काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली पारित गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूको बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ स्वीकृत गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा फुलकोर्ट बैठक बस्ने प्रावधान भए पनि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशहरूले बैठक बसेर पेसी व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका हुन् ।
पेसी तोक्ने नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आए न्यायाधीशहरू पनि गोला तानेर मुद्दा हेर्न तयार भएका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझावअनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा यसअघि नै गोलाप्रथामार्फत् पेसी तोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १०९ ले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको बैठकलाई त्यस्तो मान्यता दिएको पाइँदैन । नियम १०९ भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनुपर्ने कामबाहेक अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्नेसमेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ ।’
यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अदालतभित्रका सहकर्मी न्यायाधीशहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट राजीनामा दिन दबाब छ । राणालाई राजीनामाको चौतर्फी दबाब आए पनि उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् ।
यता नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइसकेको छ ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउँछन् । अहिले न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागू गरेर मुद्दा सुनुवाइ पूर्णरूपमा गर्ने पक्षमा आफूहरूसँगको आश्वासन दिएको श्रेष्ठले बताए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म इजलासमा सबै खाले मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने पक्षमा न्यायाधीशहरू रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल बारले शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अल्टिमेटम राखेको श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य नियुक्तिमा हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा ‘नियत’ राखेको, आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ सार्दै आएको तथा अदालतमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाउन भूमिका नखेलेको भन्दै ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
कानुन व्यवसायीमाथि भएको बल प्रयोगको १८ न्यायाधीशद्वारा विरोध
सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको विरोध गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका १८ जनना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले कानुन व्यवसायीमाथि सर्वोच्च अदालतभित्र भएको धरपकडको विरोध गर्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन् । न्यायाधीशहरूले बल प्रयोगप्रति दुःख व्यक्त गर्नुका साथै सर्वोच्च प्रशासनलाई सावधानी अपनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मानेनन् भने…..
यदि न्यायाधीशहरूले गरेको नियमावलीले कानुनी रूपमा वैधानिकता पाएमा प्रधानन्यायाधीश नभए पनि फुलकोर्ट बैठक बस्न सक्ने नजिर बस्नेछ । अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको संवैधानिक अधिकार कटौतीले मान्यता पाए सर्वोच्चमा भावी आउने प्रधानन्यायाधीशको अधिकारसमेत कटौती हुने देखिन्छ ।
अब यो निर्णय प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेपछि मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत कानुन मन्त्रालय जान्छ । कानुन मन्त्रालयले पास गरेर राजपत्रमा सूचना निस्किएपछि बस्ने अर्को फुलकोर्टले गोला प्रणाली लागू हुने मिति तोक्नेछ ।
१८ न्यायाधीशहरूको सम्मिलित बैठकले गरेको पेसी व्यवस्थापन नियमावली पारित हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योल अझै कायम छ । न्यायाधीशहरू मात्रै बैठक बसेर गरेको सो निर्णयमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर गरेर मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत कानुन मन्त्रालय जाने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । किनकि अहिलेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अधिकार आफूमा भएकाले फुलकोर्ट बैठकको अध्यक्षता आफूले नगरेको भन्दै उनले निर्णयमाथि हस्ताक्षर नगर्न पनि सक्नेछन् ।