शासकको नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी

अहिले शासकबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा बोली र व्यवहार कतै पनि देख्न पाइँदैन । हुन त विगतका केही शासकले बोलीमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्थे तर व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न सक्दैनथे । अहिलेका शासकले व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने भएकाले पनि होला भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय खासै उठान गरिरहेका छैनन् । लामो समयदेखि सरकारी गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा भ्रष्टाचार अत्याधिक मौलाउँदै आइरहेको छ ।

लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि गर्ने गरेको महालेखापरीक्षणका क्रममा अर्बौ रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च हुने गरेको आंैल्याउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । तर, महालेखाको सो सुझावलाई अधिकांश सरकारी अधिकारी र निकायले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालय नै रित्तिने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो तर अहिले अख्तियार जुन रूपमा आक्रामक बन्न सक्नुपथ्र्यो त्यो रूपमा हुन नसक्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई निकै सहज भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समय अघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने ।’ तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन । त्यो अभियान बनावटी मात्रै ठहरियो । हुनत हाम्रा सरकारी अधिकारी नीति योजना र कार्यक्रम ल्याउन खप्पिस छन् तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने उनीहरू फेल हुने गरेका छन् । सम्भवतः उनीहरूमा रहेको स्वार्थ र लोभी प्रवृत्तिले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । हाम्रा सरकारी अधिकारी तथा शासक आफ्नो काम कर्तव्यप्रति इमानदार बन्न नसक्दा पनि हाम्रा कैयौं योजना र कार्यक्रम असफल हँुदै आइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जसअनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यीमध्ये नेपालका नेता, शासक, कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिँदै आएको छ । बिउ लगाएर फसल खानुभन्दा बिउ नै कोप्ल्याइदिने खतरनाक प्रवृत्ति छ सरकारी अधिकारीमा जुन नैतिक रूपमा निकै अस्वस्थ्य प्रवृत्ति हो । जबसम्म यहाँका शासक नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्या छन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने नेतृत्व जन्मन नसक्नु पनि घोर विडम्बना भएको छ ।

भ्रष्टाचारको क्रिट गार्ड समीकरणले भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण शासक तथा कर्मचारीको एकाधिकार रहनु, अधिकारको केन्द्रीकरण हुनु, तालुक निकायबाट तजबीजी अधिकारमाथि नियमन गर्न नसक्नु , पारदर्शीता कायम गर्न नसक्नु, सांस्कृतिक विचलन आउनुलगायतलाई औंल्याएको छ

जानकारका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागूऔषधको कुलतमा फसेकालाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरू नैतिक रूपमा आफैं सुध्रने हो । तर, नेपालमा भ्रष्टाचारी सुध्रने कुनै संकेतहरू देखिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरू फेरि विचौलिया तथा माफियाका रूपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचारको क्रिट गार्ड समीकरणले भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य कारण शासक तथा कर्मचारीको एकाधिकार रहनु, अधिकारको केन्द्रीकरण हुनु, तालुक निकायबाट तजबीजी अधिकारमाथि नियमन हुन नसक्नु , पारदर्शीता कायम गर्न नसक्नु, सांस्कृतिक विचलन आउनुलगायतलाई आंैल्याइएको छ ।

हामीकहाँ सरकारी निकायमा काले काले मिलेर खाऊँ भाले प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार अत्याधिक मौलाइरहेको हो । अधिकांश सरकारी निकायमा सबै पक्षको साँठगाँठमा नै नीतिगतदेखि अन्य खुद्रे खालका भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । यदाकदा उनीहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिलेको खण्डमा मात्रै त्यस्ता कुराहरू बाहिर आउने गरेका छन् । तल्लो तहमा भ्रष्टाचार व्यापक भएमा तालुक निकायले छानबिन गरी काराबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नै प्रोत्साहित गर्ने गरिएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत कमजोर हुन पुग्दा भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्ड घटिरहेका छन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफू मातहतका निकायमाथि कडा अनुगमन गर्न सकेको छैन । आफंैले बनाएका नियम लागू गर्न नसक्दा पनि कर्मचारीमा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । कुनै पनि कार्यालयमा बारम्बार अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहन्छ भने त्यहाँको कार्यालय प्रमुख नै भित्री रूपमा सेटिङमा रहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । त्यसैले अख्तियारले अब कुनै पनि कार्यालयमा घुस खाने क्रममा खरिदार तथा सुव्बा पत्ता लागेका सो कार्यालयको कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारका अध्येताका अनुसार नैतिक स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर गडबढीका कारण नै नेपालको न्यायपालिकामा वेञ्च सपिङको नाममा ठूलो अनियमितता भइरहेको छ । तर, त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा केवल नोजिङ, पोर्क ब्यारालिङ र जेरी मेन्डलिङ खालका भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विशेष राजनीतिक नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा बजेटको समयमा यस्ता भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । त्यस्ता खालका भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ । यसैगरी राजस्व क्षेत्रमा कोलोजिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पेटी करप्सन पनि अत्याधिक रूपमा हुने गरेको छ । यस्तै संस्थागत भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार र मिलिभगतमा धेरै प्रकारका भ्रष्टाचार भइरहेका तथ्यहरू समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेपालका नेता, शासक, कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिँदै आएको छ । बिउ लगाएर फसल खानुभन्दा बिउ नै कोप्ल्याइदिने खतरनाक प्रवृत्ति छ सरकारी अधिकारीमा ।

गृह मन्त्रालयले केही समयअघि मात्रै विभिन्न गैरसरकारी निकायले एक वर्षमा गरेको ५२ अर्बभन्दा बढी लगानीको खोजी गरिने जनाएको थियो । हुन पनि एनजीओको लगानी र खर्च आफंैमा निकै अपारदर्शी खालको हुने गरेको छ । तर, पनि उनीहरूलाई पारदर्शी बनाउने खालका अभियान सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लागेको मोबिलाइजेसनवापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेकाले सो रकम उठाउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अख्तियारको सो निर्देशनलाई सरकारी निकायले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरेको थियो । अख्तियारले पनि आफ्नो निर्देशनको पालना भए नभए’boutमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।

ठेकेदारबाट राखिएका धरौटीस्वरूपको अर्बौ रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्य सम्पादन जमानतवापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सो कानुनी प्रावधान समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यस्तै सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको थियो ।

शासकको मनमुटुमा देश र जनता रहनुपर्छ । यदि शासक प्रशासकले हरपल देश र जनतालाई आफ्नो मुटुमा राख्न सकेको खण्डमा मात्रै देशले समृद्धि र विकास हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि सबै शासक नेता र सरकारी अधिकारी नैतिक रूपमा स्वस्थ्य र सवल रहन सक्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 84 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सरकारद्वारा रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ?

कुरी-कुरी