हामी यतिखेर संसारमा नै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छांै । तर, यसको अभ्यास गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एकपछि अर्को गल्ती गरिररहेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि संघीय शासन प्रणालीमाथि छोटो समयमा नै विभिन्न खाले प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेताहरू ती प्रश्नको उचित जवाफ दिने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् । यो शासन प्रणाली ल्याउन दिलोज्यान दिएर लडेका नेताहरू अहिले शासन प्रणालीलाई पतन गराउने खेलमा लागेका हुन् कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाउन थालेको छ । उनीहरूको दिमागमा देशको विकास अनि जनताको समृद्धिभन्दा पनि कसरी हुन्छ म र हाम्राका लागि धन सम्पति आर्जन गर्ने भन्ने विषय नै प्रधान हुन थालेपछि मुलुक एकैपटक विभिन्न खाले समस्याले घेरिन थालेको छ । जसका कारण आमजनतामा निराशाका बादल मडारिने क्रम बढेको छ । यदि, जनतामा व्याप्त निराशालाई समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले विद्रोहको रूप लिन्छ भन्ने विषयलाई सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।
यतिखेर हाम्रो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नै दिन प्रतिदिन बद्नाम हुँदै जान थालेका छन् । शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त नै खलबलिन पुगेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अत्यन्तै कमजोर बन्न थालेका छन् । यो सबै नेतामा देखिएको नैतिकस्खलन, कटुता र वैमनस्यताको परिणाम हो ।
जब शासन सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन्, तब देश र जनताको समृद्धि ठप्प हुन पुग्छ । अनि जनताले विभिन्न विकल्पहरू खोज्न थाल्छन्
संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन सबै पक्ष एकजुट भएर इमानदारी साथ अघि बढ्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन् । तर, पनि निराशावादी होइन आशावादी हुँदै सबै पक्षले सरकारलाई र राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
अब कुनै ढिलाइ नगरी सरकारमा बस्ने शासक र प्रशासकहरूले आमजनतामा सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ । सरकारले राम्रो र जनपक्षीय काम गर्दै गएको खण्डमा आमजनताले सरकार र शासन प्रणालीप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । जनताले शासन प्रणालीप्रति अपनत्वको भावना विकास गर्न सके भने शासन प्रणाली सफल हुन कठिन हुनेछैन । तर, सत्ता सञ्चालन गर्ने शासक तथा प्रशासकहरू असक्षम हँुदै गए र बद्मासी गर्दै गए भने आमजनतामा शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । जनतामा शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा भयो भने त्यतिखेर मुलुकले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यो यथार्थतालाई गठबन्धन दलको सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकेको छैन । यो विषयमा गठबन्धन दल तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कहिल्यै पनि घोत्लिएर छलफल गर्ने जमर्को नगर्नु घोर विडम्बना भएको छ ।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सबै दल, नागरिक समाजका सबै क्षेत्रहरू र आमजनताले ठण्डा दिमागले सोच्नैपर्ने भएको छ । हामी विगतदेखि नै ससाना कुरामा पनि झै–झगडा र वैमनस्यता राख्दै आइरहेका छांै । दल तिनका नेता, शासक प्रशासक कसैले पनि देश बनाउने र जनतालाई खुसी राख्ने महान् उद्देश्य र एजेन्डा ल्याएर सो एजेन्डामा आमजनतालाई समाहित गराउने प्रयास नै गर्न सकेका छैनन् । सरकारमा जानु भनेको लुटतन्त्र मच्चाउनु हो भन्ने भनाइलाई सत्तामा पुगेकाले वास्तविकतामा बदलिदिएका छन् ।
देश विकासको महान् एजेन्डामा हामी कहिल्यै पनि एकजुट हुन सकेका छैनांै । राजनीतिक रूपमा नै हामी विभाजित छांै । विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई सबैले आफ्नै एजेन्डा बनाउन अब चुक्नुहँुदैन । राजनीतिले पनि स्पष्ट खाकासहितको इच्छा शक्ति देखाएर दृढताका साथ अघि बढ्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । आन्तरिक राजनीतिमा कचिंगल गरिरहने, स्पष्ट दिशाबोध नगर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा नै आलटाल गरिरहने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने काम गरियो भने त्यो कसैका लागि पनि हितकर हँुदैन । अहिले विभिन्न कोण र बहानामा संघीय शासन प्रणालीप्रति विभिन्न खाले शंका उपशंका सिर्जना हुन थालेका छन् ।
जबसम्म बलियो राज्य स्थापना गर्दैनौं र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मौलिक हकका कतिपय प्रवधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । अहिले त मुलुक र यहाँको आर्थिक अवस्था कोभिड–१९ का कारण थिलथिलो बन्न पुगेको छ । सम्बन्धित पक्षले रातदिन मिहिनेत गरेर आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ
नेता र शासककै गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना गराउन खोज्ने तŒवहरू समेत जुर्मुराउन पुगेका छन् । जब शासन सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन्, देश र जनताको समृद्धि ठप्प हुन पुग्छ भने जनताले विभिन्न विकल्प खोज्न थाल्छन् । त्यो स्वाभाविक हो ।
त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानप्रतिको निष्ठा, संविधानप्रतिको स्विकारोक्ति, संविधानप्रतिको अपनŒवको आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल निख्रिएर यसको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक अगाडि नबढ्दासम्म संविधानका आधारभूत कुरा कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैन । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकका कैयांै प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष नै अग्रसर हुनु जरुरी छ । अहिलेको समस्या भनेको संघीय शासन र लोकतन्त्रमा होइन मुख्य समस्या राजनीतिक व्यवस्थापनमा छ । नेतृत्वले राजनीतिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ तर यो कार्यमा नेतृत्ववर्ग नराम्ररी चुक्दै आइरहेको छ ।
शासन प्रणाली नै परिवर्तन भएपछिका विश्वका कैयांै मुलुकले द्वन्द्व पछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै छोटो समयमा नै चामत्कारिक परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण छन् । ती देशको सिको गर्दै शासकहरू अगाडि बढ्न सके भने नेपालले पनि विकास, प्रगति र समृद्धिको ढोका उघार्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । यदि त्यसो गर्न सकेनन् र सधैं स्वार्थ, लोभ र अवसरवादमा मात्रै रुमलिन पुगे भने उनीहरू त पतन हुन्छन् नै संघीय शासन प्रणालीलाई पनि धरापमा पार्नेछन् ।
शासन प्रणाली र सरकार सफलताको मुख्य सूत्र भनेकै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर इमानदारीपूर्वक कार्य गर्न सक्नु हो । यसका लागि विधिको शासन र सुशासन स्थापित गराउन सक्नुपर्छ भने आमजनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै अर्थतन्त्रको सुधार गर्न विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । जबसम्म बलियो राज्य स्थापना गर्दैनौं र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मौलिक हकका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । अहिले त मुलुक र यहाँको आर्थिक अवस्था कोभिड–१९ का कारण थिलथिलो बन्न पुगेको छ । सम्बन्धित पक्षले रातदिन मिहिनेत गरेर आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्थिर पारिएको छ भने अनावश्यक हस्तक्षेपले प्रशासन धेरै नै कमजोर बन्न पुगेको छ । सरकारी पक्षको यस्तो रबैयाले पनि सेवा प्रवाहमा गम्भीर खालका समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । सार्वजनिक शासनका आधारभूत मूल्यमान्यता संविधानमा उल्लेख भएको छ । तर, व्यवहारमा भने कर्मचारीले पनि आफ्नो सुरक्षा र संरक्षण खोज्ने र आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिको संरक्षण लिने प्रवृत्ति छ । अमूक मन्त्रालयमा जान पाऊ“ भनेर दलीय संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई केही कर्मचारीले आफैं आमन्त्रण गरिरहेका छन् जुन खेदजनक छ । अर्कातर्फ राजनीतिले पनि जतिसुकै नियम कानुनका लक्ष्मण रेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले हस्तक्षेप गर्ने र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त हुन जरुरी छ । त्यसैले अब नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका शासक रूपान्तरण हुनै पर्दछ भने अन्य सबै पक्ष संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिमा एक जुट हुनैपर्छ ।
हालसम्मको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दा नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी चाहिँ राखेको देखियो तर यसलाई संस्थागत र व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भने देखाउन सकेको देखिएन । सबै दलका नेताले प्रस्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ कि नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा गरेको राजनीति बलियो हुन्छ । तर, अहिले राजनीति व्यापार जस्तो, चुनाव महँगो हँुदै जाने, निष्ठावान् व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्ने भय पनि त्यतिकै रूपमा बढेर गएको छ । अब यसबाट हामी सबैले पाठ सिक्दै सुशासन दिन, असल शासन दिन, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न, जनताको माँझमा सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
