हो । तर, संविधान निर्माण भएको ६ र ७ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । तर, चाहे वामपन्थी हुन् चाहे कांग्रेसलगायतका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीहरू हुन्, समाजवादी क्रान्तिको स्पष्ट खाकासहितको कार्यक्रम अझै अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर गठन भएको नेकपाले दुई तिहाइको जनमतका साथ विगत चार वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको थियोे । तर, त्यो केपी शर्मा ओलीको सरकारले पार्टीभित्र छलफल गरेर समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने नीति, कार्यक्रम सरकारमार्फत् लागू गराउन चाहेन । हिजोकै नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिअन्तर्गतका नीतिहरूकै वरिपरि नै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने काम ग¥यो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिदैन’ भन्ने नारा अगाडि सारेर प्रकारान्तरले त्यो सरकारले दलाल पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिने काम ग¥यो । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई अन्त्य गर्ने र अबको समाजवादी शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ ? भनेर न त पार्टीभित्र छलफल गरेर ठोस नीति अगाडि सा¥यो न त सरकारमार्फत नै लागू ग¥यो । समाजवादी शिक्षा नीति, कार्यक्रमका लागि त सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हो तर यसो भएन, शिक्षामा झन् झन् व्यापारीकरण गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यहीँ स्थिति रहेको छ ।

अबका दिनमा नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिकै वरिपरि कार्यक्रमलाई घुमाउने सोच र कार्यक्रमबाट नेपाली अर्थनीतिलाई मुक्त गरिनुपर्छ

समाजवादको बाटोमा जान सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा प्रयत्न हुन पर्छ । तर, जनता यतिबेला बजारमुखी अर्थनीतिका कारण आक्रान्त छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापारीकरण र अकासिँदो मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा रहेका छन् । तर, यो चार वर्षको अवधिमा सरकारले यस दिशामा ठोस नीति कार्यक्रम अगाडि सार्न नसक्दा बजार आज टाठाबाठा व्यापारी र बिचौलियाको कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । किसान, उद्यमीले उत्पादित फसलको उचित मूल्य र बजार नपाउने स्थिति यथावत् रहेको छ । श्रमजीवी वर्ग, जसले मिहेनतपूर्वक श्रम गरिरहेका छन तर श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुनेगरी ज्याला र पारिश्रमिक पाउने प्रबन्ध हुन सकेको छैन । फलदायी रोजगारीको सुनिश्चितता नभई श्रमजीवी वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्न । बजार भाउ अकासिएको बेला ३० र ४० हजार मासिक रकम खर्च गर्दा पनि परिवारको जीवन धान्न कठिनाइ भइरहेको स्थितिमा श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्याला पारिश्रमिक १५ र २० हजार बढी हुन सकेको छैन, श्रमिकहरूका लागि जीवन धान्न पुग्नेगरी जबसम्म ज्याला पारिश्रमिक प्रणाली लागू गरिँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अलाप्नुको केही अर्थ हुँदैन ।

मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन अर्थतन्त्रको विद्यमान ढाँचा अथवा संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने रणनीतिक सोच, नीति र कार्यक्रमको खाँचो छ । विगतमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले अर्थतन्त्रको ढाँचामा व्यापक फेरबदल गरिदिएको छ । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ६५ र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने सरकारी योगदान घटेर २५ र ३० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । संविधानले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको योगदान रहनेगरी तीनखम्बे अर्थनीतिको अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर, विगत ३० वर्षदेखि नै अवलम्बन गरेको सहकारी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ४ र ५ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । फेरि सहकारीहरू उत्पादन र रोजगारीमूलक भन्दा पनि बचत र ऋणको कारोबार गर्ने बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । सहकारीहरू सदस्यलाई आर्थिक शोषणको मारबाट मुक्त गराउने संस्था हुनुपर्नेमा सहकारीका सदस्य नै संरचनागत समस्याले गर्दा स्वयं शोषणको मारमा रहेका छन् ।

नवउदारवादले सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्नुका साथै दलाल पुँजीवादको बिगबिगीले गर्दा आर्थिक विकासमा व्यवधान खडा गरेको छ । दलाल पुँजीवादले राज्यव्यवस्था मात्रै होइन पार्टीभित्र पनि पकड जमाएको छ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भएको छ । पार्टीहरूबाट निर्वाचनमा पैसावाल र चुनाव जित्नेलाई टिकट दिने खालको भद्दा चुनाव प्रणालीले गर्दा पनि दलाल र पैसावालहरूको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रभाव बढेको छ । सीमान्त एवं श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्तामा पुग्ने र नेतृत्व गर्ने कार्य असम्भव प्रायः भएको छ ।

समाजवादको आधार निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यापक उत्पादन वृद्वि र व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी हुन्छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको अभाव छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा ५० करोडभन्दा माथिको परियोजनामा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति अगाडि सारिएको छ । यसले साना किसान र साना उधमीलाई कृषिबाट विस्थापित गर्छ र अन्ततः दलाल पुँजीपति नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ । फेरि भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि आएको छ । भूमि बैंकले किसानहरूको जग्गा एवं सरकारी जग्गा लिजमा लिने उल्लेख छ । भूमि बैंक समाजवादको अवधारणा विपरीत अवधारणा हो । यसले जमिन, पुँजी र श्रममा कम्पनीकरण हुँदै निजी क्षेत्रको बाहुल्यता बढेर जानेछ । यस्तो परिपाटीले समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादक शक्ति ९ जमिन, पुँजी र श्रममा राज्यको सर्वोपरि भूमिका हुन जरुरी छ । अहिलेको भूमि बंैकको कार्यक्रमले किसानलाई जमिनबाट विमुख पार्ने र उनीहरूको ऊर्जाशील श्रमशक्ति पनि त्यसै खेर जानेछ । कृषिमा वैदेशिक लगानीसँगै ७५ प्रतिशत उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरिने, यस्तो लगानीमा हुने ठूलो स्केलको उत्पादनले प्रति एकाइ लागत कम भइ नेपाली किसान र उद्यमी मर्कामा पर्ने र विदेशी लगानी कर्ताले ठूलो फाइदा पाउनेछन् । संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थ नीतिअन्तर्गत सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेर नै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सहकारीकरण गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर, यस’boutमा वामपन्थीदलहरूले ठोस एजेन्डा अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ

नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएको छ । तर, चामलसमेत वार्षिक झन्डै ५० अर्बको चामल आयात गरेर जीविका चलाउनुपर्ने स्थिति छ । देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर नहुदा झन्डै ४५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ । अझ भारततिर गएका १०आंै लाख श्रमिकको त सरकारी तथ्यांक नै छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट बचत गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकम ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेकोे छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहसँगै गरिबी र बेरोजगारी घटेको सरकारी भनाइ छ । तर, रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ८० देखि ८५ प्रतिशत रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बंैकको अनुसन्धानले बताइरहेको छ । रेमिट्यान्सले क्षणिक जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आए पछि उनीहरूको जीवनस्तर वृद्धि भएको अर्थात् दिगो ढंगबाट ती परिवारले आम्दानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् छैनन् भनेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । गाउँ घरबाट युवा शक्ति बिदेसिएपछि गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको पनि समाचार आइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने अनि चामल, तरकारी आयातमा वृद्धि हुने यस किसिमको विरोधाभाष पनि रहेको छ । रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ । आयात व्यापारमा बढोत्तरी ल्याएको छ र निर्यात व्यापारमा ह्रास आउनुका साथै व्यापार घाटामा बढोत्तरी ल्याएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो परिणाम सुन, मदिरा, विलासिताका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बढी उपयोग भइरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधि अघि बढाएर प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजस्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ । तर, व्यवहारतः अहिले कुल राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३÷३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजस्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो ।

जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवासका क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणले गर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक खर्चको परिणामस्वरूप न्यून बचत, न्यून आय, न्यून ज्याला प्रणाली, बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा चुनौती खडा गरी दिएको छ । साधारण खर्च धान्न राजस्व परिचालनले नपुग्दा विकास खर्चका लागि विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणमा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक नै देखिन्छ तर यो सञ्चिति निकासी व्यापार बढाएर, विदेशी पर्यटकको ओइरो लागेर होइन, विदेशी सहायता र लगानी धेरै भित्रिएर पनि भएको होइन । यो त परिवारको लालनपालनका लागि विदेशतिर रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली नौजवान युवायुवतीले पसिना काडेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको हो । यसरी दुःखका साथ सञ्चिति भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलासिताका वस्तुहरू सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइ रहेको छ भने देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामान र औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा भने कम मात्रामा खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक विकासमा दिगोपन ल्याउन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको कारणले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी र उपभोगमुखी बन्न पुगेको छ । देशका प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनमा र राष्ट्रको अमूल्य स्रोतका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको छ ।

समाजवादको आधार निर्माणका लागि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वकारी भूमिका अपरिहार्य छ । जनताले दुई तिहाइको जनादेश दिएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्न पठाए पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र पार्टीको समन्वयबिना एकलौटी तवरले, सर्वसत्तावादी सोचका साथ सरकार सञ्चालन गरेको र संविधानविपरीत दुई÷दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि सरकारबाट वहिर्गमन भएको छ । यति मात्रै होइन पार्टीलाई नीति, विधिबाट सञ्चालन नगरेका कारण र पार्टी नेतृत्व दक्षिणपन्थी अवसरवादी भासतर्फ भासिएपछि त्यहाँभित्र विद्रोह भएर अर्को नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण भएको छ ।

यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा विकसित भएको एमालेभित्र देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच र बुर्जुवा कार्यशैलीले निश्चित रूपमा समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्न वामआन्दोलनमै चुनौती खडा भएको छ । यस्तै, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको विकृति, विसंगतिले पनि थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टीभित्र एकातिर दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी हुनु । थाल्ने अर्कोतिर पार्टीभित्र सामूहिकतावाद भन्दा व्यक्तिवाद हावी भएर जाने र नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने भद्वा बुर्जुवा शैलीको अवलम्बनले कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारीकरणमा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट रूपमा नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरेर अन्तरविरोधको निरुपण गरेर समाजवादी क्रान्तिको न्यूनतम र रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढन जरुरी छ । यसका साथै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमको तय गरी त्यसलाई लागू गर्न क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।