न्यायालयमा देखिएको फोहोरी खेल र राजनीतिले अहिले नेपालको न्यायालय नै प्रभावित हुन पुगेको छ । यसले गर्दा आमजनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास र आस्थामा अविश्वास पैदा भएको छ ।
न्यायालयभित्रै विभिन्न खाले चलखेल हुन पुग्दा न्यायाधीशहरू नै विभाजन हुन पुगेका छन् । न्यायाधीशहरू विभाजित हँुदा त्यसको असर सिंगो न्यायालयलाई पर्छ भन्नेमा न्यायमूर्तिहरू संवेदनशील देखिँदैनन् ।
मत विभाजित हुन गएका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काम गर्ने अवस्थामा छैनन् । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबन्डा लिएको खुलासा भएसँगै उठेको विवाद निरूपण नहुँदासम्म न्यायसम्पादन कार्य निष्पक्ष हुने कुरामा आशंका उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, प्रधानन्यायधीशसँगै अन्य केही वरिष्ठ न्यायाधीश पनि उतिकै दोषी देखिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा विवादमा तानिएका अन्य न्यायाधीशले पनि दिनुपर्छ । यद्यपि, यो विषयलाई मुख्य नेतृत्व कर्ताको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशले छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन सक्नुपर्छ अन्यथा सर्वोच्च अदालतको गरिमा दिन प्रतिदिन घटेर जाने निश्चित छ ।
सम्मानित अदालतप्रति आशंका र अविश्वास सिर्जना गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश कसैले पनि गर्नुहँुदैन । प्रधानन्यायधीशसँगको टकरावले न्यायाधीशले अदालतको काम रोक्नुलाई कुनै हालतमा पनि जायज मान्न सकिँदैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपछि दुई दिनदेखि नागरिकका सयौं मुद्दामाथिको बहस र सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेका २ सय १६ वटा मुद्दा पनि थाति रहँदा नयाँ मुद्दाले प्रवेश पाउने कुरै भएन । न्यायाधीश राणाकै विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलाश बस्न सकेनन् ।
पेसी तोकिएको मुद्दामा धेरैजसो बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका अति जरुरी मुद्दा भए तापनि ती कुनै पनि सम्पन्न हुन सकेनन् । यसका साथै कर छली, ठगी, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, कर्तव्य ज्यान र अपहरणसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि पेसीमा चढाइएका थिए । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई न्यायाधीशले सामान्य रूपमा लिनु घोर विडम्बना भएको छ । फेरि अदालतभित्र कुनै किसिमको आन्दोलन गर्नु आफंैमा अनैतिक र गैरकानुनी कार्य हो । प्रधानन्यायाधीशले कुनै गल्ती गरेका छन् भने उनलाई हटाउने उपाय भनेको महाअभियोग नै हो । यदि उनले कुनै कसुर गरेका रहेछन् भने उनलाई संसदले महाअभियोग लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । अन्यथा अदालतको प्रांगणमा आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोज्नुले राम्रो थिति बस्दैन्। सबै न्यायाधीशले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा गएर न्यायाधीशले त्यहाँ नै सबै कुरा राख्न सक्नुपर्छ । बहिष्कार गर्ने होइन । तर, फुलकोर्ट बैठक तथा इजलास नै कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेपछि सर्वोच्चको अवस्था गम्भीर हुनपुगेको छ । यो समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीश आफैंले पनि खोज्नुपर्छ । यस्तो अवस्थालाई धेरै दिन लम्ब्याउँनु हँुदैन ।
यसको तर्कपूर्ण सामयिक निकास जरुरी हुनगएको छ । न्यायालय आफंैमा विवादको मैदान त बनेको छ नै, त्यसमा पनि यसले हालसम्म पालना गर्दै आएको देखिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र अभ्यासमा गम्भीर मोडसमेत ल्याइदिएको छ । संविधान बनिसकेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको अवस्थामा न्यायालय आफंैले अस्थिरता र राजनीतिक संक्रमणको आभाषदिने गरी मिलिजुलीजस्तो वा संक्रमणकालीनजस्तो सरकार निर्माणमा भागबण्डासहित अग्रसर हुनु भनेको आफैंमा खेदजनक कुरा हो । आगामी दिनमा यस्ता गलत अभ्यास नहोस् भन्ने आमजनताको चाहना छ ।
अत न्यायालयमा देखिएको यो रमिता छिटोभन्दा छिटो अन्त्य भएर सर्वसाधरणका लागि न्याय दिलाउने काम सुचारु गरिनुपर्छ ।
