प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवाले प्रशासनमा बेथिति निम्त्याउन थालेको छ । आफू अनुकूलको प्रशासन र प्रशासनिक निकाय बनोस् भन्ने चाहनाले गरिने सरुवा आदिले कर्मचारी र तिनको पदसोपान सिद्धान्त र प्रणालीमा समेत क्षति पु¥याउन थालेको छ । यसले के यसअघिका सरुवामा कुनै मापदण्ड नै थिएन त भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । यसअघि सीडीओ तथा मातहतका कर्मचारी सरुवाका लागि बनाइएका नियम, मापदण्ड र विधि पनि थिए । तर, ती सबै मापदण्डलाई अहिले छोइएको पनि छैन । यसरी मापदण्ड नै पालना नगरी गरिएका सरुवाबाट स्वयं कर्मचारी पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । गृहले तीन महिनाको अवधिभित्रै सयबढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । अधिकांश जिल्लाका सीडीओका रूपमा गृहमा लामो समय बसेर अनुभव हासिल गरेका काबिल कर्मचारीलाई अन्यत्रै पठाइएको छ । गृहबाट पठाइएका कर्मचारीको ठाउँमा गृहको अनुभव नै नभएकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएकाले यसले कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा कर्मचारी संयन्त्र परिचालनको नीति र विधि मात्र मिचिएको छैन, बेथितिको पनि सिर्जना गरिएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा राम्रोभन्दा पनि हाम्रो हेर्ने परिपाटीले परिणाम आउने शून्य नै हो ।
राजनीतिज्ञले गर्ने शासन र कर्मचारीले चलाउने प्रशासन भएकाले प्रशासनिक काममा सापेक्ष स्थायित्वको अपेक्षा गरिन्छ । नीति बसाल्ने काममा राजनीतिज्ञ लागि पर्नुपर्छ भने थिति बसाल्ने काम कर्मचारी प्रशासनको हो । त्यसैले पनि होला कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । संसदीय मान्यतामा यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । अहिले सरुवा गरिँदा दरबन्दीको पनि ख्याल गरिएको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाइने उल्लेख भए पनि गृहले दुई दर्जन कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि जिम्मेवारी नदिएर राखेको पनि देखिएको छ । त्यो पनि सहसचिव र उपसचिवजस्तो निकै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी नदिई राख्नु आपत्तिजनक कार्य हो ।
सरकार आफंैद्वारा ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लंघन हुनु विडम्बना पनि हो । यसका साथै कतिपय इस्युहरूमा सरकारले न्यायालयले गरेको फैसला र दिएको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्न पुगेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यी सबै काम आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरिरहेको भन्ने पनि आएको छ । यो त झनै डरलाग्दो कुरा हो । स्थानीय निकायमा जिल्ला प्रशासन अझै पनि प्रशासनिक केन्द्र रहिरहेकाले सीडीओमार्फत निर्वाचन माहौल निर्माणका लागि यस्तो रणनीति अख्तियार गरिएको अनुमान पनि गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी आफैंमा निकै संवेदनशील ओहोदा हो । सिंगो जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ राख्न सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार सीडीयोको हातमा रहेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पार्टी विशेष वा गठबन्धन विशेष सोचलाई सिंगो कर्मचारी संयन्त्रमार्फत प्रभावित गरिनु राम्रो कुरा होइन । सरकारले सिंगो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कर्र्मचारी प्रशासनलाई आफ्नो र पार्टीको स्वार्थमा लगाउने काम बन्द गरेर प्रशासनिक थिति बसाल्न सकेमा मात्रै सरकार सफल हुन्छ अन्यथा सरकारको असफलता यस्तै कार्यबाट सुरु हुन थाल्छ ।
